‘मोवाइल चोरीपैठारी रोक्न अझै ‘एमडीएमस’ लागू नभए एटीएमा गएर धर्ना दिन्छौं, चावी बुझाउँछौं’

मोवाइलको चोरी पैठारी रोक्न ‘एमडीएमएस’ (मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) लागू गर्ने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आए पनि यसको कार्यान्वयन गराउने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले भने कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्दै आएको छ । ‘एमडीएमएस’ लागू नहुँदा राज्यको राजश्वमा बार्षिक हजार करोड रुपियाँ नोक्सान भइरहेको छ भने कर तिरेर मोवाइलको व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली व्यवसायहरु पनि मर्कामा परेका छन् । सरकारी ढिलाईले चोरीपैठारी गर्नेहरुलाई झन प्रोत्साहन मिलेको छ । गएको साउनबाटै लागू गर्ने भनिएको ‘एमडीएमस’ अझै लागू भएको छ । आउँदो बैशाखबाट लागू गर्ने प्राधिकरणले आश्वासन दिए पनि व्यवसायीहरु विश्वस्त हुन सकेका छैन् । ‘एमडीएमस’का बारेमा नेपालमा साओमी, पोको, एमआई, कलर्स जस्ता मोवाइल ब्राण्डहरु बिक्री गर्दै आएको रमेश कर्पका प्रवन्ध निर्देशक सञ्जय अग्रवालसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको छोटो कुराकानीः 

मोवाइलको अवैध कारोबार रोक्न ‘एमडीएमस’ लागू गर्नुपर्यो भनेर तपाईंहरुले कुरा उठाउँदै आउनुभएको धेरै भयो । सरकारले पनि गत साउनबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्यो । तर अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । किन ढिलाई भइरहेको छ यसमा ? 
कार्यान्वयनमा त सरकारको तर्फबाट ढिलाई भइरहेजस्तो लाग्छ । हामीले त चार बर्ष भयो यो व्यवस्था लागू होस भनेर धाइरहेको । सञ्चार मन्त्रालयदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म धाइरहेका छौं । मुख्य यसलाई समन्वय गर्ने एनटीएले हो । एनटीएमा हामी हरेक हप्ता धाइरहेका छौं । एटीएले चाहीं यसको सिस्टम आपूर्तिकर्ताबाट केही प्राविधिक समस्या भएकाले ‘एमडीएमस’ कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएको हो भनेको छ । एनटीएको अध्यक्षले आफ्नो बार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा भन्नुभएको छ वैशाख १ गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ भनेर । आशा गरौं वैशाख १ गते कार्यान्वयन होस् । 

किन दिलो भइरहेको छ ? केही न केही त कारण होला ! 
ठ्याक्कै हामीलाई पनि सबै कुरा थाहा छैन् । कुरा कहाँ अडकिएको हो ? बुझ्न सकेको छैन् । सप्लायरले भन्छ मेरो तर्फबाट सबै कुरा गरेको छु । एनटीएले पनि भनिरहेको छ हामी जोडतोडका साथ लागिरहेका छौं । अर्थ मन्त्रालयले पनि दबाब दिइरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । त्यही भएर कुरा अडकिएको एनटीएमै देखेको छु । एनटीएलाई नै हामीले जोड गरिरहेका छौं । यो व्यवस्था कुनै एक व्यापारीको स्वार्थका लागि लागू हुने कुरा होइन् । राज्यलाई चाहिने व्यवस्था हो । यो कुनै दुई–चार ब्राण्डलाई चाहिने व्यवस्था पनि होइन् । यो सम्पूर्ण मावाइल व्यवसायीदेखि लिएर, सुरक्षा निकायदेखि लिएर, नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने कुरादेखि लिएर, थप सयौं करोड राजश्व राज्यकोषमा थप गर्ने लगायतका कुरासँग जोडिएर आउँछ । मोवाइलको ‘ग्रे मार्केट’ (अबैध बजार) खत्तम गर्ने कुरासँग जोडिएको छ । साथै, यसले शान्ति सुरक्षामा पनि सहयोग पुर्याउँछ । जति पनि आपराधिक घट्ना भइरहेका छन्, अधिकांश ‘ग्रे’को मोवाइलबाट भइरहेको देखिन्छ । त्यो भएर केही मोवाइल व्यापारीले लाभ लिन्छ कि ? भनेर हेर्नुभएन् । राज्यलाई नै चाहिने व्यवस्था हो । त्यसकारणले हाम्रो मोवाइल फोन इम्पोटर्स एशोसियशनको उपाध्यक्षको नाताले भन्छु कि यो व्यवस्था अबिलम्ब लागू होस् । 

