विद्यार्थी संगठनहरुलाई आपूर्तिमन्त्रीको जवाफ– निगम घाटामा छ, इन्धनको मूल्य घटाउन सकिन्न

Advertisement

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्तरुपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै बडूले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताएका हुन् । आयल निगम दैनिक छ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने बडूको तर्क छ । 

Advertisement

उनले अझै पनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपियाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपियाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपियाँ ७५ पैसा घाटा ब्यहोरिरहेको बताए । बडूले विश्वबजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘अहिले पनि आयल निगमले २० अर्ब ४० करोड रुपियाँ इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नु अहिले पनि बाँकी रहेछ । अहिले पनि हरेक दिन ६ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ घाटा भइरहेको छ निगमलाई । त्यस्तो अवस्था छ । अहिले १० रुपियाँ एकपटक, १० रुपियाँ अर्को पटक पनि बढाएको छ । यो यथार्थ हो । तर यसका बाबजुद पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपियाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपियाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपियाँ ७५ पैसा घाटा छ । अहिले पनि त्यो घाटा व्यहोरिरहेको छ । त्यसकारणले यो अवस्थामा सरकारले पनि यतिबेला चाहेर पनि घटाउ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ 

बडूले पेट्रोलिय पद्धार्थमा लागेको करको दायरमा केही छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको पनि बताए । उनले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए । 

बडूले भने, ‘करको दायरामा केही छुट दिनुपर्छ भन्ने हामीले यो प्रस्ताव मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ । हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । तेलको रेट भारतीय बजार र नेपाली बजारमा बराबर भए पनि करले गर्दा महंगो र सस्तो देखिन थालेको छ । बोर्डरमा पनि सस्तो र महंगो हुँदाखेरी दुवैतिरको अपचलन हुने खतरा भएको हुनाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो देखियो । बोर्डरको मुल्यलाई समान गर्नुपनि आवश्यक छ । हाम्रो अहिले महंगो छ भने घटाउनुपर्ने हुन्छ नै स्वतः केही मुल्यमा तल ल्याउनुप¥यो । त्यो पनि एउटा आधार देखिरहेका छौँ ।’

मन्त्री बडूलाई मन्त्रालयमै पुगेर १५ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन् । 

त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच विगतमा भएको सहमती कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टितेलमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पद्धार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक करबारे पुर्नविचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग रहेको हो । 

विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पद्धार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्नेगरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन् ।

Advertisement

Advertisement