‘गुणस्तरीय सामान उपयोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो, आयातमा कडाई ठिक होइन’

सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि जारी गरेको बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्रले समर्थनसँगै आलोचना पनि गरिरहेको छ । बजेटको धेरै प्रावधानबाट खुशी नै भएका व्यवसायी कतिपय कुराबाट भने असन्तुष्ट छन् । विशेषगरी ध्यू तेल उद्योग, स्यानिटरी प्याड उद्योग आदिमा गरिएको करसम्वन्धी व्यवस्थाका कारण ती उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी रुष्ट भएका हुन् । साथै, व्यवसायीले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएर अर्कोतर्फ राजश्वको अस्वाभाविक लक्ष्य राखेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । यस्तो आलोचना गर्नेमा व्यवसायी एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल पनि छन् । उनले अहिलेको अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य मात्रै नभएर आन्तरिक ऋण र विदेशी अनुदान तथा ऋणको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सरकारलाई मुस्किल हुने बताउँछन् । अग्रवालसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीः 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा कस्तो छ ? 
विनियोजित १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट आउने वित्तिकै निजी क्षेत्रले स्वागत गर्यो । स्वागत गर्नुको कारण बजेट आउनुभन्दा केही दिन अगाडि सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम राम्रो थियो । नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित थियो र बजेटको कार्यक्रमहरु पनि त्यही प्रकारले आयो । तीन चार वटा कुराहरुले गर्दा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको थियो । विशेष बजेटमा कृषि क्षेत्र बारेमा धेरै राम्रो कुराहरु राखिएका छन् । कृषि क्षेत्रको सुधार, त्यसको रुपान्तरण कसरी गर्ने, अभियान, उत्पादकत्व, व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण आदि बजेटमा राखिएका प्राथकितामा थिए । उत्पादित वस्तुको सहज बजारीकरण र खाद्यान्नमा कृषिलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुराहरु राखिएको छ । ऊर्जाको विकासमा प्रशारण लाइनको पूर्वाधार र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात तथा ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ । औद्योगिक वातावरण निर्माणसम्बन्धी कुराहरु आएको छ । त्यसमा विदेशी लगानीको सिमा घटाएर पाँच करोडबाट दुई करोड बनाइएको छ, जुन सकारात्मक छ । उद्योगको सुविधाको लागि निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार सरकारले जग्गाहरु ५० वर्षसम्म उपलब्ध गराउने भनेको छ । पहिला अन्य क्षेत्रहरुमा नभएको हदबन्दी उद्योग क्षेत्रमा थियो । उद्योगमा सबभन्दा ठूलो समस्या हदबन्दी थियो र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बेचबिखन आदि केही गर्नै पाइदैन थियो । त्यसले गर्दा ठूलठूला उद्योगहरु उठ्न सकेका थिएनन् । यो सकारात्मक पक्ष भएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले माग गरेबमोजिम आयकरको छुटको सिमा पनि बढाइयो । यि सबले गर्दाखेरी निजी क्षेत्रले बजेट सकारात्मक भनेर तुरुन्तै स्वीकार गरेको अवस्था थियो । तर, जब विस्तारमा बजेट आएपछि विरोधाभास देखियो । बजेटलाई कसैले सकारात्मक र कसैले नकारात्मक भनेका छन् । अहिले आएर पूर्वका व्यवसायीहरु त सडकमै आन्दोलन गर्ने कुराहरु गरिराखेका छन् । बजेटको नीति मात्रै सकारात्मक थियो, बजेटमा केही कुराहरु सच्याउनै पर्छ । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि अत्यन्तै चुनौती देखिन्छ, तत्कालिन अवस्थामा पनि कार्यान्वयन धेरै चुनौतीपूर्ण थियो । यसरी सुरुमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बढी फोकस गरेर निजी क्षेत्रको राम्रो प्रतिक्रिया आएको हो । 

बजेटमा आयातको व्यवस्थापन कसरी गरिनु पर्थो ?
हरेक उपभोक्तालाई सस्तो दरमा गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्ने सर्वमान्य मौलिक अधिकार हुन्छ जुन विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानले पनि भन्छ । यदि हाम्रो उत्पादन महङ्गो छ र गुणस्तरीय छैन भने हामीले आयात गरेर उपभोक्ताहरुको अधिकारहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ । दीर्घकालिन रणनीतिको अभावले सरकारले एकैचोटी आयात नियन्त्रणकारी नीति लियो । एकातिर वित्तीय नीति र अर्कोतर्फ मौद्रिक नीति । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि संकुचनकारी नीति अपनायो । अहिले बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गरेको छ जुन यो अवस्थामा सम्भव देखिदैन । एकातिर आर्थिक गतिविधिलाई संकुचन गर्दै हुनुहुन्छ भने वृद्धिदर बढी राखेर के हुने होर ? भन्सारको वृद्धि, अन्तःशुल्कको वृद्धि, राजश्वको लक्ष्यको वृद्धिले त स्वतः सामानको उत्पादन झन महङ्गो हुँदैछ । हामी कहाँ झण्डै झण्डै १५ प्रतिशत खाद्यान्नको मात्रै आयात हुन्छ । यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नलाई कृषि क्षेत्रमा, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले पनि हामी किसानहरुलाई मलखाद पुर्याउन सकिराखेको अवस्था छैन भने उत्पादन वृद्धिका योजनाहरु मात्रै ल्याएर प्रभावकारी हुँदैन् । बरु, पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय गाडीहरुलाई सहज गर्नुपर्थो । तर, विद्युतीय गाडीहरुको अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।

