चुनढुंगा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार ! सिमेन्ट उद्योगीहरुसहित २७ जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ जना कर्मचारीहरु, नौं वटा सिमेन्ट उद्योग र अन्य नौ वटा कम्पनीका सञ्चालकहरुसहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बुधबार मद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले महानिर्देशक घिमिरेको हकमा एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपियाँ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको विशेष अदालतका उप–रजिष्ट्रार नारदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

नौं वटा सिमेन्ट उद्योगका नौ जना सञ्चालकहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको यस मुद्दा महानिर्देशक घिमिरेले एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपियाँ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

चुनढुंगा अनियमिततामा संलग्न रहेको अभियोगमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाईटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चन क्वेरिज र डोलोमाईट चुनढंगा उद्योगविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को कसुरबमोजिम सजाय हुन अख्तियारले दायर गरिएको मुद्दामा माग दावी गरिएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हालका महानिर्देशक) घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले नौ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै सोही बर्ष असार ३१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

सिमेन्ट तथा चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौंको राजस्व घाटा गराइएकोले भ्रष्टाचार भनेर उजुरी परेको, सो सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नभराई घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरेर राजस्व हानी नोक्सानी हुने र निजी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी अर्को समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ र २०७५–७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन र उत्पादन दिएको अख्तियारको भनाई छ ।

नौ वटा उद्योगबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष एक–एक लाख रूपियाँका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई सरकारलाई बिगो एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार १४३ रुपियाँ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।