गभर्नर अधिकारीलाई गरिएको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

Advertisement

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गभर्नर अधिकारीको रिट माथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

Advertisement

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गरिएको निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने माग दाबीसहित गत सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज  सुनुवाइ भएका हो ।   

सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोपसहित चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिपाद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध गभर्नर अधिकारी आइतवार सर्बोच्च गएका थिए भने रिट हिजो सोमबारमात्रै दर्ता भई सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको हो ।

आफूलाई बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरिएकोमा आफूमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग दाबी गर्दै गभर्नर अधिकारीले रिट दायर गरेका हुन् । 

सरकारले उक्त प्रकरणको छानविनका लागि गठित समितिको संयोजकमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र सदस्यहरुमा डा। चन्द्रकान्त पौडेल र डा। सूर्यबहादुर थापा छन् ।

यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरु कल्याणविक्रम अधिकारी, तिलक रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्ती र निलम्बन गरेको थियो ।   

Advertisement

Advertisement