काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगीसँग गरेको सहमति पालना नगरेको भन्दै उद्योग व्यवसायी पुनःआन्दोलनमा उत्रेका छन् । आज पूर्वका अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रहरुमा करिब १५ सय जति उद्योगहरुले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् ।
भारतले लिएको नीति र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले लिएको नीतिका कारण यतिबेला नेपालमा सञ्चालित तीन प्रकार (फलामजन्य, खाने तेल र सेनेटरी प्याड)का उद्योग समस्यामा परेका छन् । बजेट विनियोजनपश्चात मारमा परेका ती उद्योगीहरु आन्दोलित भएपछि तत्कालै अर्थमन्त्री शर्माले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउदै उनीहरुलाई साम्य परेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारीसँग भएको सहमतिलाई उलंघन गरेपछि व्यापारीहरु पुनःआन्दोलित भएका हुन् ।
आन्दोलित उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको त्रुटि सच्याउनुको साट्टो संरक्षित उद्योगसँग मिलेर धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । मारमा परेका उद्योगीहरु आन्दोलित बनेपछि संसदबाट बजेट पास हुनेबित्तिकै सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अर्थमन्त्री पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश एक, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
यतिबेला खर्बौको लगानी डुब्ने र हजारौँको संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने समस्यालाई समाधान गर्न मारमा परेका उद्योगीहरुको गुनासो छ । आगामी दिनमा उत्पादन गर्ने भनी काल्पनिक उद्योगलाई संरक्षण गर्न कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट, विद्युतमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिई वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका जीआई वायरलगायतका उद्योग धरासायी पार्ने काम सरकारले गरिरहेकाले आन्दोलनमा उत्रेको सम्बन्धित उद्योगीहरुको गुनासो छ । अर्थमन्त्रीले अहिले चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत बिलेटको भन्सार दर शून्यमा झारिदिएर दर्जनौ उद्योग संकटतर्फ धकेलेको भन्दै स्टिल उद्योगीहरु पनि आफ्ना विरोधका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको कूल वैदेशिक व्यापारमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै छ । यस्तो स्थितिमा भारतले गर्ने साना–साना नीतिगत परिवर्तनले नेपालमा सञ्चालित उद्योग नै धराशायी बन्ने स्थितिमा पुग्ने गर्छ । भारत सरकारले हालसालै फलामजन्य कच्चा पदार्थको निर्यात शुल्क वृद्धि गर्दै तयारी वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यो नीतिले भारतबाट विदेशतर्फ निर्यात हुने फलामजन्य कच्चा पदार्थको निर्यात पूर्णतः निरुत्साहित बन्छ । त्यस्तै, भारतले विदेशबाट आयात हुने खाने तेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर शून्यमा झार्दा समेत नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको छ । यसरी, भारत सरकारले लिएको नीतिका कारण नेपालका दुई प्रकारका उद्योग र नेपाल सरकारको नीतिले एक प्रकारको उद्योग समस्यामा परेका हुन् ।