राजश्व उठ्न कसरी बाधा आउछ ? 
१२ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँको राजस्वको स्रोत राखियो । हाम्रो कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ४८ खर्ब ५२ अर्ब छ । राजश्वको लक्ष्य यसको २५.५५ प्रतिशत हुन आउछ जुन चालु खर्च हो । यत्रो ठूलो राजश्वको लक्ष्यलाई महात्वाकांक्षी भन्नुको कारण यो उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ । यस्तो दबाबमूलक अर्थतन्त्रमा, यस्तो ठूलो राजश्वको लक्ष्यले व्यवसायीहरुको मनोवल धेरै कम गर्छ । एकातर्फ आयातमुखी राजश्वको लक्ष्यबाट राज्य संचालन गर्ने, अर्कोतर्फ आयातलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भन्सारहरु वृद्धि गरेका हौं भन्ने तात्पर्यता पनि देखियो । आयात नियन्त्रण गर्नु भनेको अहिलेको नेपालको अवस्थामा अर्थात् पूर्वाधारहरु तयार नभएको अवस्थामा तुरुन्तै आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्न । कोभिडपछि व्यापार घाटा धेरै वृद्धि भयो र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा कमी भयो । आयात नियन्त्रण गर्नको लागि आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धन हुनुपर्यो । यो दुइवटै भनेको दिर्घकालिन नीतिले गर्दा मात्रै हुने हो । आजको भोलि नै हामीले आयात नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । उद्देश्य एउटा छ त्यसको लागि बजेटमा नीति राम्रो प्रस्तुत गरियो तर निर्धारण गरिएको राजश्वको लक्ष्य धेरै नै माथि गरियो । जिडीपीको २५.५५ प्रतिशत राजश्व भनिएको छ, यो भारतमा जिडीपीको १२ प्रतिशत मात्रै छ । स्रोत नै उठेन भने त कार्यान्वयमा खर्च उठ्दैन । साउथ एसियाका देशहरुको तुलना गर्दा हाम्रो राजश्व २० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाएर बजारमा तरलता अभावको समस्या हुन्छ । यसले झन ब्याजदर बढाउने, आर्थिक गतिविधि झन संकुचन गर्छ । राजश्वको लक्ष्य एकदमै महत्वकांक्षी भएकाले दुई खर्ब ५६ अर्बको आन्तरिक ऋण उठ्न गाह्रो छ । बजारमा तरलताको अभाव, दोहोरो अंकको ब्याजदर, बैंकहरुले नयाँ नयाँ उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न नसकिराखेको अवस्थामा यो आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्यो भने भोलिका दिनमा झन बजारमा तरलताको चरम अभाव हुन्छ । त्यसैले यो पनि कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋण आउन नसकेको अवस्थामा सरकारले बजेटमा वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड भनेको छ । विश्व अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा भएको यो लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन । र, ऋणमा पैसा लिएर पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्छौ भने त्यो ऋण तिर्न नै गाह्रो हुन्छ । 

केही उद्यमीहरुले बजेटको विरोध गरिराखेका छन् ? यसको समाधान गर्न अब सरकारले के गर्दा हुन्छ ?
बजेटमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको फरक हुनुपर्छ । अहिले विरोध भइराखेको भनेको तयारी वस्तुहरुमा भन्सार कम भयो र कच्चा पदार्थमा महङ्गो भयो भन्ने हो । यसरी भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर झन व्यापारको मात्रालाई असर गर्यो । भारतसँग खुल्ला सीमाना भएकाले गर्दा अब झन चोरीपैठारी हुने भयो  जसले गर्दा सरकारको राजश्व पनि आउदैन । बजेटमा उद्योगको लागि नीतिगत कुरामा के भनेको छ भने उद्योगको कच्चा सामान र तयारी सामानमा एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्छ । यो पहिलेदेखिको मान्यता पनि हो । हाम्रो खुल्ला सीमाना भएकाले यहाँ आयातित सामान आउन गाह्रो हुन्छ । सीमाना छेउका जनताले उतै गएर सामानहरु लिएर आउछन् र व्यवसायी प्रयोजनको लागि चोरी पैठारी भएर आउने हुन्छ । त्यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीहरुको व्यापार हुँदैन । यसरी भन्सार दर वृद्धि हुनु, राजश्वको लक्ष्य बढाएर भन्सार दरमा प्रेसर गर्दा समग्र बजेटको कार्यान्वयनमै प्रश्न चिन्ह लाग्ने देखिन्छ । अहिले तीन किसिमका उद्योगहरु प्रत्यक्ष मारमा परेकोले अगाडि आएर प्रत्यक्ष आक्रोश पोखिराखेका छन् । सबै व्यवसायीहरु यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय उद्यागीहरु चेम्बरमा आएर बढाइएको भन्सार दरलाई घटाउनु पर्यो भनिराख्नु भएको छ । विश्व व्यापार संगठनको विगतको मान्यतानुसार हरेक वर्ष भन्सार दर घटाउदै जानु पनि पर्छ । तर त्यसको विपरित अहिले यो भन्सार धेरै बढाइयो । बरु मूल्य बढिराखेको पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाएर उल्टै राहत दिनुपर्ने थियो ।