नेपालको अर्थतन्त्र र श्रीलंका

भरत गौतम
राजनीतिको आधार अर्थतन्त्र भएकोले अर्थतन्त्रको भूमिका शासन संचालनमा महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिले तर्जुमा गरेको अर्थनीतिले शासनको प्रभावकारितालाई उजागर गरेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको प्रभावकारिताबाट राज्यको उन्नती, जनताको जीवनस्तरमा सुधार र उत्पादन एवं उपभोगमा सर्वसुलभता भएको अनुभूती हुनु पर्दछ । अर्थतन्त्रका नियन्त्रणात्मक , खुला र मिश्रित पद्धतिहरु विकास भएका छन् । विकसित, विकासशील, अल्पविकसित र अविकसितको स्तर मापन अर्थतन्त्रका सूचकहरुबाट गरिने गरिएको छ । नेपाल पनि अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाम सहित खुल्ला र उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने देश हो भने अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुँदैछ । 

अर्थतन्त्रको राम्रो व्यवस्थापनले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र असल शासनको अनुभूती हुन्छ । अर्थतन्त्रमा अवसर जस्तै जोखिमहरु पनि रहेका हुन्छन् । अर्थतन्त्रको जोखिम हुने कारणहरुमध्ये पहिलो आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्ने र खर्चको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने दोस्रोमा खर्चहरु उत्पादक क्षेत्रमा नगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु पनि जोखिम निम्त्याउने कारक तत्व हो । तेस्रोमा अर्थतन्त्रको समय तालिका अनुसार मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको हेलचेक्र्याइ गर्नु पनि हो । चौथोमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचमा सामन्जस्यता नहुनु पनि जोखिम हुने कारण हो । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी घट्दै जाने, लगानीमा आर्कषण घट्ने व्यापार सन्तुलन बिग्रँदै जाने, भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव देखिने जस्ता कारणले पनि अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढ्दो अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रको जोखिम बढाउछ ।

श्रीलंका एशियाको ठूलो टापुको रहेको र सन् १९४८ मा बेलायतको उपनिवेषबाट स्वतन्त्र भएको देश हो । श्रीलंकाको जनसंख्या दुई करोड बीस लाख रहेको एउटा विकासशील देश हो । श्रीलंकाको पर्यटन, कृषि, उद्योगजस्ता अर्थतन्त्रका आधार रहेकाछन् । श्रीलंकाको व्यापार घाटा ११४०.१ मिलियन युस डलर रहेको आंकडा रहेको छ ।  श्रीलंकाले कुल ग्राहस्त उत्पादनको १११.४२ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको, वैदेशिक मुद्रा संचिति १.९४ विलियन डलर रहेको र मुद्रास्फीति २५ प्रतिशत पुगेको आंकडाहरु पाइन्छ । नेपालको भन्दा आर्थिक हैसियतमाथि रहेको श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुका विभिन्न कारकहरु रहेको छन् । श्रीलंकाले अल्पकालिन ऋणहरु लिएको, कर र भ्याटको सिलिङ घटाएको, रासायनिक मल लगायतका कृषि उत्पादन बढाउने पद्धतिलाई अर्गानिक उत्पादनमा बदल्ने प्रयास गरेकाले कृषि उत्पादनमा गिरावट आएको, आतंकवाद र कोभिडले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा असर देखिएको, ठूला बन्दरगाह बनाउने जस्ता महत्वाकाँक्षी आयोजनाहरुको व्यवस्थान गर्न नसकेको, अर्थतन्त्रको सूचकहरुको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीमा हेलचेक्र्याई गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध बढाउने विषयमा ध्यान नदिएको जस्ता विषयहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहसमा रहेका छन् । 

अर्थतन्त्रका सूचकहरुको आकलन गर्दा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक भन्न मिल्ने   देखिदैन । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंका जस्तो हुने भन्ने तर्कहरु आएका छन् । छिमेकी भारतका टेलिभिजन च्यानल र देश भित्रको केही आर्थिक विज्ञहरुले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ । सत्तापक्षका शुभचिन्तकहरु नेपाल त्यस्तो स्थितिमा जान नसक्ने भन्ने तर्क गरेका छन् । नेपाल अल्पविकसित देश भएकोले विश्व समुदायले श्रीलंकालाई भन्दा नेपाललाई बढी प्राथमिकता दिइनु हुन्छ । अल्पविकशित देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट दीर्घकालीन स्फ्ट ऋण दिइ आर्थिक, सामाजिक, विकास गर्नतर्फ निर्देशित गरेको हुन्छ । तर, त्यो सुविधा श्रीलंकालाई हुँदैन । श्रीलंकाको ऋण व्यवस्थापन कार्ययोजना कमजोर रहेको, आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको, राजश्व संकलनमा गिरावट आएको, पर्यटन क्षेत्रमा आतंकवाद र कोभिडको प्रभाव जस्ता विषयले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्ने गरिएको छ ।
 
