अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय जोगाउन निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई दियो विभिन्न ‘टिप्स’

काठमाडौं । रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

बुधबार अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । विदेशबाट बार्षिक २० खर्ब रुपियाँ विप्रेषण आउनुपर्नेमा १० खर्ब रुपियाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट आउने गरेको व्यवसायीको भनाई छ ।

उनले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नपठाए मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने बताए । गोल्छाले विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी संचय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममार्फत फर्काउन सकिने बताए । 

रेमिटेन्स बैंकिङ माध्यमबाट पठाउँदा १ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर दिने व्यवस्थाको बाहिर प्रचारप्रसार कमि भएको बताए । निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदान सरह रेमिटेन्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्यादजर थप्नेगरी अनुदान दिनु पर्छ । विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नआए मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न सक्दैन । विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी संचय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिकमार्फत फर्काउन सकिन्छ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सो रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन् । यसमा २ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिन सकिन्छ । रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिन सकिन्छ । निर्यात प्रोत्साहनसरह यसमा थप सहुलियत दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

उनले शोधनान्तर घाटा कम गर्न आयातमा कडाइ मात्रै गर्नुपर्ने धारणा गलत हो भन्दै अहिले विलाशिताका वस्तुहरुको परिभाषा फरक भइरहेको बताए । गोल्छाले यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिका लागि प्राथमिकीकरण गरेर केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न सकिने भए पनि यो दीर्घकालीन समाधान नभएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सरकारले झनझटमुक्त बनाउनुपर्छ । एक दिनमा नै कम शुल्कमा पासपोर्ट वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’

त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले कोरोनाको कारण अझै पनि बन्द रहेका १३ प्रतिशत पर्यटन तथा लद्यु घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको बताए । 

गोल्छाले कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा पनि बैंकहरुमा ब्याज तथा प्रिमियम समेत बढ्न थालेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च राजश्व उठाउन जुन गम्भीर तथा महत्व दिएको छ त्यहीअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । गोल्छाले सरकारबाट निजी क्षेत्रले सम्मान खोजेको पनि बताए । 

उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण गरेर कोरोना महामारीमा बन्द भएको १३ प्रतिशत उद्योगहरु अहिलेसम्म पनि खोल्न सकेका छैनन् । यो सारै चिन्ताको विषय बनेको छ । खास गरेर पर्यटन र लद्युघरेलु तथा साना उद्योगहरुमा अहिले १३ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।  यस विषयमा पनि सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तग्रिन थालिसकेको थियो । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्ष सुरुवातसँगै बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको छ । बैंकको ब्याजदर बढ्न थालेको छ ।  पुँजीगत खर्च ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर सरकारले मात्रै कम गरेको होइन, विगतका सरकारले पनि १४ प्रतिशतकै हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने प्रचलन नै यही नीति रहेको छ । सरकारले जुन गम्भीर तथा महत्व दिएर राजश्व उठाउने गरेको छ त्यहीअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सके पक्कै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा अर्कै स्थानमा पुगिसकेको हुने थियो ।’

उनले पछिल्लो महिना रेमिटेन्स ७.८ प्रतिशतले घटेको, ५४ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको, बजारमा तरलताको समस्या रहेकाले उद्योगीहरुले विदेशी बैंकबाट कर्जा लिँदा लाग्ने एक प्रतिशत राजश्व काट्न नहुने बताए । कोरोनाको कारण बैंकहरुको ब्याज बढ्न थालेको बताउँदै गोल्छाले ब्याज बढ्न स्वाभाविक भएको तर प्रिमियम समेत बढ्न लागेको, ब्याज अस्वाभाविक रुपमा बढेकाले यसलाई सरकारले निणन्त्रण गर्ने बताए । गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनुपर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउने पर्ने बताए । उनले सरकारले लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

अग्रवालले सरकारकै कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोवल कमजोर बन्दै गएको बताउँदै सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दा बदनाम गर्न नमिल्ने बताए । सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी परिर्वतन हुँदैमा निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताको धारणामा परिर्वतन हुन नहुने उनको तर्क छ । 

नीजि क्षेत्रलाई सरकारले नै बदनाम गराउँदा लगानीको वातावरण तथा वैदेशी लगानी समेत आगामी दिनमा आउन नसक्ने अग्रवालको भनाई छ । उनले भने, ‘महामारी नियन्त्रणको लागि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग धन्दा चलायमान बनाउने रणनीतिमा लिएको छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र रुपमा उद्योग व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण बनाएको  छ । त्यसको लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ । अहिले कोरोना संक्रमणको दर उच्च भए पनि जोखिम कम भएको देख्निछ । नेपालभन्दा बाहेक अन्य देशहरुले पनि कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव नपर्ने गरी नियन्त्रण गर्ने कामहरु गरिरहेका छन् । हामीलाई विस्वास छ नेपाल सरकारले पनि अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने गरी कोरोना रोकथामको लागि काम गर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भए जस्तो सूचक हेर्दा नभएको बताए । केही सूचकका आधारमा चिन्ता गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । 

२२ महिना कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको निजी क्षेत्र कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै अग्रवालले उद्योग व्यवसाय पलायन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो असर पर्ने बताए । 

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ल्याउनु मुख्य समस्या भएको उनको भनाई छ । अग्रवालले अहिले राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेका कडाइ तथा सतप्रतिशत मार्जिन थप समस्या निम्त्याएको बताए । 

उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कोरोना महामारीको कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था छ । व्यवसायी पलायन हुनुको कारण बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने हो । यसलाई रोकेर अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । तर बजारमा किन यस्तो हल्ला आयो ? २२ महिनादेखि कोरोनाको मारमा छौं । कोभिडले निजी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको पुर्नकर्जा लगायतले धेरै सहयोग गरेको छ ।’ 

उनले सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी आर्थिक नीति ल्याउँदा खुसी छाएको तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको बैंकमा सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो कामय गर्नु अहिले बजारमा देखिएको तरलता रहेको बताए । 

अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर त्यस्ता नीति ल्याउनु पर्नेमा एक लौटी रुपमा ल्याउनेले समस्या फैदा भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाएको सतप्रतिशत मार्जिनको नीति व्यवसायीको लागि राम्रो नभएको बताए ।