Advertisement

Advertisement

काठमाडौ । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमार्फत सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्नुपर्नेदेखि राष्ट्रिय बीमा नीति आवश्यक रहेकोसम्म सुझाव पेश गरेको छ । 

बीमा कम्पनीहरुबाट सुझावसमेत समेटेर अर्थ मन्त्रालयमापेश गरिएको बीमा क्षेत्रको समग्रमा १३ बुँदा छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘हामीले समग्र बीमा क्षेत्रको अवस्था हेरेर यो सुझाव तयार गरेका छौं । अब यसलाई सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गरोस  भन्ने चाहना छ । सरकारले पनि आफ्नो अध्ययनले ल्याउने अरु योजना हेर्न बजेट भाषणसम्म कुर्नैपर्छ ।’

Advertisement

सुझावहरु जस्ताको त्यस्तै
बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न, बीमा क्षेत्रमा देखिएको बदलिँदो परिवेश तथा त्यसबाट उत्पन्न चुनौति सामान गर्न तथा सिर्जित अवसरहरु प्रभावकारी रुपले उपयोग गर्न सबै क्षेत्रमा बीमाको पहुँच बढाउन, बीमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा विद्यमान विविध समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बीमा क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नको लागि राष्ट्रिय बीमा नीति तयार गर्ने ।

त्यस्तै, बीमाको नियमन कार्यलाई प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रित गरी बीमा सेवाको विस्तारका साथै प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न बाँकी प्रदेशहरुमा बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने । 

Advertisement

बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गर्ने । साथै, बीमा सेवाको विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्ग लगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्ने । 

हाल नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको कृषि तथा पशुपन्छि र जडिबुटी बीमा तथा खाद्यान्न भण्डारण गृहको अनुदानलाई निरन्तरता दिने । विपन्न एवं न्यून आयस्तर भएमा जनताको आर्थिक सुरक्षण तथा बचत अभिवृद्धि गरी बीमाको पहुँच विस्तार गर्न लघु बीमामा समेत कृषि तथा पशुपंक्षि बीमामा जस्तै नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै, लघु बीमामा भ्याट छुटको व्यवस्था गर्ने ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकको अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

हालसम्म जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा एकरुपमा कायम गर्दै निर्जीवनतर्फ समेत २५ प्रतिशत नै लाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य बीमाको रुपमा रहेकोमा भारत जाने श्रमिकका लागि समेत उक्त बीमा अनिवार्य गर्ने ।

हाल नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपियाँसम्म जीवन बीमा गर्ने 

नागरिकको आयकर बापत बुझाउनु पर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था गरेकोमा बीमा सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि सो रकममा वृद्धि गरी एक लाख रुपियाँ कायम गर्ने । 

नेपालमा बीमा क्षेत्रको विकास र बिस्तारसँगै बीमाजस्तो प्राविधिक विषयवस्तुको अध्ययन, अध्यापन मुकुकभित्रै गराईं बीमा क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न र बीमा सम्बन्धि दक्ष जनशक्तिको मागलाई पूरा गर्दै बीमा क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउन बीमा विषयको अध्ययन, अध्यापनको लागि बीमा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने । 

उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको समेत अनिवार्य बीमा गर्ने । 

इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

बीमा कम्पनीहरुमा पर्याप्त पूँजी व्यवस्थापन गरी जोखिम बहन क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सुदृढ बीमा कम्पनीको माध्यमबाट बीमकको सेवालाई प्रभावकारी गुणस्तरीय बनाउन सेवा प्रदान गर्न कम्पनीहरुबीच मर्जर तथा प्राप्तिमा जोड दिने । 

आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, पशु र लघु बीमा मार्फत न्यून आय भएका वर्ग र क्षेत्रसमेतलाई बीमाको दायरामा ल्याई बीमा सेवालाई विस्तार गर्ने तथा आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न परीक्षणका रुपमा सीमिति संख्यामा लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गर्ने । 

Advertisement

Advertisement