अघि तपाईंले राज्यलाई फाइदा हुने कुरा गर्नुभयो । नेपालमा मोवाइलको ‘ग्रे मार्केट’ कत्रो छ ? त्यसमा राज्यलाई कति नोक्सान भइरहेको छ ? 
इम्पोर्ट भ्यालुमा हेर्ने हो भने अहिले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट छ । यसमा चलेका ब्राण्डहरु दुई–तीन वटाको बढी छ । जस्तो सामसङ भनौं, एमआई, ओप्पो भनौं । जुन मोवाइल बढी बिक्री हुन्छ, उनीहरुको ग्रे मार्केट बढी हुन्छ । सन् २०२१ को मात्रै कुरा गर्दा चार हजार करोड रुपियाँको इम्पोर्ट भ्यालु छ । यो हिसावले हेर्ने हो भने ग्रे मार्केट कम्तिमा पनि हजार–बाह्रसय करोड छ । त्यति थप वैधानिक आयात हुँदा राज्यलाई भन्सार महशुल आउँछ । भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) आउँछ । सामान बेचिसकेपछि व्यापारीले बुझाउने आयकरदेखि सबै कुरा छोड्दा ठूलो राशी हुनजान्छ । 

‘एमडीएमस’ लागू हुँदा कति जति राजश्व बढ्ला सरकारको ? 
आयातको विवरणको हिसाव गर्दा आयातदेखि बिक्री गरेपछिको आयकरसमेत जोड्दा केही नभए पनि थप हजार करोड रुपियाँको राजश्व नेपाल सरकारलाई आउँछ । 

‘एमडीएमस’ कार्यान्वयन गर्ने भनिन्छ । तर ‘एमडीएमस’ के हो धेरै जनतालाई थाहा छैन् । यो सिस्टम के हो ? 
यो भनेको मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात ‘एमडीएमस’ । अहिले पनि धेरै मानिसले बुझ्न सकेको छैन् । एउटा नेपाली नागरिकको अधिकार हनन् गर्ने हो कि ? विदेशमा बसेकाहरुले एउटा पनि मोवाइल ल्याउन नपाउने हो कि ? भन्ने जस्ता भ्रमहरु छन् । त्यस्तो होइन् । हामीले यसको कार्यान्वयनलाई सरलीकरण गरेका छौं एटीएले पनि एउटा कमिटि बनाएको छ । कमिटिमा म आफै पनि काम गरिराछु । यसमा कस्तो व्यवस्था छ भने विदेशबाट पनि मोवाइल ल्याउन पाउँछ एउटा वा दुई वटा । संख्या अहिले पनि टुंगो भएको छैन् । त्यसरी ल्याएको मोवाइल पनि नेपालमा चल्छ । त्यसरी ल्याउँदा जुन कर हामीले तिर्छौं आयातकर्ताको रुपमा, त्यसरी ल्याउने उपभोक्ताले पनि तिर्नुपर्यो । त्यसरी ल्याएको मावाइल एनटीएको वेभसाइटमा गएर लगइन गर्यो भने त्यो मोवाइल पनि नेपालमा चल्छ । टुरिष्टको हकमा चाहीं हामीले के व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं भने उनहिरुले आउने बित्तिकै न भ्याटबिल तिर्नसक्छ न वेभसाइटमा गएर लगइन गर्नसक्छ । हामीले चाहीं एक महिनाको फ्रि व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं । एक महिनाभन्दा बढी समय बस्दा उसले एनटीएको वेभसाइटमा गएर लगइन गर्नुपर्छ भनेका छौं । 

