आर्थिक संकटको अवस्थामा नेपाल छैन्, तर संयमित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छः परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक संकटको अवस्थामा नेपाल नरहे पनि संयमित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भने रहेको बताएको छ । परिसंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट आउने अवस्था नरहेको बताएको हो । 

साथै, परिसंघले विदेशी विनिमय संचिति जोगाउने नाममा नियमनकारी निकायबाट एकपछि अर्को निर्देशन जारी गरेर बजारमा असहज र अत्यासलाग्दो वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि प्रत्यक्षरुपमा आलोचना गरेको छ । 

सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहिरहँदा तरलतामा समेत चाप परिरह्यो भन्दै परिसंघले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘लगानीको वातावरण बिग्रँदै जाँदा लगानीकर्तामा उत्साह बढ्न सकेन । विद्यमान आर्थिक संकट समाधानका लागि परिसंघको तर्फबाट अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नरसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् । हामीसामू उपलब्ध तथ्यांक र विगतको परिदृश्यको समेत विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको र संयमित भएर कार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको छ ।’

नेपाल आर्थिक संकटमा नरहेको र श्रीलंका नहुने परिसंघका केही तर्कः
१. नेपाल र श्रीलंकाको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार दोब्बर अन्तर रहेको,
२. कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालको कूल राष्ट्रिय ऋण ४०.५ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११ प्रतिशत रहेको 
३. कूल सञ्चिति ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने, रहेको तर श्रीलंकासँग एक महिनाको पनि वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था नरहेको 
४. मुद्रास्फिति नेपालको ७ प्रतिशत रहेको जबकी श्रीलंकामा २५ प्रतिशत रहेको 

परिसंघले सुरुवाती पाँच महिनामा औसतमा एक खर्ब ६७ अर्ब बराबरको आयात भइरहेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा मासिक औसत एक खर्ब ५६ अर्बको मात्रै मासिक आयात भएको थियो । साथै, सुरुवाती पाँच महिनामा २० अर्ब ६० करोडको औषत निर्यात भएकोमा पछिल्लो तीन महिनामा औषत निर्यात १५ अर्ब रहेको छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति पहिलो पाँच महिनामा ३.२४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा आइपुग्दा १.५३ प्रतिशतले मात्रै घटेको देखिएको छ । पुँजीगत खर्च सुरुवाती पाँच महिनामा २८ अर्ब ४० करोडले खर्च भएकोमा पछिल्लो तीन महिनामा ४८ अर्ब ७० करोड खर्च भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कूल निक्षेप तथा कर्जा सुरुवाती पाँच महिनासम्ममा ४८ खर्ब नौ अर्ब रूपियाँ संकलन भएकोमा पछिल्लो तीन महिनासम्ममा ९२ अर्बले वृद्धि भइ ४९ खर्ब एक अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै, सुरुवाती पाँच महिनासम्ममा ४६ खर्ब तीन अर्ब रूपियाँ कूल ऋण प्रवाह भएकोमा तीन महिनासम्ममा ९८ अर्ब थप भई ४७ खर्ब एक अर्ब पुगेको ।

विप्रेषण पहिलो पाँच महिनामा मासिक औसत ७७ अर्ब ७० करोड मासिक विप्रेषण आय रहेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा मासिक औसत ८० अर्ब ८० करोड रूपियाँ पुगेको छ । पर्यटन आगमन पहिलो पाँच महिनामा मासिक औषत १७ हजार ७५७ जना रहेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा मासिक औसत २६ हजार २४९ पुगेको छ ।  

मूल्यवृद्धि सुरुका पाँच महिनामा करिब पाँच प्रतिशत औसत मूल्यवृद्धि रहेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा औसत ६.२५ प्रतिशत पुगेको । पछिल्ला तीन महिनाको सूचकले नेपाल सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको परिसंघको भनाई छ । 

साथै, परिसंघले वस्तु आयातमा कडाई गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न वस्तुमा ५० प्रतिशतदेखि सत प्रतिशतसम्म मार्जिन लगाउने, एलसी खोल्न मौद्रिक निर्देशन दिने काम भएको भन्दै यस कदमबाट बजारमा त्रासदीको अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ । 

