भोटका लागि दलहरुले राज्यको ढुकुटीबाट जुन ढंगले खर्बौं पैसा बाँड्दैछन्ः त्यो गलत छः श्रेष्ठ

काठमाडौं । उमेशलाल श्रेष्ठ नेपालको राजनीतिक घरानाका एक सदस्य हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठका छोरा भए पनि उमेशलालमा कम्युनिजमको कुनै रंग देखिन्न । न त उनले राजनीति गर्ने सोच नै बनाए । बरु उद्यमी बनेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै आएका छन् । औषधिका क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्दै आएका छन् । 

उमेशलाल श्रेष्ठ र अरु आम व्यवसायीमा फरक छ । चाँडै नाफा गरेर छिटो धनी बन्न सकिने ट्रेडिङ व्यापार नरोजेर उनले उद्योग खोल्ने जोखिम लिए । उमेशलालको क्वेट फर्मास्विटिकल्स प्रालिले नेपाली जनतालाई जीवनदायक गुणस्तरीय औषधि दिँदै आएको छ । सयौंलाई प्रत्यक्ष र हजारौंलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । 

उमेशलाल श्रेष्ठ उद्योगी मात्रै नभएर देशभक्त उद्योगी पनि हुन् । धेरै व्यवसायीमा हेर्ने हो भने नाफा एक मात्रै उद्देश्य देखिन्छ । तर उनमा त्यो खालको स्वार्थ छैन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलहरुले विकासमार्फत देश र जनताको स्थितिमा आमुल परिवर्तन ल्याउने आशा लिएका उमेशलाल आशाअनुसार काम नभएपछि भने निराश हुँदै आएका छन् । 

आयात–निर्यातमा बढ्दै गएको अन्तर, मुलुकमा अवसरको अभावले युवाहरुको ठूलो पलायन, सधैंको राजनीतिक अस्थिरता, द्धन्द्ध, उद्योगी व्यवसायी र आमलगानीकर्तामा बढ्दै गएको निराशा जस्ता कुराहरुले उनलाई पोल्दै आएको छ । आफ्नो जीवनकालमा देशले आर्थिक क्षेत्रमा काँचुली फेरेको हेर्ने उमेशलाल श्रेष्ठको चाहना भए पनि देशको राजनीतिक परिस्थितिले त्यो चाहना पूरा गर्न नदिने हो कि ? भन्ने उनलाई चिन्ता छ । 

आसन्न बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? 
हामीले भने जस्तो बजेट कहिले पनि आएन् । हरेक बर्ष बजेट श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तो मात्रै आउँछ । पुँजीगत बजेटको हिस्सा बढाउन हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि त्यो बढ्नुको सट्टा झन घट्दै गएको देखिन्छ । कुल बजेटमा २०–२२–२५ प्रतिशत विकास बजेटले कसरी देश विकास हुन्छ । 

त्यसमाथि खर्च गर्ने तरिका पनि ठिक छैन् । विनियोजित विकास बजेट पनि सबै खर्च भइदिए, ठेक्का लिनेले समयमा तोकिएको लागतमा गुणस्तरीय काम गरिदिए, ठेक्का लिनेले नेतादेखि कर्मचारी र स्थानीयसम्मलाई त्यसैबाट रकम बाँड्नु नपरी काम गर्न पाए केही नजिता पनि देखिन्थ्यो होला । केही आशा गर्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो । त्यो पनि छैन् । 

पहिलो कुरा त अबको बजेटमा साधारण खर्चको ठूलो आकारलाई घटाउनै पर्छ । अहिलेको समयमा बर्षको तीन खर्ब रुपियाँ विकास खर्चका लागि छुट्टाएर यो देशमा कसरी जनताले अपेक्षा गरेको विकास हुनसक्छ ? संभव नै छैन् । अरु अनावश्यक खर्चहरु कटौती गरेर भए पनि विकास बजेट बढाउनुपर्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ताकी आर्थिक बर्षको अन्तिममा विनियोजित रकम सबै सदुपयोग हुन सकोस । त्यसबाट मात्रै केही नजिता पनि देखिन्छ । अहिले जुन पाराले काम हुँदै आएको छ, त्यसबाट विकासको आशा गर्नु बेकार हुन्छ । 

