सरकारको निर्णयबाट व्यवसायी निराश, ‘मापदण्ड पालना गरेर व्यवसाय गर्छौं, रोक्ने काम नहोस्’

Advertisement

काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीहरुले सरकारले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न पेशामा आवद्ध व्यवसायीहरुले कोरोना संक्रमण बढेको देखिएपछि विगतका दिनमा सरकारले लकडाउन गर्ने गरेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै व्यवसायीहरुले अब कोरोनासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए । 

संकटको बेलामा सरकारले पर्यटन व्यवसाय लगायतका अन्य व्यापार व्यवसायका क्षेत्र बन्द गर्नेभन्दा पनि नियमलाई परिपालना गर्ने किसिमले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी निलहरि बास्तोलाले बताए । उनले यस्तो बेलामा सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गरे । व्यवसायी बास्तोलाले व्यवसायीहरुले पनि एउटा पेशामा मात्रै आधारित भएर काम गर्नु नहुने बताए । 

Advertisement

उनले राज्यले भरोसा नदिएको खण्डमा मजदुर र व्यवसायीहरु आफ्नो पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था आइसकेको बताए । बास्तोलाले भने, ‘नेपाल सरकारसँग दर्ता भएर रहेका कम्पनीहरु छन् । जुन कम्पनी दर्ता गर्दा डिपोजिटको रुपमा पनि राज्य कोषमा वा बैंकमा हामीले पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ । दुई वर्षको समयमा हामी अहिले कामहरु गर्न नसकेको अवस्था छ । कामहरु गर्ने वातावरण छैन् । थुप्रै साथीहरु ऋण खोजेर वा ऋण खोजेको भए ब्याजमा पैसा लिएर जुन तरिकाले अहिलेसम्म साथीहरु टिक्नुभएको छ अब टिक्ने अवस्था छैन् । यो कुरामा आम व्यवसायीहरुले कसरी लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने राज्यले हरेक कम्पनी कति ट्याक्स तिरेको छ ? त्यो हेरेर हुनसक्छ । वा अरु कम्पनीहरुलाई जमानी राखेर हुनसक्छ । राज्यले एउटा एमाउण्ट व्यवसायीहरुलाई राज्यको तर्फबाट अलोकेट गरिदिनुपर्छ । त्यो लोन निश्चित समयमा तिर्नेगरी मिनिमम ब्याजमा दिलाइदिनु पर्छ ।’

बास्तोलाले थपे, ‘तर पैसा दिँदैमा समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने होइन । निश्चित समयमा अर्को भेरियन्ट आउला । त्यसले अर्को दुई वर्ष लैजाला । त्यसैले पर्यटन व्यवसायलाई सँगसँगै जीवित गराउँदै अल्टरनेट बिजनेशमा पनि व्यवसायीहरुले जान आवश्यक छ । कोही नयाँ ढंगले एग्रिकल्चरमा जान सक्नुहोला । कोही अन्य सीप छ भने अरु व्यवसायमा जोडिनुहुन्छ होला । तर जोडिनका लागि पूँजी चाहिन्छ । त्यो पूँजी राज्यले सहुलियत ब्याजमा ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउनु पर्छ । राज्यले बनाएको नियममा बाँधिएर उहाँले कम्पनी दर्ता गर्नुभएको छ । डिपोजिट राख्नुभएको छ, धेरथोर कर तिर्नुभएको छ भने आवश्यक परेको बेला राज्यले उहाँहरुलाई सुरक्षित वा संरक्षण गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि सोलुशन त्यो हो । राज्यले हामी छौँ भनेर बोलिदिनु पर्ने बेला आइसकेको छ ।’

उनले यदि यसमा ढिलो गरे पर्यटन व्यवसायी र मजदुरहरु बिस्थापित हुन सक्ने बताए । अब मानिसलाई निषेधाज्ञा नै गरेर, लकडाउन नै गरेर घरमै राखेर त हामी कतै पनि पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन भन्दै बास्तोलाले राज्यले सबैजना अट्नेगरी एउटा नियम बनाएर त्यसमा हिँडाउन सक्नुपर्छ भने । फेरि लकडाउन भए आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै जाने उनले बताए । 

त्यस्तै यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले खोपकार्ड हेरेर मात्रै विमानमा चढ्न दिने भन्ने निर्णय अव्यवहारिक भएको बताए । उनले सरकारले यो अव्यवहारिक निर्णय गरेको भन्दै व्यवहारमा उतारेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । 

बर्तौलाले सबै बालबालिकाहरुले कोरोनाबिरुद्धको खोप नलगाइसकेको र नेपालमा पनि पर्याप्त जनसंख्याले खोप नपाएकोले सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान कठीन रहेको बताए । उनले विमानस्थलमा खोपकार्ड लगाएकाहरुलाई मात्र चढ्न दिँदा त्यसको रेकर्ड राख्ने सिस्टम नभएको भन्दै सरकारले यस्ता निर्णयलाई सच्याएर सहजतापूर्वक काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने बताए । 

