पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको माथिल्लो कर्णालीको पुनः म्याद थप गर्ने निर्णय

Advertisement

काठमाडौं । लगानी बोर्डले ७५० मेगावाट विद्युत क्षमताको पश्चिम सेती जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

सोमवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बोर्डको बैठकले यो परियोजनाबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पश्चिम सेती निर्माणको मोडालिटि निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

Advertisement

सोही प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पश्चिम सेती बोर्डले बनाउने बताएका हुन् । सो आयोजना बनाउन देउवाले निकै पहिलेदेखि चासो राख्दै आएका थिए । उनले केही दिनअघि पश्चिम सेती चिनियाँलाई दिए भारतले बिजुली नकिन्ने सार्वजनिकरुपमा बोलेपनि आलोचना पनि भएको थियो । 

भट्टले उक्त आयोजना प्रतिवेदनको आधारमा आयोजनालाई अघि बढाउने गरी छलफल भएको बताए । उनले साढे दुई दशकदेखि अल्झिएको यो परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर निर्माणको चरणमा ल्याउने बताए । 

बैठकले सय मेगावाटको तामाकोसी भी र ४० मेगावाटको रौघाट जलविद्युत आयोजनाको लागि १६ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पुनः म्याद थप सम्बन्धि आवश्यक निर्देशन बोर्डबाट प्राप्त भएको छ ।’ भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माणको जिम्मा लिएको यो आयोजनाको पटक पटक म्याद थप भए पनि सो कम्पनीले लगानी जुटाएर आयोजना बनाउन सकेको छैन् । सरोकारवालाहरुले लगानी जुटाउन नसकेपछि नियमानुसार जरिवाना गर्नुपर्ने कम्पनीलाई पटक पटक म्याद थप गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । 

बैठकमा सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगले ओगटेको जग्गा परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । 

Advertisement

Advertisement