प्रदेश र केन्द्रका मन्त्रीले पनि बेरुजु फर्च्यौट नगरे चुनाव लड्न पाउँदैनन्ः महालेखापरीक्षक शर्मा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि निकै सहज हुन थालेको बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले स्थानीयस्तरमा भएका अनियमितता र गैरकानुनी खर्चको लेखापरीक्षण किन भएन ? भनेर स्थानीय जनताले आवाज उठाउन थालेको बताउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि महालेखाले हिसाव हेर्छ भन्ने भएकाले सहज हुन थालेको बताए । 

आफूहरुको सुझावका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुबाट भएको अनधिकृत खर्च तथा लिएको सापटी फिर्ता नभएसम्म मनोनयन दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको र त्यो निकै पं्रभावकारीसमेत भएको उदाहरण दिँदै शर्माले त्यसबाट करोडौं रुपियाँ बेरुजु रकम पनि फच्र्यौट भएको बताए । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि पुनः मेयरमा उठ्न पाइने आशामा एक करोड ३९ लाख रुपियाँ बेरुजु रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरेका थिए । यो नियम प्रदेश र केन्द्रका मन्त्रीहरुमा पनि लागू हुने उनले बताए । 

महालेखापरीक्षक शर्माले चुनावहरु हुने बेलामा जो सार्वजनिक पदमा बसेका छन् र उनीहरुको नाममा बेरुजु देखिएको छ भने त्यो बेरुज अशुलउपर नभएसम्म उसले पुनः उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत भएको बैठकमा कुरा उठाउँदै आएको र अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पनि सोही सुझाव दिएकोमा उनले निर्वाचन आचारसंहितामा राखेकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हुने गरेका  बेथितिमध्ये सानो सुधार गर्न मद्दत पुगेको बताए । 

यो कुरा यसपछिका सबै निर्वाचनमा पनि लागू हुँदा मनलाग्दी सुविधा लिने, पेस्की लिने, नतिर्ने जस्ता विकृतिमा कमी ल्याउने, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीता कायम हुन आउने उनले बताए । शर्माले भने, ‘कानुनले दिएको सुविधा लिने गरेको छ भने हामीलाई आपत्ति छैन् । तर जहाँ कानुनविपरित सुविधा लिने, पेस्की लिने, नतिर्ने गरेको छ भने छोड्न हुँदैन् । त्यसै त स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो, बेथिति बढ्यो भन्ने जनगुनासो छ । त्यसमाथि हामीले यस्ता बेरुजु देखिएका कुरालाई नियन्त्रण गर्दै जएनौं भने गन आर्थिक अराजकता बढ्छ ।’

महालेखाले सुरु गरेको अभियानले स्थानीयस्तरमा जागरण देखिएको आफ्नो पाँच वटा प्रदेशको भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै उनले भ्रमणको उद्देश्य नै स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट भएको बेरुजु अशुलउपर गर्नु रहेको बताए । शर्माले यही वैशाखभित्र चार बर्षको लेखापरीक्षण पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले अधिकांश लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको पनि बताए । 

महालेखापरीक्षक शर्माले चैतसम्म सबै स्थानीय तहको र वैशाखभित्र बाँकी सबै सरकारी निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नेगरी कर्मचारीहरुलाई परिचालन गरिएको बताउँदै यस्तो गर्दा स्थानीय  जनप्रतिनिधि जसको कार्यकाल हो, उसले हिसाव बुझाएर जान पनि सहज हुने बताए । उनले लेखापरीक्षण गरेको सबै विवरणहरु महालेखाको वेभसाइटमा सजिलै हेर्न सकिने बताए । शर्माले असारभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नेगरी काम गर्न महालेखाका कर्मचारीलाई आफूले निर्देशन दिएको पनि बताए । 

उनले अहिलेसम्मको बेरुजुमध्ये फच्र्यौट गराउन सकियो भने तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी राज्य कोषमा फिर्ता आउने बताए । शर्माका अनुसार दुई खर्ब ५७ अर्ब राजश्व बक्यौतामध्ये दुई खर्ब १५ अर्ब अशुलउपर गर्नेमा पर्छ । चार खर्ब १८ पूरानो बेरुजुमध्ये  पनि करिव २० प्रतिशत अशुलउपर गर्नुपर्नेमा पर्ने यस्तो अशुलउपर गर्न बाँकी तीन खर्बभन्दा बढी रकम रहेको छ । सबै गरेर छ खर्ब ७५ अर्ब बेरुजु रकम रहेको छ ।