आक्रामक ढंगले व्यवसाय विस्तारमा लागेका बीमा कम्पनीहरूले बीमा ऐनको दफा १३ पनि हेर्ने कि !

Advertisement

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरू सकेसम्म व्यवसाय बढाउन लागिरहेका छन् । नाफा गर्ने उद्देश्यसमेत लिएर आएका कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय बढाउन जोड दिनु स्वाभाविक पनि हो । सोही क्रममा उनीहरुले देशभर बीमा सचेतना र प्रचारप्रसारका काम पनि गरिरहेका छन् । 

तर बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउँदै जाँदा आफूले धान्नै नसक्ने दायित्व सिर्जना हुने गरी व्यवसाय विस्तार गरे भने के हो ? यो अहिले बीमा क्षेत्रमा जटिल प्रश्न बनेको छ । बीमा कम्पनीका सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)हरु त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गर्न चाहँदैनन् । 

Advertisement

व्यवसाय बढाउँदै जाँदा कुनै दिन यस्तो पनि अवस्था आउनसक्छ, जुन दिन कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा दावी भुक्तानीको दायित्व बढी हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारसँग उक्त कम्पनी खारेज गर्नुको विकल्प हुँदैनन् । कानुनले पनि त्यस्तो कम्पनीलाई खारेज गर्न अनुमति दिन्छ । त्यो खालको शिक्षा कोरोना बीमाले पनि नेपालको बीमा क्षेत्रलाई दिएको छ । 

एकातिर मानिसमा बीमा चेतना कमको कमी छ भने अर्कोतर्फ बीमा हरेक क्षेत्रमा अत्यावश्यक जस्तै बन्दै गएको छ । बीमा गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा कुनै दिन बीमितले दावी भुक्तानी नै नपाउने अवस्था आउनसक्ने कुराप्रति पनि बीमा क्षेत्र सचेत हुनुपर्ने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । 

तर सीईओहरुले व्यवसाय धरै गरेको वा नाफा बढी आर्जन गरेको आधारमा नै कम्पनी खारेज हुने अवस्था नआउने भन्दै बीमाको सिद्धान्तले जति धेरै बीमा पोलिसि बिक्री भयो, त्यति धेरै जोखिम बाँडिने र कम्पनीको जोखिम कम हुने बताउँछन । 

उनीहरुले दावी गरेजस्तो सधैँ त्यस्तो अवस्था रहँदैन् । एकैपटक ठूलो जोखिम आइपरेमा मोटो रकम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले एकै पटकमा बीमा कम्पनीलाई टाट पल्टाउने अवस्था पनि आउनसक्छ । 

सोही अवस्था नआओस् भनेर बीमा ऐनमा नै एउटा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अवस्थाको बारेमा धेरै जानकार देखिन्नन् । ऐनको एक दफाले बीमा कम्पनीहरुलाई मनलाग्दी बीमा गराएर आफूले धारण गर्न नसक्ने जोखिम बहन गर्नबाट रोक लगाएको छ ।

बीमा ऐनको दफा १३ ले कम्पनीहरुलाई आक्रामक बजार विस्तार गरी अत्याधिक व्यवसाय लिन निरूत्साहित गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले भने उक्त दफाको खासै मतलव गरेको देखिन्न । बीमा कम्पनीहरूबीच व्यवसाय बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको देखिन्छ । कतिपय बीमा कम्पनी पुनर्बीमा नै नहुने किसिमका बीमा समेत गर्न लालयीत हुने गरेका छन् । 

समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले जलविद्युत बीमाको बीमाशूल्कमा आएको असन्तुष्टिको प्रसंग चल्दा विगतमा पुनर्बीमा नभएका बीमा पनि सञ्चालनमा रहेको बताएका थिए । उनले जलविद्युत बीमालाई नै संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘अब जलविद्युत बीमामा पुनर्बीमा नहुने समस्या निकै हदसम्म कम भईसकेको छ । पहिलेको जस्तो पुनर्बीमा नगरी गराईनै कुनै पनि बीमालाई समितिले छोड्दैन ।’

यता राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवाश कोइरालाले बीमा कम्पनीले आफ्नो धारण क्षमताभन्दा बढी बीमा गर्न तम्सिन नहुने तर्क गर्छन । उनले भने, ‘नियामकको काम नियम बनाउने हो । त्यसको निरीक्षण गर्ने पनि हो । पहिलेदेखि नै बीमा ऐनले बीमकले धारण गर्ने जोखिमका बारेमा बोलेको छ । बीमा समितिले नियामकको हिसाबले त्यस्ता गतिविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ 

कोइरालाले कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्थअनुसार र क्षमताअनुसार नै व्यवसाय गर्ने भएकाले सबै बीमा कम्पनीले उक्त कुराको ख्याल गर्न जरूरी रहेको बताए । 

Advertisement

Advertisement