शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आजदेखि नियमित काममा फर्किएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गतेको निर्णयबाट उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतले मंगलबार निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि गभर्नर अधिकारी काममा फर्किएका हुन् । राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय फर्कदा कर्मचारीले अधिकारीलाई स्वागत गरे । उक्त अवसरमा आफूले अर्थतन्त्रको हितमा काम गर्ने बताउँदै आगामी दिनमा समेत काम गर्न असजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए ।
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिकारीको रिट माथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । साथै वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गरिएको निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने माग दाबीसहित गत सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ भएका हो ।
सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोपसहित चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध गभर्नर अधिकारी आइतवार सर्बोच्च गएका थिए भने रिट सोमबारमात्रै दर्ता भई सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको थियो ।
आफूलाई बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरिएकोमा आफूमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग दाबी गर्दै गभर्नर अधिकारीले रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले उक्त प्रकरणको छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी संयोजक र डा. चन्द्रकान्त पौडेल तथा डा. सूर्यबहादुर थापा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरु कल्याणविक्रम अधिकारी, तिलक रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्ती र निलम्बन गरेको थियो ।
