अब माफियाहरुको गठजोड चल्दैन, अभिकर्तालाई सम्बोधन नगरे बीमा ऐन मान्दैनौंः नन्द तिवारी

काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताहरुले संसदबाट पास हुन लागेको बीमा ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरुलाई सहभागी हुने अवसर नै नदिई ऐन जारी गर्न लागिएको भन्दै उनीहरुले गुनासो पोखेका छन् । 

पेशागत अभिकर्ता महासंघले बीमा गराउन मुख्य भूमिका अभिकर्ताकै भए पनि ऐन कानुन बनाउने बेलामा अभिकर्ताहरुको राय सुझावलाई बेवास्ता गरिदै आएको गुनासो गरेको छ । 

यस्तो छ तिवारीको भनाईः
सबैभन्दा पहिला बीमा अभिकर्ताको योग्यता कति हुनुपर्ने ? अभिकर्ता छनोटको तौर तरिका कस्तो हुनुपर्ने ? भन्ने विषयमा सुधार गर्न र बीमा ऐनबाटै सो कुरा परिमार्जन गर्न हामीले पटक पटक माग गर्दै आएका हौं । तर, माफियाहरुले अभिकर्ताको बारेमा बीमा ऐनमा केही पनि बोल्न नपरेदेखि हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । उनीहरु अभिकर्ताले बोल्न नदिए आफूले नलाग्गी गर्न पाइन्थ्यो भन्ने सोचाई राख्दै आएका छन् ।

यदी सरकारले साच्चै बीमा ऐन बनाउन लागेको हो भने बीमा अभिकर्ताको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पनि कुरा यतिकै सामान्य रुपमा बोल्नु र ऐनले बोल्दा फरक हुन्छ । अभिकर्ताहरुको बारेमा चाही ऐनले केही पनि बोल्न हुन्न भन्ने छैन् होला ।

बीमा अभिकर्ताको बारेमा बोल्ने भनेको त बीमा ऐनले नै हो । अरु ऐनले त झनै बोल्दैन । त्यसैले पनि हामी अभिकर्ताको बारेमा बीमा ऐनले केही नयाँ र राम्रा व्यवस्था कायम होस् भन्ने चाहान्छौं । तर हामीलाई छलफल नै भएन । रायसुझाव नै लिइएन् । 

बीमा अभिकर्तालाई सम्बोधन नगरी बीमा ऐन पास भयो भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन । हामीले त्यही कुराको हरेक पटक विरोध पनि गरिरहेका छौं । यो यत्तिकै पनि जो कोहीले बुझ्ने कुरा हो । बीमा ऐन आउँदा बीमा अभिकर्तालाई कुनै सम्बोधन गरिदैन भने त्यस्तो ऐन पनि मान्य हुन्छ त ?

बीमा क्षेत्रका नीति तुर्जुमा गर्न अहिले विभिन्न आयोग तथा समितिहरु धमाधम गठन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अभिकर्ताहरुका संघहरु कही पनि सहभागी हुने मौका दिइएको छैन् । जुन सरोकारवाला पक्षको भावनालाई नै समेटिन्न भने त्यस्तो नीतिबाट बीमा क्षेत्रको विकास कसरी होला ?  

मेरो विचारमा बीमा अभिकर्ताहरुको कुनै औचित्य छैन् । अधिकांशको सोचाई पनि त्यही छ । सामन्त र दलालीहरुको गठजोड चलिरहेको छ । बीमा क्षेत्रको विकास हुने संभावना रहेको ठाउँमा, बीमा अभिकतालाई कुनै संलग्नता गराईएको छैन् । यसरी न अभिकर्ताको विकास सम्भव न बीमा क्षेत्रको । 

अभिकर्ताको विकास भएन भने त्यसको असर समग्र बीमा क्षेत्रलाई पर्छ । राज्यको अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसैले समय छँदै अभिकर्ताको आवश्यकतालाई सरकारले नै महत्व दिनुपर्ने बेला आईसकेको छ । अहिलेको सरकारले अभिकर्ताको लागि भने त्यस्तो विशेष केही कार्यक्रमहरु चलाएको हामीलाई थाहा छैन् ।