सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएका उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर पुरस्कृत गरियोः मुरारका

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिमेन्ट उद्योगी पशुपति मुरारकाले विना कानुनी आधारमा नौ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको गुनासो गरेका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले माइनिङ स्किमभित्रै रहेर आफूहरुले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्रममा कुनै बर्ष कम र कुनै बर्ष चुनढुंगा खानी खन्दा एक अर्ब २४ करोड रुपियाँभन्दा बढीको मुद्दा दर्ता गर्ने काम हुनु गैरकानुनी मात्रै नभएर अन्यायपूर्ण पनि रहेको बताए । 
 
मुरारकाले आफूहरुलाई यसअघि कुनै जानकारी नदिई भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्ने काम भएको बताउँदै यसले मुलुकलाई सिमेन्टमा अत्मनिर्भर बनाउन योगदान गरेका उद्योगहरुको मनोबल गिराउने र मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नदिन खोजिएको औंल्याए । 

मुरारकाको भनाई जस्ताको तस्तैः 
चुनढुंगा खानी लिँदाखेरी माइनिङ स्किम बनाएर दिनुपर्छ हामी आफैले । खानीमा यति डिपोजिट छ, बार्षिकरुपमा यति खन्यो भने यति बर्षसम्म हामी खनिसक्छौं भनेर लेखेर दिन्छौं । त्यो भइसकेपछि कुनै बर्ष कम पनि खनिन्छ । कुनै बर्ष बढी पनि हुनसक्छ । तर बढी खन्दैमा त्यसको रोयल्टी नबुझाउने भन्ने हुँदैन् । बुझाएको छ । कम खनेको बेला कम रोयल्टी बुझाएको छ । 

त्यसलाई नै बढी खन्यो भन्न खोजेको हो भने क्षमता बढाउन हामीले निवेदन दिएको पाँच बर्ष भइसक्यो । जबकी त्यो पास गरिन्न विभिन्न बहानामा । काम गर्ने जनशक्ति कम छ, के छ भनिन्छ । एउटा चिट्ठी पठायो भने छ महिनापछि जवाफ आउँछ खानी तथा भूगर्भ विभागबाट । 

यी कुरा भइहाल्यो । हामीले २० बर्षमा खनिसक्ने भनेर स्वीकृति पाएको खानी १८ बर्षमा वा १५ बर्षमा खनौला । आखिरी त्यसमा जति परिमाण खन्न भनेर स्वीकृति दिएको छ, त्यही भित्र खन्ने हो । बढी खन्ने भन्ने हुँदैन् । ढिलो सिद्धिए पनि वा चाँडो सिद्धिए पनि त्यो खानी त उद्योगकै खानी हो नि । जति खनिन्छ, त्यसवापत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउने हो । बुझाएकै छ ।

जुन एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपियाँ सरकारलाई नोक्सानी भयो भन्ने नाममा मुद्दा लगाउन खोजिएको छ, त्यो कुन ऐनको कुन दफा अन्तर्गत लगाउन खोजिएको हो ? वा हामीलाई यस विषयमा कहिले जानकारी गराइयो यति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर ? यदि त्यो जानकारी दिएको भए हामी त्यतिबेलै अदालत जान्थ्यौं । 

अख्तियारले जुन हामी सिमेन्ट उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर जरिवाना गराउन खोजेको छ, यो पूर्णरुपमा कानुनविपरित छ । कानुनमा भएको के हो भने नियमअनुसार नभएमा खानी स्थगन गर्न सकिने छ वा एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न सकिने भन्ने छ । बढी खन्यो भनियो । हामीले पनि भैगयो भनेर एक लाख रुपियाँ जरिवाना बुझाइ पनि सकेका छौं । फेरि अहिले आएर एक अर्ब २४ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको मुद्दा कहाँबाट आयो ? कहिले हामीलाई जानकारी दिएर यो रकम बुझाउनु भनियो ? यदि हामीलाई जानकारी दिएर नतिरेको भए मिलेमतो गरेर परिवर्तन गरेको भन्न मिल्थ्यो होला । न हामीलाई जानकारी दिएको छ । न कानुनसम्मत छ । 

