बजेट कार्यान्वयनका समस्या र समाधान

भरत गौतम
निश्चित समयको  सार्वजनिक उत्तरदायीत्व र सुशासन कायम गर्न योजना र कार्यक्रम सहित गरिने आर्थिक स्रोतको समग्रतालाई बजेट भनिएको पाइन्छ । विश्वमा सर्वप्रथम बेलायतमा सार्वजनिक बजेट प्रस्तुत भएको थियो । नेपालमा बि स २००८ सालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको र लगभग पाँच करोड बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७९–८० को बजेट स्रोह्र खर्व तिरानब्बे अर्व त्रियासी करोड बजेट आएको छ भने सात प्रदेशको तिन खर्ब दुई अर्ब बजेट प्रस्ततु भएको छ । स्थानीय तहको बजेट पनि प्रस्तुत हुदैछ । प्रस्तुत बजेटले दिगो विकाशको लक्ष्य, आवधिक योजनाको उद्देश्य पुर्ति गर्ने र संघीय सरचनाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने संकल्प लिएको देखिन्छ । 

नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय सीमा तोकिदिएको छ । बजेट चक्रको कार्यान्वयन गर्न नीति नियमको व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको समयमा बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरी बजेट तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र उदेश्य पूर्ति गर्न समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्नु गराउनु शासकीय दायित्व हो । 

बजेटका तिन पक्ष हुन्छन् । पहिलो बजेटको साधारण वा चालु खर्चको बिषय हो । सरकारले निरन्तर वा नियमित गर्नु पर्ने कामहरु, राष्ट्र सेवकको तलव भत्ता, कार्यसञ्चालन खर्च, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निरन्तरता तथा आधारभूत सेवा प्रवाहमा लाग्ने खर्चहरु साधारण वा चालु खर्चमा पर्दछ । आगामी बर्षको बजेटमा चालु खर्चका लागि कुल बजेटको ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने सीमा तोकिएको छ । चालु खर्चको बजेट कार्यान्वयनमा त्यती धैरै समस्या छैन । यो नियमित र निरन्तर तथा आकश्मिक हुने शासकीय कामको आर्थिक स्रोत पनि हो ।

बजेटको दोस्रो पक्ष विकास वा पूजिगत खर्चको बिषय हो । विकाश निर्माण गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने तथा पूजि निर्माण गरी कूल ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सा बढाउन पूँजिगत खर्च गर्ने गरिएको हुन्छ । पूजिगत खर्चको आगामी बर्षमा २१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । पूजिगत खर्च गर्नु पूर्व सार्वजनिक खरिदका कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दछ । त्यसैले पूँजिगत खर्च गर्न कार्य योजना सहित अगाडि बढ्ने नीतिगत ब्यवस्था रहेको पाइन्छ । बजेट स्वीकृत भए पछि कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रमको सार्वजनिक खरिदका लागि डिजाइन नक्शा र लागत अनुमान तयार गर्ने काम पहिलो चरणमा गर्नु पर्ने हुन्छ । डिजाइन नक्शा र लागत अनुमानको स्वीकृती भए पछि सार्वजनिक खरिदका लागि ठूला आयोजनाको पूर्व योग्यता सूची तयार गर्ने र योग्यता सूचीभित्र रहेका योग्यहरुबीच प्रतिस्प्रधा गराउन बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य कार्यक्रमको पनि लागत अनुमान स्वकृती पछि बोलपत्र आह्वान गर्ने र बोलपत्र प्राप्ती पछि मूल्यांकन गरी समय सीमा भित्र सम्मmौता गरी कार्यादेश दिनु पर्दछ । बोलपत्र कबुल गर्नेले काम गर्ने कार्ययोजना सहित समय मै काम गर्न तत्पर हुनु पर्ने र कार्ययोजना अनुसार काम गराउने खरिददाताले नियमित अनुगमन गर्ने र समयमै खरिद कार्य पूरा गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु साना खरिद कार्यको दरभाउपत्र वा कोटेशनबाट गर्ने गरिएको पाइन्छ यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अनियमितता बढेको आरोप पनि छ । पूँजिगत खर्च गर्दा खरिद प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने हुँदा कार्ययोजनाको समय तालिका लागि आत्मसाथ गर्नु आवश्यक छ ।

बजेटको तेस्रो पक्ष वित्तीय ब्यवस्थापन गर्ने हो । सरकारले स्रोत परिचालनका लागि लिइएका ऋणहरुको सावा ब्याज भुक्तानी गर्न यस्तो ब्यवस्था मिलाएको हुन्छ । स्रोतको न्यूनता भएता पनि पूँजिगत खर्च गरी कूल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउन तथा नागरिकको जीवन स्तर सुधार गर्न सरकारले महत्वकाक्षी कार्यक्रम एवं आकश्मिक कार्यको व्यवस्थापन गर्न पनि ऋण लिनु पर्ने हुन्छ । सर्त सहित लिइएका उक्त ऋणको समयमै ब्यवस्थापन गर्न बजेटरी सम्बोधन गर्नु पर्दछ । वित्तीय ब्यवस्थापन गरी सरकारको आवश्यकता पुरा गर्ने र समय मै स्रोत पूर्तिको ब्यवस्थापन गरी सरकारको प्रतिष्ठामा आच आउन नदिनु शासकीय कुशलता पनि हो ।

