बजेटको संरचनात्मक कमजोरी र वर्तमान अवस्था

कृष्णमणि पराजुली
भर्खरैमात्र आगामी आर्थिक बर्षको १७ खर्ब ९३ करोड ८३ हजारको बजेट आएको छ र अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलको अबस्थामा छ । कस्तो बजेट आउँंदै छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हुन्छ । यद्यपि बजेट आउनासाथ समाजमा एक प्रकारको तरंग उत्पन्न हुन्छ । उद्योगपतिहरुलाई उद्योग संचालनमा राज्यले के कति सुबिधा दियो ? राज्यलाई तिर्नुपर्ने करमा कति प्रतिशतले बृद्धि वा कति प्रतिशतले कमी भयो ? भन्ने चासो रहेको हुन्छ । व्यापारी वर्गले पनि आयात निर्यातमा के कस्ता सुविधा र कर लगाईयो भन्ने सन्दर्भमा निकै चासो लिएका हुन्छन् । यसरी समाजका अन्य धेरै तह र तप्का, वर्ग तथा व्यक्तिहरुले बजेटलाई राम्रोसँग लेखा जोखा गरेका हुन्छन् । अर्को कुरा सरकारले सर्बसाधारण जनतालाई सुबिधा दिन के कस्ता कार्यक्रम र छुट उपलब्ध गराएको छ भन्नेमा उनीहरुको पनि ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ । यस प्रकारले बजेटले राज्यका धेरै समूह, बर्ग र ब्यक्तिलाई समेटेको हुन्छ । यदि बजेटले धेरैलाई समेट्न सकेन र निश्चित बर्गमा मात्रै लक्षित हुन गयो भने बजेट प्रभावकारी हुन सक्दैन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिकूलता हुन जान्छ । यिनै अन्र्तनिहीत बिषयबस्तुलाई मध्यनजर राखेर बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ तर नेपालमा भने बजेटलाई गहिरो अध्ययन अनुसन्धान र बस्तुगत तथ्य आधारमा निर्माण नगरिने हुँदा संधै नै बिबादित भएको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिको आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको नयाँ बजेटको सन्दर्भमा केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो बजेटको संरचनालाई हेर्दा त्यति ठूलो आकारको देखिदैन । कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब र ८३ करोडको छ । जस्मा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ %) , पूंजिगत ३ खर्ब  ८० अर्ब ३८ करोड (२१.२%), बित्तीय ब्यबस्थापन तर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२.८%) र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत जाने ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड  (२४%) खर्च हुने अनुमान छ । 

अहिलेको सांढे १० महिना समाप्त हुँदा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन् । अबको एक डेढ महिनामा ७० प्रतिशत पूंजिगत बजेट खर्च गर्न सक्नु पर्दछ । यसरी छोटो समयमा जथाभाबि खर्च गरिएको बजेटले कति उपलब्धि देला र योजना तथा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन होलान् ? आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हुने जथाभाबी खर्चको कारणले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउंदै गएको देखिन्छन् । भरखरै स्थापना भएका स्थानीय तहहरुमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारले पनि यो कुरा पुष्टि हुन आउंछ । महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन र अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीबाट पनि भष्ट्राचार बढ्दै गएको बारे स्पष्ट हुन सकिन्छ नै । यस प्रकारको खर्चको ईतिहास भएको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक बर्षमा पनि यही प्रबृत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिदैन । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एउटा अनौठो कुरा के छ भने चालुगत बजेट जति नै बिनियोजन गरिएको छ त्यो पूरै खर्च भएको हुन्छ तर पूजिगत बजेट भने खर्च भएको हुंदैन । 

वर्तमान अबस्थालाई अध्ययन गर्दा अहिले पूंजिगत बजेट खर्चै हुन सकेको छैन् भने पनि हुन्छ र केन्द्रीय ढुकुटीमा निष्क्रिय भई त्यसै रहेको छ । पैसा बाहिर निस्कन नसकेको कारणबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव भई रहेको छ । बंैकहरुले जति ब्याज दर बढाए पनि तरलता बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रीले हराएको पैसा खोजेर ल्याईन्छ भने पनि पैसा आउनै सकेको छैन । यसको अनुमान यो लगाउन सकिन्छकी घुमाउरो मार्गबाट पैसा बाहिरिएको हुन सक्दछ । यस तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । बिकासको लागि अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्दछ । स्थानीय तहको निर्बाचनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने आम बुझाई थियो तर चलायमान किन हुन सकेन यस तर्फ सरकारको ध्यान पनि जान सकेन ।

