शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आवद्ध नहुने सहकारी संस्थाले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नपाउने बताएका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागसँग समन्वय गरेर कोपोमिसमा आवद्ध नहुने सहकारी संस्थालाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले गरेको कार्यक्रममा शुक्रबार पण्डितले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले कोपोमिसमा आवद्ध भए नभएको बारेमा जानकारी लिने र कोपोमिसमा आवद्ध भएपछि मात्रै चुक्ताको प्रमाणपत्र दिने गरी काम थालिने समेत बताए ।
त्यसैगरी सरकारी अनुदान लिनका लागि पनि कोपोमिस अनिवार्य गरिने उनको भनाई छ । पण्डितले अनुदान प्राप्त गर्ने जुनसुकै संस्थाले कोपोमिसमा आवद्ध हुनुपर्ने र कोपोमिसमा आवद्ध नहुने संस्थालाई उक्त सुविधा नदिइने समेत बताए । कोपोमिसमा आवद्ध हुन कहाँ कहाँ समस्या छन् ? त्यसको सहजीकरण गर्न आफूहरु तयार रहेको समेत उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक र विषयगत संघहरुले नै कोपोमिसमा आवद्ध हुन किन आलटाल गरेको ? भन्दै पण्डितले भने, ‘संघहरु आवद्ध भइदिए प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई समेत प्रेरणा हुने थियो ।’ आगामी पुस मसान्तभित्र कोपोमिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले अब कसैलाई पनि ‘इस्क्युज’ नहुने बताए ।
अहिले तथ्यांकको अभावले सहकारी क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समस्या रहेकाले कोपोमिसमा सबै सहकारी आवद्ध भए यसबाट सबै तथ्यांक प्राप्त गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन समेत सहज हुने उनले बताए ।
