लयमा फर्किंदो अर्थतन्त्र

आर्थिक बृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुनेः
हालै विश्व बैकले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छैन, संकट आउनेवाला पनि छैन् भन्ने टिप्पणी गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । यसपछि नेपाल श्रीलंकाकै स्थितिमा पुगिसक्यो भनी ठोकुवा गर्नेहरु मौन भएको पाइएको छ । हुनतः नेपालको निजी क्षेत्रले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका केही सूचकमा कमी देखिए पनि आर्थिक अबस्था बिग्रिनसकेको बताएका थिए । यसैबीच केद्रिय तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक बृद्धि दर ५.८४ हुने सार्बजनिक गरेपछि भने कोभिडले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किदै गरेको पूर्ण आभाष भएको छ ।  

कडाईपछि घटेको आयातः
हालै सरकारले कुरकुरे, लेज लगायतका पत्रु खाना, मदिरालगायतका स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने र वर्षमा करिब २० हजारभन्दा बढिलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने पेय पदार्थहरु तथा हजारौंको फोक्सो बिगार्ने र घाटी तथा जिब्रोको क्यान्सर निम्त्याउने चुरोट र सूर्तीजन्य बस्तुहरुको आयात रोकेको छ । यसैगरी, नवधनाढ्यले उपयोग गर्ने हिरा, महंगा एवं विलासिताका मोवाइल, टिभी, र मोटरसाइकलको आयातमा पनि लगाम लागेको छ । साथै, साना आकारका विशेषगरी निजी प्रयोगमा आउने सवारी साधन, खेलौनाका सामग्री र खेल्ने तास गरी १० वटा बस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । यसपूर्व पनि घोषित अघोषितरुपमा करिब तीन सय वस्तुको आयातमा गरिएको कडाईले  हाल आयात प्रतिस्थापनको केही संकेत देखिएको छ । यसबाट विदेशी मुद्राको संचितिमा सहयोग पुगेको छ । मुलुकको हितभन्दा आप्mनो निहीत स्वार्थका पक्षमा वकालत गर्न माहिरहरुको कुरा सुनेर यी बस्तुको आयातमा हालका लागि कुनै पनि हालतमा खुकुलो नीति लिनु हुँदैन । साथै, सुपारी, मरिच, छोकडा जस्ता वस्तुको आयातमा पनि केही उच्च पदाधिकारीले ती वस्तुको आयातमा आप्mनो लिप्तता प्रदर्शन गर्नु खेदजन्य छ । मूलकुरा, सरकारले नै जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने र ईधरका माल उधरको नीति लिनु सैह्य हुने कुरै भएन् । 

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पौने दुईलाखः
हालै केन्द्रिय तथ्यांक विभागले चालू आ.ब. २०७८–७९ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय रु १ लाख ६४ हजार ५९८ हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय उत्पादन रु १ लाख ६५ हजार ६४९ हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । यसरी, नेपाल अति कम विकशित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भै विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा उक्लिन सक्षम हुदै गएको प्रष्ट छ । यसबाट नेपालीले अपेक्षा गरे अनुरुपको आर्थिक सम्बृद्धिको फड्को मार्न नसकेपनि हामी अधोगतिमा गइरहेका छैनौ भन्ने प्रष्ट सन्देश प्रवाह गरेको छ । 

अत्याधिक बैक बीमा कम्पनीको मर्जर अनिवार्यः
हालै नेपाल राष्ट्र बैकले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा हाल कायम भएका २७ वटा वाणिज्य बैकको सट्टा १५ वटा बैक भए पर्याप्त हुने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । हाल नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैकको अलावा १७ वटा विकास बैक, १७ वटा वित्त कम्पनी,  ६६ वटा लघु वित्तिय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैक क्रियाशील रहेका छन् । यसैगरी, नेपालमा १९ वटा जीवन वीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन वीमा कम्पनी र एउटा पुर्नवीमा कम्पनी संचालनमा छन् । यिनलाई मर्जरमा जान उत्प्रेरणा र दवाव दिन जरुरी छ । अर्कोतिर, बाणिज्य बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले वर्षमै करोडौंको तलब र सुविधा लिने तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका छन् । ती बैकका संचालकहरुको खर्च र अन्य फजुल खर्च पनि बढि नै हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यी खर्चको तुलनामा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलब र सुविधा भने निकै कम रहेको छ । यसर्थ, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी  भूमिका निर्बाह गर्नु पर्ने दिशावोध भएको छ । 