खर्च बेहोर्ने श्रोतको बारेमा पनि धेरै कमीकमजोरी रहेका देखिन्छन् । आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, बैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । २०७२ सालको भूकम्प पछि हाम्रो अर्थतन्त्र क्रमिक रुपले खस्कदै आएको छ । त्यसमा पनि कोभिड – १९को महामारीले गर्दा उद्योग धन्दा, कलकारखाना, पर्यटन जस्ता अधिकांश आय आर्जन गर्ने संस्थाहरुले पुरानो लयमा फर्कन नसकेको अबस्थामा कसरी १२ खर्ब ४० अर्ब को राजस्व प्राप्त गर्न सकिएला,  शंकाको बिषय बन्न पुगेको छ । राजस्वको मुख्य श्रोत भनेको भन्सार नै हो । ५० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी भन्सारबाट हुने गर्दछ । यदि, आयातलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने लक्षित राजस्व प्राप्त हुनै सक्दैन । त्यस तर्फ बजेट चुकेको देखिन्छ ।

अहिले बिश्वको अर्थतन्त्र नै कोभिडको कारणले गर्दा खस्कदो अबस्थामा छ । सम्पन्न मुलुकहरुले पनि नेपाल जस्ता अल्प बिकसित देशहरुलाई बैदेशिक अनुदान दिन सक्ने स्थिति छैन । देशको अर्थतन्त्र सक्षम र सवल भएको अबस्थामामात्र अरुलाई सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ । उनीहरु नै कमजोर भएको अबस्थामा रु. ५५ अर्ब ४६ करोडको अनुदान प्राप्त गर्न पनि त्यति सजिलो देखिदैन । 

बिश्व बैक तथा एशीयाली बैंक जस्ता ठूला बित्तीय संस्थाहरुले उपलब्ध गराउने भनेको बैदेशिक ऋण नै हो । यो ऋण प्राप्त गर्ने बिषय पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा भर परेको हुन्छ । ऋण संझौता भएपनि खर्च गर्न नसकेको कारणबाट संझौतामा उल्लेख भएको सबै रकम सोधभर्ना भएको हुंदैन । कतिपय अबस्थामा त सोधभर्ना रकम प्राप्त गर्न नसकेर सरकारको ढुकुटीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको अबस्था अहिले पनि देखिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा पनि यस्तो अबस्था नआउला भन्न सकिदैन ।

रु.२ खर्ब ५६ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटले राखेको भए पनि अहिलेको अबस्थालाई हेर्दा उठ्न सक्ने देखिदैन । मूल्य बृद्धि र महंगीको कारणले गर्दा जनताको जीवनस्तर खस्किदै गएको अबस्थामा कसरी आन्तरिक ऋण उठ्न सक्ला र ? जनताले सरकारलाई ऋण दिन त उनीहरुको हातमा पैसा हुनु पर्यो नी । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको अबस्थामा जनता पनि आर्थिक संकटमा परेका हुन्छन् नै । त्यसैले बजेट संरचनामा धेरै समस्या अल्झिएका छन् र सहज किसिमबाट समस्या समाधान हुने देखिदैनन् ।

अहिलेको अबस्थामा आयात उच्च किसिमले बृद्धि भएको छ भने निर्यात खस्कदो अबस्थामा छ । निर्यात गर्न नसक्ने , आयात्मात्र गर्दा अलि अलि भएको बिदेशी मुद्रा पनि आयातमा नै भुक्तानी गर्नु पर्यो । बिदेश अध्ययन गर्न जाने बिद्यार्थी, औषधि उपचार गर्न जाने , पर्यटकको रुपमा बिदेश जाने र अन्य नागरिकलाई पनि नियमानुसार पाउने सटही सुबिधा दिनु नै पर्यो । बिदेशी मुद्रा बाहिरिने र निर्यात न्यून हुने हुंदा बिदेशी मुद्रामा चाप पर्नु स्वभाबिक नै हुन्छ । यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो सोधनान्तर स्थिति अहिले सम्मकै कमजोर अबस्थामा पुगेको छ । मौज्दातमा रहेको बिदेशी मुद्राले नौ दश महिना धानी आएकोमा अहिले चार पांच महिनालाई पनि धान्न नसक्ने अबस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र पुगेको अबस्था छ ।

