बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले उपभोक्ता बचाउन इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । निगमले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुँदे सुझाव पठाउँदै कर घटाउन आग्रह गरेको हो ।
निगमको पत्रमा इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार करमा कम्तिमा १५ रुपियाँ घटाउन आग्रह गरिएको छ । सरकारले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन भन्दै पूर्वाधार कर लगाउन सुरु गरेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि उक्त आयोजना बनाउन कुनै पहल गरेको छैन् । यसरी संकलित पूर्वाधार कर ७० अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ ।
इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रुपियाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले प्रस्ताव छ । रुस–युक्रेनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको भन्दै आयल निगमले इन्धनको भाउमा बढाउँदै लगेको छ ।
इन्धनको भाउ निकै बढेको भन्दै निगमले यसको खपत कम गर्न शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिइनुपर्ने, सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आह्वान हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