भोट बैंकका लागि पैसा बाँड्नु गलत हो
हामी विकास बजेट थोरै भयो, भएको पनि खर्च भएन भन्छौं । तर साधारण खर्च भने राम्रो भएको देखिन्छ । अहिले बजेटको ठूलो हिस्सा फजुल खर्च हुने गरेको देखिएको छ । भोट बैंक बढाउन पैसा बाँड्ने, विभिन्न नाममा भत्ता वितरण गर्ने । यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । अब मंसिरमा आम चुनाव हुने कुरा छ । त्यही चुनावलाई लक्षित गरेर बजेट छर्ने काम भयो भने त्यो राम्रो भएन् । 

नेपाल जस्तो गरिव मुलुक, जसको जहिलो पनि घाटामा बजेट छ, अरुसँग मागेर विकास बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यस्तो मुलुकले दुनियाधरी भत्ताका नाममा राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने कुरा उचित हो ? यसमा एकदमै कडाई गरिनुपर्छ । बाँडे पनि एउटा मेरिटका आधारमा हुनुपर्ने हो । मैले वृद्ध भत्ता दिनै हुँदैन भनेको होइन् । कस्तोलाई मानिसलाई भत्ता दिने ? हामीले उद्योग प्रवर्द्धनका लागि पैसा माग्दा ‘तिमीहरुलाई किन चाहियो ?’ भनिन्छ । त्यसो भए करोडौं अर्बौं सम्पत्ति हुने वृद्धलाई पनि किन चाहियो वृद्ध भत्ता ? जो गरिव छ, जो आर्थिकरुपमा विपन्न छ, उसलाई पो राज्यले हेर्ने हो । 

वृद्ध भत्ताको कुरा मात्रै होइन्, सामाजिक सुरक्षा र राहतका नाममा बेथिति ढंगले पैसा बाँड्ने काम हुँदै आएको छ । त्यो कुनै जनताको मायाले पनि होइन् । चुनावको लागि । २०५१ सालदेखि सुरु भएको कुरा बेथिति हो । खासगरी उत्पादनशील उद्योगहरु खडा नभए। नेपाल आर्थिकरुपमा सबल हुन सकेको छैन  । सधैं हामी आयातमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशीसँग ऋणको भारी थप्दै प्रतिस्पर्धा गरेर पैसा छर्ने र भोट बैंक बलियो पार्नेतर्फ लाग्ने हो भने कसरी देश बन्छ ? दुई–चार बर्षमा मैले पनि पाउँछु वृद्धभत्ता । के मलाई आवश्यक हो र भत्ता ? सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनीहरुमार्फत पनि विभिन्न मोडलमा अघि बढाउन सकिन्छ । योगदानमा आधारित गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषले जुन ढ्रगले काम गरिरहेको छ, त्यसबाट पनि गर्न सकिन्छ । भोटको लोभमा परेर हरेक कुरामा नेताहरुले राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खन्याउँदै जाने हो भने विकासका कुरै नगरौं । उद्योगधन्दा पनि नखोलौं । रेमिटान्स आइरहेको छ । विदेशीले अलिअलि अनुदान र ऋण दिइहाल्छन् । किन विकास निर्माण र उद्योगधन्दा खोल्ने झन्झटमा लाग्ने 

सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिलाई फरक कोणबाट हेर्ने क्षमता भएको, भिजन भएको मानिसले अब जनताले चुनावमा रोज्ने बेला आएको छ । सधैं परम्परागत सोचाई राखेर बस्ने हो भने हामीले चाहेको आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन देश आउँदैन् । हामीले सधैं कति जनतालाई सपना मात्रै देखाउने ? उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन ढिलो भइसक्यो । देशमा उद्योगधन्दा र आर्थिक अवसरहरु सिर्जना गर्न ढिलो भइसक्यो । सधैं हाम्रा युवा साथीहरुलाई विदेश पठाएर अरुलाई संवृद्धि बनाइदिने । पहिला नेपाललाई बनाऔं भनेर सोच्नुपर्यो । यो कोणबाट राजनीति गर्नेहरुले सोच्नुपर्ने हो पहिले नै । 

अहिले आरक्षण भनिन्छ नि । त्यो गरिव होस् कि धनी, जातको भएपछि अवसर । त्यो गलत हो । यो त न्यायशास्त्र नै होइन् । यदि सही आरक्षण गर्ने हो भने जो अवसरबाट बन्चित छ, जो आर्थिकरुपमा विपन्न छ, उसलाई गर्नुपर्छ । अब बजेट बनाउँदा होस वा अरु नियम कानुन बनाउँदा, यो खालका पद्दतीमा सुधार ल्याइएन भने जनतामा बढ्दै गएको निराशा विस्फोट हुनसक्छ । 