यस अबस्थामा सबैलाई खुसीपार्ने गरी आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउनु भन्दा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने किसिमबाट बजेट आउनु पथ्र्यो, आएको देखिदैन । कर्मचारीको तलब बृद्धि, बृद्धभत्ता ७० बर्षबाट ६८ बर्षमा झार्नु, कृषि क्षेत्रमा स्वयंसेवक भर्ना गरीनु , चुलो बितरण गरीनु, कर घटाउनु, ब्यक्ति र दम्पतिको आयकर नलाग्ने सीमा बढाउनु जस्ता धेरै सुबिधाका कुरा अहिलेको जटिल आर्थिक अबस्थामा नल्याएको भए निश्चयनै राम्रो हुन्थ्यो । यस्ता खर्च र सुबिधालाई अर्को आर्थिक बर्षमा ल्याउन सकिन्थ्यो नै ।

बजेटले संबोधन गरेका केही नारा, भाष्य र कार्यक्रम हेर्दा ज्यादै आकर्षण र राम्रा देखिन्छन् । यो बजेटले सबैलाई समेटेको पनि देखिन्छ । उद्योगी, ब्यापारी, कृषक, कर्मचारी, सर्बसाधारण, बिद्यार्थी सबैलाई खुसी पारेको छ । यी सबैलाई खुसी पार्न बिभिन्न कार्यक्रम ल्याईएका छन् । मुख्य चुरो बिषय के हो भने खुसी पार्नु भनेको क्षणिक समयको लागिमात्र हेरिनु हुन्न । दीर्घकालिन गन्तब्य र त्यसबाट लामो समयसम्म टिकाउ गर्न सकिन्छ सकिदैन त्यसलाई हेर्नु पर्दछ । तत्कालको लागि भोक टार्न सकिए पनि भोली पर्सी त्यो सुबिधा दिगो तथा स्थायी हुन्छ कि हुंदैन ? । त्यो हेरिनु पथ्र्यो , हेरिएको देखिएन ।

यो बजेटले मुलतः उत्पादनमा बृद्धि गरेर निर्यात बढाएर बिदेशी मुद्राको संचितिमा सुधार गर्ने र सोधनान्तर घाटा कम गर्ने उद्देश्य राखे पनि त्यति सजिलो देखिदैन । आन्तरिक उत्पादन गर्न पनि कच्चा पदार्थ बिदेशबाट आयात गर्नै पर्छ । यसको लागि बिदशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नै पर्छ । फेरी अहिलेको युग भनेको भूमण्डलीयकरणको युग हो । उदार अर्थतन्त्र अपनाएको देशले आयात नियन्त्रण गर्छु भन्नु पनि त्यति सुहाउंदो कुरो होईन । हामीसंग खाद्य लगायत अन्य कतिपय बस्तुहरुको अभाव भई नै रहेको अबस्थामा निश्चयनै आयात नियन्त्रण गर्ने कुरा कठिन नै हुन्छ । आयात नियन्त्रण गर्दा सामानको अभाव हुन गई महंगी तिब्र रुपले बढ्न सक्दछ । आन्तरिक उत्पादनमा बृद्धि गरेर आन्तरिक आबश्यकता पूर्ति गर्दै निर्यात बढाउने भनिए पनि त्यसको लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याईने हो बजेटले स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको देखिदैन ।

अन्त्यमा,
जे जस्तो किसिमबाट भएपनि बजेट आई नै सकेको छ । अब यसको टीका टिप्पणी गर्नुले त्यति अर्थ दिंदैन । बजेटको संरचनामा भएका कमीकमजोरीलाई औंल्याएर समय ब्यतित गर्नु भन्दा बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । ठूलो अंश भएको ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोडको चालुगत बजेट पूरै खर्च गर्न सक्ने र ३ खर्ब ८० अर्ब को पूंजिगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने बजेट निर्माणको के अर्थ भयो र ? यस तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । सबैलाई खुसी पार्न खोज्दा कोही पनि खुसी नहुन सक्ने परिस्थिति नआउला भन्न पनि सकिदैन । बजेटले धेरै कार्यक्रम समेटेको हुंदा सबै कार्यक्रम सन्चालन गर्ने हो भने निश्चयनै श्रोतको अभाब हुनेछ । त्यसकारण उपलब्ध सीमित श्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी बजेटले निर्धारण गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्नु नै आजको आबश्यकता हो ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।