काठमाडौं । अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको भक्तपुरको रिखेटार क्षेत्रमा करिब सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपिएको भन्दै नागरिक सरोकार समितिले संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–९ स्थित उक्त जग्गा भूमाफियाले हडपेको भन्दै संरक्षण गर्न माग गरिएको हो । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले ग्रिन हाउजिङ प्रा.लि.ले सु.न.पा–९ का वडा अध्यक्ष उपेन्द्रराज केसीसँग गोप्य सम्झौता गरी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको खुलाएको हो ।
समितिले व्यक्तिहरुको नाममा रहेको ७३ रोपनी र सरकारको नाममा रहेको ५३ रोपनी ५ आना जग्गा हाउजिङ कम्पनीले लिएको उल्लेख गरेको छ । वडा कार्यालयले गरेको गैरकानुनी सम्झौता र हाउजिङ कम्पनीले सरकारको सम्पत्ति र प्राकृतिक सम्पदा, खानेपानी, सिंचाई, चरिचरण र वनजंगलमाथि गरेको हस्तक्षेपको स्थानीय जनता र नागरिक सरोकार मुल समितिबाट विरोध हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सदस्य पशुपति खत्रीले हाउजिङ कम्पनीले वडा कार्यालयसँगको मिलेमतोमा सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेको बताए । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायको भए पनि स्थानीय तहहरुले नै हाउजिङसँग गोप्य मिलेमतो गरेको उनले आरोप छ ।
खत्रीले भने, ‘यो विषयमा सम्बन्धित स्थानमा कुरा राख्दा कुनै पनि हिसाबले सरकारी जग्गा हिनामिना हुन दिँदैनौ भन्ने तर काम चाहीं रोक्न कसैले पनि सकेनन् ।’ जग्गा कब्जामा राजनीतिक पार्टीका नेताहरु नै हाउजिङ कम्पनीसँग साँठगाँठमा लागेको उनको भनाई छ ।
सबै गाउँलेहरु एकीकृत भएर सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्तिको रक्षा गर्न नागरिक समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए । खत्रीले भने, ‘आज हामी सरकारी सम्पत्ति सुरक्षा र सम्पत्ति हिनामिना नहोस् भनेर यहाँसम्म आएका छौै ।’ सरकारी सम्पत्ति चाहीं सरकारकै हुने तर सबै भौतिक संरचना चाहीं कम्पनीको अन्ुकुल निर्माण गर्न नहुने उनले तर्क राखे ।
सदस्य खत्रीले अबको केही दिनमा पनि हाउजिङको काम नरोकिएमा आफूहरु कानुनी रुपमा अगाडि बढ्ने चेतावनी दिए । यस बारेमा वकिलसँग पनि कुरा भइरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर कुरा राख्दा समेत सुनुवाई नभएको खत्रीको भनाई छ ।
त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीलाई कुरा राख्दा तत्काल काम रोक्ने आश्वासन दिइएको तर काम नरोकिएको उनले गुनासो पोखे । खत्रीले भने, ‘पैसाको अगाडि कसैको पनि केही नलाग्दो रहेछ । पैसासँग सबै डराउने रैछन् । सकिदैन रहेछ ।’
यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजूरीमा परेको छ । समितिले प्रमाणित दस्तावेजहरुसहित जग्गा कब्जा गरिएको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेको छ ।