सरकारी खर्च अति धेरै भयो
अहिले सरकारी खर्च हेर्ने हो भने यति डरलाग्दो ढंगले बढेको देखिन्छ कि कुन दिन हामी आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने हो भन्ने देखिन थालिसक्यो । यस्ता फजुल खर्चबाट एक खर्ब मात्रै बचाएर विकासका राम्रो दुई–चार वटा आयोजना बनाउन सके अर्के हुन्थ्यो । 

सरकारी कर्मचारीदेखि पदमा आसिन नेताजीहरुको सेवा सुविधा हेर्ने हो भने कसरी यो देशले धानेको होला ? जस्तो लाग्छ । स्वदेशमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन् । तर सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुका लागि विदेशबाट आयातित सामानहरुको सुविधा । अहिले देशको अवस्थाअनुसार सामान्य सुविधा दिने, पहिला देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, त्यसपछि सुविधा पनि बढाउँदै जाने कुरा तर्कसंगत हुन्थ्यो । निर्यातमूलक उद्योगहरु सरकारबाट उचित प्रोत्साहन र सहयोग नपाएर बसेका छन् । देशमै केही गरौं भन्नेहरु देशको बेथिति र जटिलता देखेर अघि बढ्न सकेको छैन् । यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई बर्षको डेढ खर्ब रुपियाँको सामान निर्यात गर्न धौधौ छ । आयात हुने वस्तु सजिलै आउने सुविधा छ । निर्यात गर्ने वस्तु प्रतिस्पर्धा नै गर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई त चिर्न सक्नुपर्ने हो सरकारले । 

खर्बौं खर्चेर किन राख्नुपर्यो प्रदेश संरचना ?  
प्रदेश संरचना धान्न तीन खर्ब रुपियाँ खर्च भइरहेको सुनिन्छ । त्यसको रिजल्ट के त ? म राजनीतिक हुन चाहान्न । तर यो फजुल खर्च हो । यस्तो महंगो संरचना, त्यो पनि अधिकार नै नभएको संरचना राखेर यो देशलाई किन हानीनोक्सानी मात्रै पुर्याउनु परेको हो ? मैले पनि बुझेको छैन् । हामीसँग ७५३ वटा स्थानीय संरचना र केन्द्र सरकार भए जति भने पनि पुग्छ । यो बीचको लियर, खर्चको भारी मात्रै किन पाल्नुपर्ने ? 

बरु हिजोका अञ्चलाधिससँग अधिकार पनि थियो । अहिलेका मुख्यमन्त्री भन्नेहरुसँग त त्यो पनि छैन् । त्यत्रो पैसा पार्टीका मान्छे पाल्न खर्च गर्नुभन्दा भौतिक पूर्वाृधारका काममा खर्च गरे कति राम्रो हुन्थ्यो । हामी निजी क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गर्ने, सहुलियत नदिने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । विकास निर्माणको कामलाई पनि उपेक्षा गर्ने काम सरकारबाट भयो । 

म केही समयअघि नेपालको विकट जिल्ला जुम्लाबाट दैलेखलगायतका ठाउँ हुँदै फर्किएको थियो । त्यहाँ बल्लतल्ल बाटो चाहीं पुगेको छ । तर कस्तो छ भने मानिस थला पर्ने । दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै । सडक यातायात सुरक्षित नबनाइदिएका कारणले हुने दुर्घटना भएको त राज्यको कमजोरी हो नि । दर्जनौको ज्यान जानेगरी पटक पटक हुने दुर्घटनामा चालकलाई मात्रै दोष दिएर सरकार उम्किन गरेको छ । यो गलत तरिका हो । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको परिवार र घाइतेले कति ठूलो पीडा भोग्नुपर्छ ? त्यसले हाम्रो समाजलाई कति क्षति पुगेको छ ? त्यो कुरा काठमाडौंको सिंहदरबारमा हुने सरकारलाई पीडाबोध नै हुन्न । फजुल खर्च गर्नुको सट्टा त्यो पैसाले गतिला सडकहरु, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग बनाइदिएको भए दुर्घटना पनि कम हुन्थ्यो । जनताको जीवन पनि सहज हुन्थ्यो । आर्थिक विकासमा नयाँ क्रान्ति आइसक्थ्यो । यस्ता कुरामा भन्दा हाम्रा नेता, प्रशासकको कता छ ? बुझ्नै सकिन्न । सल्लाह दिन खोज्यो, उनीहरुले ठूलो पल्टिन खोज्छन् ।