Advertisement

Advertisement

Advertisement

काठमाडौं । वनस्पति ध्यू तेल उत्पादक संघले आगामी अािर्थक बर्षका लागि सरकारले जारी गरेको बजेटको बिरोधाभाषपूर्ण नीतिले वनस्पति ध्यु तेल उद्योग संघमा परेको बताएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले सम्वन्धित स्वदेशी उद्योगहरुलाई गम्भीर असर गरेको बताएको हो । 

बजेटले वनस्पति ध्यु तेल उद्योगहरुलाई थप संकटोन्मुुख अवस्थातर्फ धकेलिएको भन्दै संघले भनेको छ, ‘नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको थियो । प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो जुुन कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो । हाल सरकारले ल्याएको बजेटबाट बिशेष उद्योगहरु (जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ) लाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल, अर्थात हाल साविकको व्यवस्था मा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिबाट बिरोधाभाषपूर्ण तरिकाले औद्योगिक विकासमा गम्भीर असर पुुर्याईएको छ जस्को दिर्घकालिन प्रभाव निश्चित रुपमा पर्ने देखिन्छ ।

Advertisement

बजेटका कारण वनस्पति ध्यु तेल उद्योगमा पर्ने असरबारे संघले औंल्याएका समस्याः 
१. उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागि खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यवहारीक र विवेकपूर्ण नरहेको अवगत गराउँछौं ।
२. कच्चा पदार्थभन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुन्छ जसमा बहुमूल्य बिदेशी मुद्रा बढि मात्रामा विदेशिने छ ।
३. कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसूल भन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महसूल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भीर असर पर्न जान्छ । साथै सरकारको स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिको विरोधाभास समेत हो ।
४. कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा सहउत्पादन (पीएफए तथा पाम फट्टी एसिड)को उत्पादन हुन्छ, जुन साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । तयारी सामानको आयातमा बृद्धि हुँदा सहउत्पादनको उत्पादन न्यून हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट अतिरिक्त बहुमुल्य बिदेशी मुद्रा बिदेशीने क्रममा बृद्धि हुन्छ ।
५. अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि, रोजगारी, बिद्युत खपत, आयकर जस्ता अन्य सूूचकहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।

बढ्दो महंगीलाई ध्यानमा राखी यस्ता उत्पादनमा छिमेकी भारतले भन्सार महशुल शुन्यमा झारेको र खाने तेलमा जीएसटीको दर पाँच प्रतिशत गरी भारतमा सरदर प्रतिकिलो १५ रुपियाँ सरकारी महशुल पर्न जाने भन्दै संघले नेपालमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत गरी सरदर प्रति किलो रु. ६०–६५ सम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने गरेको बताएको छ । 

Advertisement

यस कारण नेपाली उत्पादन अति महंगो पर्ने भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खुल्ला सिमानावाट अनाधिकृत रुपमा सस्तो मूल्यमा चोरी पैठारी भई खाने तेल नेपाल भित्रिएको भन्दै संघले यसले सरकारको राजस्वमा पनि ह्रास आउने बताएको छ । 

नेपालवाट यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ८७.६० अर्ब वरावरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको जानकारी दिँदै भारत सरकारले शुन्य प्रतिशतमा भन्सार महशुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकासी हुँदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रुपमा कमि हुन जाने बताएको छ ।

वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको, यसको सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुन जाने र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भीर असर पर्ने भन्दै बजेटमा तयारी वस्तु तथा सामानलाई कच्चा पदार्थ भन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागू गरेकोले त्यसलाई अविलम्व खारेज गर्न संघले माग गरेको छ । 

उपभोक्ताहरुलाई चरम महङ्गीवाट राहत दिन र भारतवाट अनधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नका लागी कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शुन्य प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

Advertisement

Advertisement