बर्तौलाले भने, ‘सीसीएमसी लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरेको छ । खोपकार्ड हरेर मात्रै बोर्डिङ पास दिने भन्ने । निर्णय त भएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अलि गाह्रो छ । अब निर्णयको लागि मात्रै निर्णय हो भने ठिक हो । तर यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या पर्न आउँछ । किनभन्दा अहिलेसम्म नेपालीहरु ३५–४० प्रतिशतले मात्रै खोप लगाएका छन् । बाँकी ६५ प्रतिशतले जहाज चढ्न पाउने कि नपाउने ? त्यो अवस्था पनि छ । अर्कोकुरा १८ वर्ष मुनिकाले खोप लगाइसकेको अवस्था छैन् । बच्चाहरुलाई चढ्न दिने कि नदिने ? कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो सबै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होइन भने निर्णयको लागि मात्रै गरेर अव्यवहारिक छ ।’

उनले थपे, ‘अर्को कुरा एयरपोर्टमा त्यो कार्ड हेरेपछि त्यसको रेकर्ड राख्ने सिस्टम के ? न त्यो कार्डमा कोर्ड नम्बरहरु छ, न नम्बरिङहरु छ, त्यो नम्बरको आधारमा हामीले चढ्न दिनलाई । भोलि कोही मानिसले खोप लगाएको मानिस गएको गएन भनेर हेर्न आयो भने हामीले देखाउन सक्ने प्रमाण केही पनि हुँदैन । त्यसैले यो व्यवहारिक छ जस्तो लाग्दैन । भोलि कार्ड नै नलिइकन कोही आए बोर्डिङ पास दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । कि एयरपोर्टको पेरिमिटर भित्र वा एयरपोर्ट भित्रै छिर्न नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यो पनि अलि अव्यवहारिक नै छ । किनभने मोबाइलमा फोटो भए पनि हुन्छ भनेको छ । मैले अरु कसैको फोटो खिचेर देखाए त्यहाँ प्रमाणित गर्ने आधार छैन । यो पूर्ण कार्यान्वयनको लागि अव्यवहारिक छ ।’

होटल संघका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै भएको तर कोरोनासँगै अर्थतन्त्र अघि बढाउने रणनीति नरहेको बताए । उनले सरकारले विगतमा झैँ यस वर्ष पनि निर्देशन जारी गर्दा अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै पहल नगरेको बताए । 

शाहले व्यवसाय टिकाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विभिन्न भेरियन्टका कारण अवस्था अन्योल छ । पहिलो, दोस्रोपछि होटल, पर्यटन क्षेत्रमा केही हिसावले लयमा आएको थियो । तर ओमिक्रोन आएपछि एकदम अन्योलता छ । मान्छेको आत्मविश्वासको स्तर घटेको छ । रमाइलोको लागि होटल, रेष्टुरेण्ट जाने भन्ने कुरा घट्छ । व्यवसाय नै घट्छ । नियन्त्रणको कुरा मात्रै छ । त्यसले गर्दा झनै गह्रो भएको छ । एउटा के देखिएको छ भने अरु देशको पनि अभ्यास संक्रमण व्याप्त छ । नागरिकको जिउज्यान बचाउनको लागि कर्तव्य सबैको हो । सरकारको कदमलाई हाम्रो साथसहयोग हुन्छ नै । तर सरकारले जुन ३६ बुँदे वा सिडिओ साबहरुले २७ बुँदे विभिन्न निर्देशनहरु आयो त्यसमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै छ । रोक्ने कसरी भन्ने कुरा मात्रै छ ।’

उनले थपे, ‘सँगसँगै के आउनुपथ्र्यो भने रोजीरोटी, व्यवसाय, जीवनयापन पनि कसरी गर्ने त ? रोग पनि छ भोक पनि छ । सबै कुरा बन्द हुँदा मान्छेले के खान्छ त ? एउटा ठूलो जमात बिहान काम गरेर बेलुका खाने छ । हामी व्यवसायीहरुको आफ्नो दायित्व जीवनयापन कसरी गर्छ भन्ने कुरा सरकारले हेरेकै छैन । कुरा दुईतर्फी हुनुपर्छ । स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउनु र यति ठूलो संक्रमण भएको बेलामा नियन्त्रण गर्नु ठिक हो तर त्योसँगै व्यवस्थापनका उपायहरु कसरी गर्ने ? व्यवसाय कसरी टिकाउने कुराहरु सरकारले हेरेकै छैन । आर्थिक गतिविधि कसरी चलायमान बनाउने यो कुरा हाम्रोमा आएन । २०२० मा पनि यस्तै किसिमको थियो र अहिले पनि । आर्थिक क्रियाकलाप कसरी गर्ने भन्ने एउटा समन्वयात्मक कसिमले राष्ट्रिय कार्यदिशा आउनुपर्छ । अहिले राजनीतिको वरिपरि मात्रै देश घुमिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सबल रुपले हेरिदिनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रको साथ सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरिनुभएन ।’

Advertisement

Advertisement