‘एमडीएमस’ लागू हुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका मोवाइलहरुलाई कुनै समस्या त हुने होइन् ? 
कुनै समस्या हुन्न । हाम्रो एनटीएसँग पनि त्यही माग छ कि ‘एमडीएमस’ लागू हुनुभन्दा अघिसम्म जति मोवाइल नेपालमा भित्रिए बैधानिकरुपमा, उनीहरुलाई कुनै समस्या हुन्न । ग्रे पनि भित्रिएका छन् । त्यो पनि नेपालमा चल्छ । त्यो जिरो हुने होइन् । जस्तो आउँदो वैशाख १ बाट यो लागू भयो भने त्यसपछि चोरी पैठारीबाट आउने मोवाइल नेपालमा चल्दैन् । 

तपाईंंहरुले त ‘एमडीएमस’का लागि धेरै लामो समयदेखि लबिङ गर्नुभएको छ । एनटीएसँग कुरा गर्दै आउनु भएको छ । एटीएको भनाई चाहीं के छ ? 
एनटीएका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग नियमित कुरा भइरहेको छ । उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । यो मिशनमा उहाँ धेरै अघिदेखि नै लागिरहनुभएको थियो । झा सर (दिगम्बर झा) हुँदादेखि नै उहाँ ‘एमडीएमस’ लागू हुनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको हो । मिशनमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको एउटा सपना छ कि कम्सेकम यो व्यवस्था नेपालमा लागू होस् । त्यो हिसावले उहाँले मेहनत पनि गरिरहनुभएको छ । हामी सम्पूर्ण सम्पूर्ण व्यवसायी र मोवाइल फोन इम्पोटर्स एशोसियशनलाई आशा छ कि यो चाँडै कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् । 

‘एमडीएमस’ कार्यान्वयनका लागि चाहिने पूर्वाधार या भनौ प्रविधि चाहिएला । त्यो तयार भइसकेको अवस्था हो ? 
यसको सफ्टवयर हार्डवयर सप्लाईका लागि फाइनान्स भएको दुई बर्ष भइसक्यो । एटीएको भनाईअनुसार सप्लायरबाट एलसी खोल्न ढिलाई भएकाले पनि यो सिस्टमको कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो । त्यो पनि आएर सबै कुरा तयारी भइसक्यो । अब ढिलाई गर्ने कुरा केही पनि बाँकी छैन् । 

अझै पनि ढिलाई गरियो भने, सरकारले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्यो भने तपाईंहरुको कदम के हुन्छ ? 
अब हाम्रो कदम के हुन्छ भने मोवाइल व्यवसायको नाजुक स्थिति भइसकेको छ । गएको साउनमा ‘एमडीएमस’ कार्यान्वयन गर्ने जब मिडियामा हल्ला आयो, त्यो हल्लाले मात्रै ग्रे जिरो भइसकेको थियो । तर कार्यान्वयन नभएपछि फेरि अबैध चोरी पैठारी बढ्यो । अब पनि एटीएले वा नेपाल सरकारले लागू गरेन भने हाम्रो मोवाइल व्यवसाय धरासायी हुन्छ । यससँग जोडिएका ३०औं हजार मानिसको रोजगारी जानसक्छ । हामी ग्रे मार्केटसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्नसक्ने स्थिति छैन् । हाम्रो करोडौं रुपियाँ लगानी जोखिममा परेको छ । कार्यान्वयन भएन भने केही न केही हार्ड स्टेप नै लिनुपर्ने अवस्था छ । 

त्यो भनेको कस्तो स्टेप हो ? 
सिधा सिधा भन्नुपर्दा एनटीएमा गएर हाम्रो साँचो बुझाएर धर्ना दिने स्थिति आउँछ । सरकारसँग झगडा गर्न मिलेन् । एटीएमा गएर व्यवसायीले आफ्नो कम्पनीको साँचो नै बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।