बीमा निर्देशिका २०७८ को विरोध जनाउँदै निर्माण व्यवसायीले बीमा समिति घेरे

काठमाडौं । बीमा निर्देशिका २०७८ को विरोध जनाउँदै निर्माण व्यवसायीले बिहीबार बीमा समिति घेराउ गरेका छन् । समिति घेर्न निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह दर्जनौं निर्माण व्यवसायीलाई लिएर दिउसो समिति पुगेका थिए । 

समितिको निर्देशिका निर्माण व्यवसायमैत्री नरहेको भन्दै व्यवसायीले समिति घेरेका हुन् । महासंघले बीमा समिति र र बीमा कम्पनीहरुको हित मात्रै हेरेको, बीमाशुल्क बुझाउने व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको भन्दै निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ । 

प्ले कार्डसहित समितिमा उपस्थित भएका उनीहरुले लामो समयसम्म प्रयास गर्दा पनि समितिले निर्णय सच्याउन आनाकानी गरेकोले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन् । निर्देशिका निर्माण व्यवसायमैत्री नभएसम्म चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । उनले अहिले शान्तिपूर्ण धर्ना गरिरहेको र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । 

सिंहको भनाई–
बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका कै लागि हामी आन्दोलनमा आउनु परेको हो । बीमा समितिले बीमा निर्देशका २०७८ जारी गरेको छ । त्यो निर्देशिकाले बीमा समितिले नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो बीमा कम्पनीहरुले कार्टेलिङ गर्ने ठाउँ दिएको छ । यसमा बीमा समितिले बीमितको हितमा ‘म्याक्सिमम रिर्टन प्राइस’ राख्नुपर्ने ठाउँमा ‘मिनिमम रिटर्न प्राइस’ राखेको छ ।

एमआरपी यस्तो किसिमले जारी भएको छ कि त्यसमा कुनै प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण नै छैन् । प्रतिस्पर्धालाई संकुचन हुने किसिमले यो निर्देशिका जारी भएको छ । 
अहिले खुल्ला अर्थ बजारको समय छ । यस्तो बेलामा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि दिनुपर्ने हुन्छ । समितिले त्यसको विपरित बीमा कम्पनीहरुको कार्टेलिङका लागि मात्रै निर्देशिका जारी गरेको अवस्था छ । 

यससँगै दाबी भुक्तानीमा पनि कुल सम्झौताको एक १ प्रतिशत र ०.५ प्रतिशत तोकिएको छ । यसबाट सामान्यतया हामीले पाउने रकमभन्दा बढि नै बीमा कम्पनीले लिने सिलिङ बनेको अवस्था छ । यस्तो, औचित्य नभएको निर्देशिकाको त हामीलाई कुनै काम नै भएन । 

बीमा गर्ने भनेको त हामीले हाम्रो जोखिम बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, अहिलेको निर्देशिका जारी भएपछि बीमा कम्पनीहरुले अधिकांश बीमाको क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने गरेर निर्देशिका जारी गरेको अवस्था छ । यसलाई हामी पूर्णरुपमा बीमा समिति र बीमक संघको मिलेमतो हो भन्छौं । यसरी बीमामा प्रतिस्पर्धा पनि नहुने र विगतमा दिँदै आएको क्षतिपूर्ति पनि दिनुनपर्ने गरेर ७० देखि ८० प्रतिशतको क्षतिपूर्ति दिनै नपर्ने बनाइएको छ ।

यसले आमउपभोक्ता र बीमितले पाउने लाभ घट्ने र तिर्नुपर्ने बीमाुशल्क चाहीं विगतको भन्दा ७–८ गुणा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बीमा निर्देशिका २०७८ हेरफेर गर्न हामीले पत्राचार र छलफल गर्दा पनि बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले यसमा कुनै पनि सहजीकरण गरिदिनु भएन । जबसम्म निर्देशका संशोधन हुन्न, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । 

हामीले आगामी ११ र १२ गते आन्दोलनका कार्यक्रम राखेका थियौ । तर, निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकाले सो मिति अगाडि सारेका हौं । अब पनि बीमा समितिले निर्देशिका खारेज गरेन भने हामी कडा कार्यक्रमहरु लिएर प्रस्तुत हुन्छौं ।