ऋण रोकेकोले अभिकर्ताहरू रुष्ट भएका हुन्, बोनस दरमा विरोध देखावटी मात्रै होः बीमा समिति

काठमाडौं । अभिकर्ताहरूले नगदी ऋण लिन नपाएका कारण उनीहरूको असन्तुष्टी बढ्दै गएको बीमा समितिले स्वीकार गरेको छ । पछिल्लो समय समितिले अभिकर्तालाई यस्तो ऋण दिन बीमा कम्पनीहरूमाथि कडाई गरेसँगै अभिकर्ताहरु रुष्ट बनेका छन् । 

आफूहरुले पाइरहेको सुविधा कटौती गरेपछि आन्दोलिन बनेका अभिकर्ताहरुप्रति समिति थप कडा हुने संकेत दिइरहेको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले नियामकले गरेको निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

उक्त निर्णयपछि रुष्ट बनेका अभिकर्ताहरुले लामो समयदेखि अभिकर्ताले ऋण लिँदा मौन बसेको र एक्कासी बन्द गर्ने काम गरेको भन्दै समितिको निर्णय अव्यवहारिक रहेको बताउँदै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय नै आफूहरुले थेग्दै आएको र जोखिम मालेर भए पनि आफूहरुले काम गर्दै आएको भन्दै उनीहरुले सुविधा कटौती गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।  

अभिकर्ताहरूको असन्तुष्टि बढेपछि समितिले आफ्नो निर्णय केही परिमार्जन गरेको थियो । समितिले बीमा बजारलाई स्वस्थ्य बनाउने उद्देश्यले नै नगदी ऋण रोक्न खोजेको बताएको छ । दबाबपछि अभिकर्ताले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समय बढाउन समिति लचक भएको थियो । 

तर अभिकर्ताहरु अझै पनि समितिविरुद्ध अझै पनि आन्दोलित मुद्रामा छन् । समितिले कम्पनीहरुको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउन भन्दै फ्युचर बोनस प्रोभिजनिङमार्फत नाफाको निश्चित रकम प्राभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका कारण कम्पनीहरुले बीमितलाई दिँदै आएको बोनस दरमा कमी आउने स्थिति आएपछि अभिकर्ताहरुले बोनस दर घटाउन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । बोनस दर घट्दा बीमामा मानिसहरुलाई आकर्षित गर्न कठिनाई हुने उनीहरुको तर्क छ । 

यता समितिले भने नगदी ऋण लिने सुविधा कटौती गरेको रिस बोनस दर जस्ता कुराहरुलाई ल्याएर पोख्ने गरेको तर्क गरेको छ । मनलाग्दीरुपमा वितरण हुने गरेको ऋण रोकिदिएका कारण अभिकर्ताहरू केही उग्र बन्न थालेको भन्दै समितिका एक अधिकारीले भने, ‘अभिकर्ताहरू असन्तुष्ट हुनुपर्ने अरू त्यस्ता कारणहरू छैनन् । हामीले उनीहरूले दिने नगदी ऋण रोकिदिएका छौं । त्यसले गर्दा नै अभिकर्ताहरू बेला बेलामा असन्तुष्टि देखाई रहेका हुन् ।’

साथै, समितिले अभिकर्ताको आन्दोलनमा राजनीतिक रंग देखिन पनि थालेको औंल्याएको छ । अभिकर्ताको गतिविधिमा राजनीतिक चलखेल हुनु राम्रो होइन भन्दै समितिले अभिकर्ताले राजनीति गर्ने भन्दा पनि बीमा क्षेत्रलाई बलियो र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिका ती अधिकारीले थपे, ‘राजनैतिक हिसाबलेभन्दा पनि बीमा बजार सुधार गर्ने हिसाबमा अभिकर्ताहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

सरकारी र निजी दुवै कम्पनीका अभिकर्ताहरूमा मतभेद बढेको र यसले बीमा बजार र बीमितको हितमा असर पुर्याएको समितिको भनाई छ । अभिकर्ताहरूको एउटा पक्षले बोनस दर कायम हुनुपर्ने भन्दै समितिलाई दबाब दिएपछि समितिले अभिकर्ताहरुको कमिशन घटाइदिने चेतावनी दिएको थियो ।