कृषि र पशु वीमाको अभियानः
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसर्थ, सरकारले कृषि र पशु बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । यस्मा स्थानीय सरकारहरु पनि सघाउन लागिपरेका छन् । तर, परिणाम भने लगभग शून्य छ । बर्ड प्mयूबाट करोडौंको कुखुरा मरेका छन् । हावाहुरीले विगाहाका बिगाहामा हुर्काएका केराका बोट ढलेका छन् । गलत बीउका कारण मकैको बोटमा सुत्ला नलाग्ने र धानको बोटमा बाला नदेखिएका घटना बृद्धि हुँदैछन् । तर, आम किसान पुर्पुरोमा हात राखेर भगवान संझिदैछन् । तिनलाई बीमाले सम्झिएर क्षतिपूर्ति दिएका घटनाको समाचार बनेको छैन् । यसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भका रुपमा रहेको कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिक क्षेत्रका रुपमा रुपान्तरण गर्न आगामी वर्षको बजेटले उच्च महत्व दिनुपर्छ । साथै, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण भित्राउन जीरो ट्रिलर, हार्भेटर, मिनी क्याक्टर, रिपर लगायतका उपकरको खरिदमा अनुदान दिनुपर्छ । यसबाट युवाहरु यस क्षेत्रमा आकर्षित हुनेछ । कृषि क्षेत्रको सुधारको थालनी कृषि र पशु बीमामा आम किसानलाई संलग्न गराउनु नै हुनेछ । यसर्थ, नेपालका ७५३ वटा स्थानीय सरकारले यसलाई अभियानकारुपमा संचालन गर्नुपर्छ । 

विदेशी लगानीको सीमा घटाउनेः
हाल एफडीआईअन्तर्गत कुनैपनि विदेशीले नेपालमा कम्तिमा पनि रु ५ करोड लगानी गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । यसलाई लगानीको क्षेत्र हेरी डेढ दुई करोडमा झार्ने कि भन्ने विषयमा एउटा समिति गठन गरी गृहकार्य भइरहेको छ । यसपूर्ब रु ५० लाखलाई बृद्धि गरी रु ५ करोड पुर्याइएको थियो । यसरी लगानीको सीमा घटाउने सोचलाई निजी क्षेत्रको केही छाता संगठनले स्वागत गरेपनि साना तथा घरेलु उद्योगीहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरु यो सीमा घटाउने होईन रु २० करोड पुर्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् । सरकारले ट्राभल र ट्रेकिङको काममा विदेशीको लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने विषयमा पनि बिरोध भएको छ । हामीले एफडीआईअन्तर्गत मेघा लगानीको अपेक्षा गरेका हौं । यसैका लागि लगानी वोर्ड गठन गरेका छौं । यसर्थ, हामीले उपयुक्त अध्ययन र अनुसन्धानको आधार वेगर भावना र लहडमा भइरहेका नीतिहरुलाई संशोधन गर्न नहुने अभिमत अघि सार्न चाहन्छु । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौविसै घण्टा संचालन हुनेः
सरकारले कोभिडको कोपभाजमा परेको पर्यटन क्षेत्रको पुर्नरुत्थानका लागि जेठ १५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौविसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । यसपूर्व त्रिभुवन विमानस्थललाई १८ घण्टा र २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, विमानस्थलको मर्मतको नाममा सेवा प्रवाहको अबधि घटाइएको थियो । यसै अबधिमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन प्mलाईट भइसकेको छ । यस विमानस्थलमा नेपाली ध्वजावाहक ठूलो विमान पनि ओर्लिसकेको छ । साथै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि छिटै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, हवाई उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानका लागि पनि १८ घण्टा विमानस्थलहरु खुल्ला रहने जनाएको छ । यस अतिरिक्त हालका दिनमा बन्दिपुर महोत्सब, किङस्वेमा पूmड फेष्टिवल, कलाकारिताका कार्यक्रमहरु व्यापकरुपमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । यसै अबधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप एटीएम मेशिन जडान भएका छन् । यसबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि अनुकूल प्रभाव पार्नेछ । 

लयमा फर्किदो अर्थतन्त्रः
पूँजीगत खर्च हुन नसकेकोमा सरकारको चर्को बिरोध भइरहेको छ जसको कारण बढि पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवमाथि पर्याप्त दबाब परेको महशुस गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसन्बन्धी मापदण्ड, २०७८ परिमार्जन गरी इन्धन सुविधा लगायतमा कटौती गरेको छ । यसैगरी, इन्धनको आयातमा कमी आउने आंकलनसहित सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा हप्तामा दुई दिनको सार्वजनिक विदा लागू गर्दैछ । आगामी वर्षको बजेटमा अनावश्यक राजश्व छुटको सूची घटाउन सरकारमाथि आग्रह र दबाब बृद्धि भएको छ । मूल्य अभिबृद्धि करतर्फ नै वर्षनी रु एक खर्ब बराबरको राजश्व छुट दिइएका तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका छन् । साथै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातालाई आपूmतिर तान्न राजनैतिक दलहरुले आप्mनो घोषणपत्रमा राजश्व छुटको आश्वासन दिएर आप्mनै खुट्टामा बन्चरो हानेका छन् । यस्तो सस्तो लोकप्रियता राजनैतिक दलका लागि महंगो पर्ने हुन्छ । 

यसर्थ, अर्थतन्त्र जस्तो सम्बेदनशील विषयमा राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा हल्का टिप्पणी गर्ने, अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रको सूचक कुनै समयका लागि संकुचित भयो भने त्यसैलाई आधार मानेर तीब्र आलोचना गर्ने र राजनैतिक दलहरुले यस क्षेत्रलाई हल्कारुपमा लिने गल्ती गर्नु हुँदैन । विस्तारै लयमा आउन थालेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा डोर्याउन हामी सबैले मन, बचन र कर्मले आआप्mनो क्षेत्रबाट सघाउन कुनै कसर बाँकी रख्नु हुँदैन । यो नै समयको माग हो । 
०००