यस निर्णयले विप्रेषण आप्रवाहमा ढिलाइ हुने, रेमिट् गर्नेहरू हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना भएको, 
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने जोखिम बढेको, सरकारी राजस्व घट्ने अवस्था आएको, समग्र बजारको माग घट्ने र मूल्यवृद्धि तथा सबै पक्षबाट अनावश्यक भण्डारण बढ्नसक्ने अवस्था आएको, अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुनसक्ने देखिएको, पुँजी पलायनको जोखिम बढेको, विद्यमान रोजगारी कटौतीको अवस्था आउनसक्ने देखिएको बताएको छ । 

साथै, परिसंघले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्ने संकेत देखिएको भन्दै पर्यटक आगमन उच्च दरले बढ्दै गएको, कोभिडका कारण न्यून भएको माग आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा उच्च दरमा वृद्धि भएकोमा अहिले त्यस्तो माग पूर्ति भइसकेकाले आयात स्थितर हुने संकेत देखिएको बताएको छ । 

परिसंघले गैरनेपालीलाई निश्चित संख्यामा निश्चित स्थानमा विदेशी मुद्रामा अपार्टमेण्ट खरिद गर्न अनुमति दिन, विदेशी मुद्रामा जुनसुकै समयमा अपार्टमेण्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न, नेपाली मुद्रामा बिक्री गर्न निश्चित समय सीमा कायम गर्न, यसरी अपार्टमेण्ट खरिद गर्नेलाई दीर्घकालीन भिषा वा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सुझाव पनि दिएको छ । 

साथै, उसले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा पैसा राख्न प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेको छ । हाल कानुनले नरोके पनि उनीहरू रकम फिर्ता हुनेमा सशंकित भइरहेकोले रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने परिसंघको भनाई छ । साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा शेयर खरिद गर्न आईपीओको कूल रकमको १५ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । 

तरलता कायम गर्न तथा बढाउन सुनलाई कमोडिटीसरह बोण्ड बनाई लागू गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । सरकार तथा अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकहरूले निश्चित दरका सुन बोण्ड जरी गरी भविष्यमा कायम हुने सुनको भाउमा सो समयमा खरिद बिक्री हुने व्यवस्था कायम गर्न सकिने भन्दै उसले यसले हाल भइरहेको सुनको आयातमा कमी आउने र सो बोण्ड खरिद गर्न बजारमा नगद आउने औंल्याएको छ । भारतमा समेत कार्यान्वयन भएको यस्तो बोण्ड नगदमा जारी गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

निश्चित समयमा रकम दोब्बर हुने गरी सरकारले ‘नेपाल विकास पत्र’ जस्ता बियरर् बोण्ड जारी गर्ने, जोसुकैले यस्ता बोण्ड नगदमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, यस्ता बोण्ड पहिलो तथा दोस्रो बजारमा समेत खरिद बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था कायम गर्ने परिसंघको भनाई छ । 
 
हेजिङ नियमावली शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, नोडल एजेन्सी तोकेर कार्यान्वयन थालनी गरिनुपर्ने, बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने गरी रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी तथा रेमिट गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट निश्चित सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन, रेमिट्यान्स भित्राउने कम्पनीलाई उसलाई लाग्ने करमा सहुलियत दिन, पाकिस्तानमा जस्तै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई रेमिट गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउन वा बंगलादेश र श्रीलंकामा जस्तो सेवाग्राहीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा निश्चित प्रतिशत थप गरि नगद अनुदान उपलब्ध गराउन परिसंघको सुझाव छ । 

रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई आईपीओको कूल रकमको १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने, रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराई सरकारी सेवा सुविधामा अग्राधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि उसको छ । निश्चित समय (कम्तिमा ३ वर्ष)सम्म नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न नमिल्ने गरी विदेशीहरूलाई विदेशी मुद्रामा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिने गरि बजार खुल्ला गर्न, धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले स्वदेशमा जारी भएका ऋणपत्रमा समेत समान लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । 

कुनै पनि वस्तुको आयात बन्द गर्नु समस्याको समाधान होइन भन्दै परिसंघले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वृद्धिमा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जनको संरचना र  दीगो स्रोत पहिचानका लागि काम गर्ने उचित अवसर आएकाले ठोस नीति बनाउनुपर्ने आग्रह गरेको छ ।