Advertisement

काठमाडों । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाएका छन् । 

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको कार्यक्रममा उनले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको बताए । गोल्छाले सरकार विगतदेखि राजस्वमुखी भएकाले राज्य राजश्वमुखी भएर हिडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा निरन्तर दबाब परिरहने बताए । 

Advertisement

उनले निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग कहिल्यै तुलना नगरेको बताए । गोल्छाले मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु नै गलत भएको बताए । उनले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नाले नेपालको छवि बिग्रिएको बताए । 

गोल्छाले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र कुन दिशामा लाने हो ? त्यो रेगुलेटरको काम हो । निजी क्षेत्रले यसको जिम्मा लिन सक्दैन् । कुनै पनि देशमा मुलुकको अर्थतन्त्र कुन दिशामा लाने र कसरी लैजाने भन्ने जिम्मेवारी लिएको छैन । धेरै पटक नीति निर्माताहरुले निजी क्षेत्रलाई भन्ने गरेका छन् । तपाईंहरु ट्रेडिङतिर बढी जानु भयो । उद्योगको चुनौती जुन छ, त्यो सरकारले तबसम्म समाधान गदैनौं तबसम्म यही बाटोमा गइरहन्छौं । हामी जहिले पनि राजश्वमूखी सरकार भयो ।’ 

उनले थपे, ‘प्यारामिटरमा के हुनु पर्यो भने कति भ्यालुयसन गर्न, देशमा कति रोजगारी दिन सक्छौं ? कति सम्पत्तिलाई बढाउन सक्यो ? त्यो प्यारामिटरभन्दा पनि राजश्वलाई मात्रै प्यारामिटर देखिरहेका छौं । त्यसैले ट्रेडिङ बढेको छ । यो सरकारले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र दोषी हुनैसक्दैन । निजी क्षेत्र अहिल्यै पनि श्रीलंकासँग तुलना गर्ने थिएन । हामीले अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीमा एकदमै डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन् । हामी सरकारसँग बसेर सहकार्य गर्न चाहान्छौं । हामी सबै मिलेर समस्या के हो र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? भनेर सहकार्य गर्न चाहान्थ्यौं । तर यो नगेटिभले गर्दा समग्र मुलुकको इमेजलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचार भएको छ । त्यसको रियाक्सन एकदमै अनफरचुनेट आएको छ । हामी श्रीलंकाको बाटोमा छैनौं । अहिलेको मुख्य समस्या लगानीयोग्य रकम तरलताको समस्या, व्यापार घाटाको समस्या ,ग्लोवलरुपमा मूल्यवृद्धिको समस्या र विद्युतको समस्या रहेको छ । ऋण विस्तार सही ठाउँमा गएको छ छैन ? भनेर निजी क्षेत्र र बैंकले हेर्न सक्दैन । क्षमता पनि छैन् । हेर्न नसक्नु त नियामकको कमजोरी हो ।’

Advertisement

Advertisement