रामपुरस्थित कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति

Advertisement

काठमाडौं । सरकारले चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।

Advertisement

त्यसैगरी बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा, नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

उनले भने, ‘विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी यन २५४१ मिलियन करिव दुई अर्ब ६१ करोडसम्मको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तरगतको विभिन्न प्रशारणलाईन तथा सवस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिने र, प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।’

सरकारले भोजपुरस्थित नेपाली सेनाको श्री फष्ट राईफल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरुको स्वामित्वमा रहेको करिव २० रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, विभिन्न समयमा छपाई भएका, प्रकाशन नभएका र चलनचल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरीहरु प्रचलनमा नल्याउने र कानुनबमोजिम नष्ट गरी मिनाहा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, विभिन्न समयमा छपाई भएका, प्रकाशन नभएका र चलनचल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरीहरु प्रचलनमा नल्याउने र कानुनबमोजिम नष्ट गरी मिनाहा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

त्यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । 

Advertisement

Advertisement