चीनले दिएको ५६ अर्ब नि:शर्त अनुदान लिन आनाकानी, अमेरिकाको ५५ अर्बका लागि मरिहत्ते

काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)मार्फत दिइन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिव ५५ अर्ब रुपियाँ) अनुदान लिन नेपाली कांग्रेस मरिहत्तै गरेर लागेको छ ।

तर छिमेकी चीनले घोषणा गरेको ५६ अर्ब रुपियाँ निशर्त अनुदान लिन अहिलेसम्म कुनै पहल अघि बढाएको छैन् । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएको बेला घोषणा भएको ५६ अर्ब अनुदानमा कुनै शर्त देखिन्न । न संसदबाट पास नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अझै पनि एमसीसी संसदबाट पास हुने संभावना देखिन्न । यदि बलपूर्वक पास भए पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा निकै जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ छिमेकी चीन त्यसबाट रुष्ट हुँदा नेपाललाई शक्ति सन्तुलन गर्नसमेत असहज हुने देखिन्छ । 

एकजना विश्लेषक डा. अम्बरिस पोखरेलले सामाजक सजालमा टिप्पणी गर्दै चिनियाँ अनुदान लिन नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलले देखाएको उदासिनताको आलोचना गरेका छन् । 

चीनले घोषणा गरेको ५६ अर्ब अनुदान लिन सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको दूरगामी महत्वको आयोजना पेश नगरेको भन्दै उनले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । डा. पोखरेल जस्तै स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले ठूला अर्थतन्त्रबाट लाभ लिएर नेपालले आफ्नो विकास गर्नसक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राजा महेन्द्रले सन्तुलितरुपमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरुबाट सहयोग लिएर पूर्वपश्चिम राजमार्गसहितका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजना र उद्योगहरु खोल्न सफल भएका थिए । 

तर अहिले दल र नेताहरु त्यो खालको कूटनीतिमा पूर्ण असफल देखिन्छन् । चीनले माग गरेअनुसार ५६ अर्ब अनुदान सदुपयोग गर्न कुनै ठूलो आयोजना नदिई ७६ वटा साना आयोजनाहरु प्रस्ताव गरेको थियो जसमा काठमाडौंको ढुलो बढार्ने योजना पनि थियो । यस्ता आयोजान पेश गरेर नेपालले चीनलाई अपनमान गर्न खाजेको डा. पोखरेलको भनाई छ । 

चीनले बढीमा नौ वटा ठूला आयोजना प्रस्ताव गर्न नेपाल सरकारलाई दुई बर्षअघि आग्रह गरे पनि त्यसपछि नेपालले कुनै पहल गरेको छैन् । बरु एमसीसीको शर्तसहितको अनुदान लिन नै जोड दिइएका कारण अहिले नेपालको राजनीति गिजोगिएको अवस्था छ । एमसीसी पास गर्न एकातिर अमेरिकी दबाब बढ्ने र अर्कोतर्फ अस्वीकार गर्न भित्रीरुपमा चिनियाँले समेत चलखेल बढ्दा नेपाल ठूला शक्ति राष्ट्रको रणनीतिकस्थल बन्न पुगेको छ । 

नेपालका दल र नेताहरु नेपालपरस्तभन्दा पनि अमुक मुलुकपरस्त बन्दा नेपाल झन अस्थिर र अशान्त बन्दै जाने अवस्था बनेको छ । आफ्नो अनुदान लिन आनाकानी गर्ने तर अमेरिकी अनुदानका लागि मरिहत्ते गर्ने नेपाली राजनीतिले चीन सशंकित र रुष्ट हुने भएको छ । अर्कोतर्फ अमेरिकी अनुदान भन्दैमा आँखा चिम्लिएर जस्तोसुकै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपालका प्रशासक र नेताहरुको कार्यशैलीले गर्दा एमसीसीको अनुदान लिएर विकास गर्ने महत्वपूर्ण अवसरबाट मुलुक बन्चित हुने अवस्था आएको छ । भोलि एमसीसी सम्झौता पास हुन नसक्दा अमेरिकाससँगको नेपालको सम्वन्ध के हुने ? भन्ने चिन्ता बढेको छ ।