भर्खर भर्खर नेपाल सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर हुँदैछौं । यसमा राज्यको पनि लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रले पनि लगानी छ । र, भनौं त्यसमा बैंकको पनि लगानी छ । बैंकको लगानी भनेको जनताको पनि लगानी हो । एउटा उद्योगले राम्रो गर्दा अन्य क्षेत्रले पनि सिकेर राम्रो गर्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ । सिमेन्ट उद्योग एउटा उदाहरण भनेको थियो । तर उपहारस्वरुप भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइयो । 

अब हामीसँग मुद्दा लड्नुबाहेक केही उपाय छैन् । सिमेन्ट उद्योगलाई अख्तियारले संभवतः पहिलो पटक मुद्दा हालेको होला । यति समस्या छ भन्ने लाग्थ्यो भने बोलाएर सोध्दा पनि हुन्थ्यो । विना जानकारी एक्कासी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा हामीलाई पनि आश्चर्य लागे छ । यसले औद्योगिक वातावरण खल्बल्याउने काम भएको छ । 

आयात चर्कोरुपमा बढ्दै व्यापार घाटा उच्च भइरहेको बेला नेपालको सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर आफ्नो क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान गरिरहेको छ । प्रतिकुल परिस्थितिले गर्दा औद्योगिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन् । यस्तो बेलामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गरेका सिमेन्ट उद्योगहरुविरुद्ध मुद्दा हाल्ने कुराले किन उद्योग गर्ने ? म पनि जग्गा कै व्यापार गर्छु नि । योभन्दा बढी फाइदा हुन्छ । जोखिम पनि हुन्न । त्यसमा भाउ पनि घट्दैन् । फाइदै हुन्छ । सरकारलाई अलिकति पुँजीगत लाभकर बुझायो । भइहाल्छ । एउटा कोठामा बस्यो, एक जना वकिल राख्यो, काम भइहाल्छ । किन उद्योग गर्ने ? 

मुद्दा परिसकेकाले अब फेस गर्ने मात्रै हो हामीले । त्यहाँबाट अन्याय हुने फैसला आयो भने पुनरावेदनमा जान्छौं । अर्को कुरा त हामीलाई विना कारण बदनाम गर्ने काम भयो । मैले के त्यस्तो अपराध गरे र मेरो नाममा ४९ करोड रुपियाँ आयो ? त्यो अंक कुन दफाअन्तर्गत आएको हो ? रोयल्टी बुझाएको छैन् त्यो देखाउनु पर्यो । म मान्छु । सहन तयार छु । मैले २० बर्षमा खन्ने योजना बनाएको खानी १८ बर्षमा खने होला । त्यो अपराध हो र ?  

जस्तो कि अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था छ । खानी कतिखेर बन्द हुन्छ ? थाहा हुन्न । भूकम्पको बेलामा सिमेन्टको माग बढ्यो । त्यो बेलामा उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने भयो । माग बढेको बेला यदि तपाईं खानी खन्न सक्नुहुन्न भने त उद्योग चल्दैन् । यस्तो प्रतिकुलतामा पनि उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा मुद्दा हाल्ने काम हुन्छ ।

यदि हामीले खानी खन्दा बदनियतपूर्ण तरिकाले खनेको छ र त्यसको कारण पहिरो गयो, भूक्षय भयो, खानी बिग्रियो, जसबाट सर्वसाधारण मानिसको मृत्यु भयो वा घरखेतमा असर पर्यो भने त्यो बेलामा हामीलाई भन्न सकिन्छ । प्रश्न गर्न सकिन्छ । यदि त्यस्तो भएको अवस्थामा के क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो, त्यो दिन उद्योग तयार हुनुपर्छ । तयार छौं पनि । तर अनुमानको भरमा सरकारलाई नोक्सानी भएको काल्पनिक अंक बनाएर कुनै जानकारी नगराईकन मुद्दा हाल्ने कुरा सरासर अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी छ ।