नेपालको व्याापार घाटा चिन्ताजनक रहेको, कृषिप्रधान देशले साढे तीन खर्ब रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको, वैदेशिक लगानीमा उत्साहजनक अवस्था नभएको, उर्जासमेत महंगोमा आयात गर्नुपरेको, इन्धनमा व्यापक परनिर्भरता भएको वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउने अवसर हुँदा पनि त्यतातिर ध्यान नदिएको, अर्थतन्त्रको सार्वजनिक खर्चको हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने बढ्दो अवस्था, पूँजीगत खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार हुन नसकेको, बजारमा तरलताको अवस्था आन्तरिक लगानी गर्न सक्षम नदेखिएको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएको जस्ता समस्याहरु संवेदनशील रहेका छन् । समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधारउन्मुख नरहेको अवस्था रहेको छ । व्यापार घाटा बढ्दो रहेकोले यसले भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या ल्याउने देखिन्छ । बिलासिताका बस्तु आयात बढ्दो अवस्थामा रहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न रणनीतिक योजनाको खाँचो रहेको छ । 

नेपालले अर्थतन्त्रको सुधार गर्न सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्दछ । अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने र उत्पादनमूलक कार्यहरुमा खर्च गर्ने प्रणाली ल्याउनु पर्दछ । पूँजी निर्माण हुने, रोजगारी बढ्ने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने आधार तय गरी सार्वजनिक खर्च गर्ने परिपाटी बसाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा सरलीकरण र सहजीकरण गरी राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा लगानी आर्कषण गर्न र बैदेशिक लगानीसमेतलाई बिशेष महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै जाँदा औपचारिक अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रण र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई सरल र सहज वातावरण बनाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आवश्यक छ । चुलिदै गएको व्यापार घाटाले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्दै गएको बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट हुँदै गएको छ । विलाशिताका समानहरुको बढ्दो आयातले भविष्यमा समस्याहरु देखिने र आन्तरिक उत्पादनमा समेत क्षमता ह्रास हुँदै गएको अवस्था छ ।

नेपाल अल्पविकशित देश भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले निर्यात व्यापारमा भन्सार छुट सुविधा, दीर्घकालीन स्फ्ट ऋण, अनुदान जस्ता बिषयमा महत्वका साथ प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालको मुद्रास्फीतिको आंकडाको तुलना गर्दा श्रीलंकाभन्दा जोखिम कम रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको ऋणको भार  श्रीलकाको भन्दा कम रहेको समयमा भुक्तानी गर्ने ऋणहरुको मात्रा पनि कम रहेकोले नेपाल जोखिमभन्दा पर नै छौं । व्यापार घाटाले नेपालको स्थिति नाजुक रहेको देखाउँछ । श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको स्रोत पर्यटन भएको आतंकवादले पर्यटनमा क्षति पुगेको देखिन्छ । तर, नेपालको भने पर्यटनमा कोभिडपछि सुधार हुने आंकलन गरिएको छ । नेपालको अल्पकालिन ऋणको मात्रा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा छ । तर, श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपालले अर्थतन्त्रका सुधार गर्न व्यापार घाटा कम गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, पर्यटन प्रर्वद्धन एवं विप्रेषण आयको प्रोत्साहन, लगानीमा वृद्धि गरी आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता बिषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकलाई हेर्दा नेपालको परिस्थिति फरक रहेको र अर्थतन्त्रमा होसियारी नपनाउने एंव समय तालिकाअनुसार आर्थिक सूचकको मूल्याकंन गरी सुधारका रणनीति नअपनाउने हो भने नकारात्मक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । बिषम परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि राजनीतिक दुरदृष्टीको खाँचो रहेको छ । आर्थिक सुधारका लागि आम नागरिकको व्यवहार, सरकारको कार्यशैली र शासकीय पद्धतीको समेत पुनराबलोकन गरी अघि बढ्नुपर्ने भएको छ । (प्रस्तुत तथ्यांकहरु पत्रपत्रिका र वेभ पेजबाट लिइएका हुन)