एक लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार रोके धेरै बेथिति घट्छ, नोटबन्दी नगर्दा पनि हुन्छः ढकाल

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकका वरिष्ठ उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डेपुटी सीईओ) महेश ढकालले एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको नगद कारोबार रोक्न सक्ने हो भने धेरै खालका बेथिति कम हुनुका साथै सरकारको राजश्वमा समेत वृद्धि हुने बताएका छन् । 

बैंकिङ सेवाको पहुँच धेरै विस्तार भइसकेको र डिजिटल (विद्युतीय) कारोबारको पनि निकै विस्तार भइसकेको अवस्थामा लाखौं रुपियाँ नगदमा कारोबार गर्न दिनु उचित नहुने उनको भनाई छ । ढकालले तत्काललाई एकै लाख रुपियाँ सीमा तोक्न समस्या हुन्छ कि भन्ने लाग्छ भने दुई वा तीन लाख रुपियाँ तोक्दा पनि त्यसले सबै क्षेत्रमा राम्रै हुने बताए । 

नगद कारोबारमा कडाई गर्ने हो भने भ्रष्टाचार पनि कम हुने, नोट निष्काशन र नष्ट गर्नका लागि हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको बार्षिक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको खर्च कम हुने, बैंकहरुको पनि ढुवानी खर्च, बीमा खर्च, भण्डारण खर्च, त्यसको व्यवस्थापनका लागि चाहिने कर्मचारीको खर्च कम गर्न सकिने, सरकारको राजश्वमा समेत वृद्धि हुने ढकालको भनाई छ । 

उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन्, बैंकहरुलाई नगद व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । दुर्गमसम्म हेलिकप्टरमा नगद ढुवानी गर्नुपर्छ । कहीं गाडीमा ढुवानी गर्नुपर्यो । खर्च गरेर दुर्गमसम्म पुर्यायो । त्यो पैसा फेरि काठमाडौं नै आइपुग्छ खर्च गर्न । भल्ट मेशिनका लागि खर्च नै हुने भयो । ढुवानी गर्ने क्रममा पैसाको इन्स्योरेन्स । ढुवानीको इन्स्योरेन्स । त्यति मात्रै नभएर नोट झुत्रा भएपछि भण्डारणको समस्या । राष्ट्र बैंक हाम्रोमा ठाउँ छैन्, उतै राख्नु भन्छ । त्यही नोट व्यवस्थापनका लागि ठेक्का दिनुपर्यो । कर्मचारीहरु राख्नुपर्यो । सबै जोड्ने हो भने हरेक बैंकको यही नोट व्यवस्थापनमै बार्षिक ५–६ करोड खर्च हुन्छ । यो पैसा भनेको त जनताकै हो । यो फजुल खर्च कम गर्न सकिन्थ्यो ।’

सिनियर डेपुटी सीईओ ढकालले पाँच सय र हजारका नोट नोटबन्दी गर्नुपर्ने विषयमा भइरहेको बहसबारे भने बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘यो राजनीतिक प्रकृतिको विषय हो । यसमा नबोलौं होला ।’ यद्यपि उनले एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको नगद कारोबारमा रोक लगाउने हो भने नोटबन्दी जरुरी छैन जस्तो लाग्छ भन्दै यदि नोटबन्दी गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययन गरेर नोटहरु अनधिकृतरुपमा मानिसहरुले घर घरमा लुकाएर राखेको हो भने आधार भेटेपछि मात्रै गर्दा उचित हुने बताए । 

ढकालले सरकारलाई राजश्व बढाउन मात्रै नभएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कम गर्दै लैजान, आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन, भ्रष्टाचार कम गर्न, नोट निष्काशनदेखि नष्ट गर्ने क्रममा भइरहेको अनावश्यक खर्च कम गर्न नगदरहीत कारोबारलाई सबैले जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले जेठपछि तरलतामा केही सहजता आउने आशा व्यक्त गरे ।