नेपालमा बजेट कार्यान्यनका क्षमता कमजोर रहेको, बजेट खर्च उत्पादन तथा पूँजि निर्माण क्षेत्रमा कम हुँदै गएको, आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिले वित्तीय जोखिम बढेको, बजेट तथा कार्यक्रमको आवश्यकता र कार्यान्वयन बिच तादम्यता कम रहेको, बजेट तथा कार्यक्रमको लक्षित क्षेत्रमा प्रभावकारिता कम देखिएको, बजेट कार्यान्वयनमा बिधि प्रक्रिया नपुग्दा बेरुजु बढेको, बजेटरी अनुदानमा बिकृती देखिएको, खरिद प्रक्रिया समय सापेक्ष नभएको र ड्रइङ डिजाइन र लागत अनुमान जस्तो बिषयमा कम समयमा काम गर्नु परेको एवं खरिद कर्ताले आफ्नो उत्तरदायीत्वमा ध्यान नदिएको चालु बजेटको हिस्सा बढ्दै गएको पूजिगत खर्च सागुरिदै गएको जस्ता अनगिन्ती समस्या र चुनौती देखिएका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा चालू र वित्तीय ब्यवस्थापनको बिषयमा कमै समस्याहरु छन् तर पूजिगत खर्चको कार्यान्वयनमा प्रशस्त समस्या र चुनौती देखिएका छन् । पहिलो समस्या परियोजना बैक नहुनु हो । पाँचबर्षको आवश्यकता हेरी प्राथमिकता दिएर  गेम चेन्जर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य परियोजनाहरु बनाउने र परियोजनाको ड्रइङ डिजाइन क्रमश तयार गर्दै जाने र बजेटको सुनिश्चिता भए पछि लागत अनुमान मात्र तयार गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यसो भएमा कार्य योजनाको ड्रइङ डिजाइनको समय बच्दछ । दोस्रोमा प्राबिधिक काम ड्रइङ डिजाइन तथा लागत  अनुमान तयार गर्ने महत्वपूर्ण काम हुन्छ यस्तो काम निरन्तर गर्ने इकाइ बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेसग अलग राख्न सके कामको बिशेषज्ञता भइ काममा प्रभावकारिता देखिन्छ । तेस्रो खरिदकार्यका लागि पूर्व योग्यताको सूची तयार गर्ने बिषयमा कागजी प्रक्रियामात्र नहेर्ने खरिदकर्ताको कार्यसम्पादनको अवस्था समेतलाई मूल्याकंनमा ध्यान दिने, बिद्युतीय बोलपत्रको आह्वान गर्ने र समयमै मूल्याकंन पछि सम्मmौता गरी कायान्वयनमा जानु पर्दछ । चौथो बहुबर्षिय योजना, गेम चेन्जर योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समय मै स्रोत पुर्ति गर्ने र समय सीमा भित्र काम गर्न तत्परता देखाउनु पर्दछ । पाचौं बजेट चक्रको पूर्ण पालना गर्न अनुगमनको कार्यतालिका सहित कार्यान्वयनमा जाने र समय समयमा कामको मूल्याकंन गरी कमजोरीको समय मै सुधार वा सच्याउनु पर्दछ । छैटौ पूजिगत खर्चको भौतिक प्रगति वित्तीय प्रगति भन्दा अघि हुनु पर्दछ । भौतिक प्रगतिका आधारमा खर्च भूक्तानि गर्दै जाने र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा कम भूक्तानि हुने गरी काम गर्दा वित्तीय जोखिम कम हुन्छ । यसका लागि कार्ययोजनाको समय पालनामा जोड दिनु आवश्यक छ । अन्त्यमा बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्ने र बजेट कार्यान्वयनको कमिकमजोरी सुधार गर्दै कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता बढाउदै जाने एवं बार्षिक समिक्षा गरी आगामी बजेटको सफलताका लागि असल अभ्यासको आत्मसाथ गर्न जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । 

बजेट राज्य संचालनका लागि ब्यवस्था गरिएको आर्थिक स्रोतको संकल्प हो । कर राजश्वको बजेटरीमा बढी सहभागिता हुने हँुदा करदादा समेतको बाषर््िाक बजेटमा चासो रहन्छ । बजेटको मूख्य ध्येय शासकीय प्रभाकारिता बढाउनु हो भने जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने अर्को उदेश्य हो । तिन तहका सरकारले बजेटको चक्रलाई प्रभावकारी बनाउन सके जनतामा शासनको प्रभावकारिता बढ्ने र सुशासन भएको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।