रुग्ण उद्योगहरु पुनःसंचालन गर्नेबारे सरकार गृहकार्य गर्दै, सरकारी हस्तक्षेप निजीक्षेत्रलाई अमान्य

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा.नारायणप्रसाद रेग्मीले नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम रुग्ण उद्योगहरुलाई कुन मोडालिटीमा संचालन गर्ने भन्नेबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताएका छन् । हालै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेश गर्दै हेटौंडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनःसंचालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका थिए । 

हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई सम्भव भएसम्म संचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ र ती उद्योगहरु कुन मोडालिटीमा कसरी पुनःसंचालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । ती उद्योगहरुमध्ये कुनकुन सरकार आफैले संचालन गर्ने र कुनकुन निजीलाई जिम्मा दिने वा कुनकुन निजी क्षेत्रसँग मिलेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनर्सिप अर्थात् पीपीपी मोडलमा जाने भन्ने बारे गृहकार्य भइराखेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारको काम उद्योग संचालन गर्ने नभएर सहजकर्ताको भूमिका निभाउने र निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा उद्योग धन्दालाई प्रबर्द्धन गर्ने हो, भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको कुरा स्वागतयोग्य भएको तर उद्योगहरु आफैले संचालन गरी निजी क्षेत्रको भूमिकालाई गौण बनाउने हिसाबले सरकारले काम गर्न नमिल्ने बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले रुग्ण उद्योगहरुको शेयर बजारमा प्रवाहित गर्ने र प्राइभेट सेक्टरलाई लीड गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले अब उद्योग धन्दा चलाउने जमाना छैन । सरकारले त सहजकर्ता र समन्वयकारीको भूमिका निभाउने मात्र हो ।’ उनले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीपको नाममा सरकारको निर्णय हावी हुने किसिमले उद्योग संचालनमा ल्याउने हो भने निजी क्षेत्रलाई स्वीकार्य नहुने प्रष्ट्याएका छन् ।