भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा

काठमाडौं । चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको बर्दघाटसम्मको भरतपुर-बर्दघाट २२० किलोभोल्ट (केभी) प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारी स्थिति सबस्टेसनबाट नवलपरासीको अरुण खोलासम्मको करिब ५६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा सोमबार विद्युत प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको लाइनलाई अरुण खोलामा ट्यापीङ गरी हाल सञ्चालनमा रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । भरतपुर–बर्दघाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई अरुण खोलामा छुट्याएर भरतपुर–बर्दघाट २२० केभीको लाइनसँग जोडिएको हो । भरतपुर सबस्टेसनबाट अरुणखोलासम्म २२० केभीको नयाँ लाइनबाट र त्यसपछि १३२ केभीको पुरानो लाइनबाट बर्दघाट सबस्टेसनसम्म विद्युत प्रवाह हुने छ ।

अब अरुण खोला पूर्वतर्फका कावासोतीलगायतका क्षेत्रमा पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रगतिनगर सबस्टेसनमार्फत विद्युत आपूर्ति हुने छ । ती क्षेत्रमा करिब २५ मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ ।

पुरानो १३२ केभी लाइनबाट कावासोती लगायतका  क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति भएपछि सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको लाइनमार्फत भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ करिब एक सय मेगावाट विद्युत सिधै पठाउन सकिने छ । अहिले भरतपुर–बर्दघाट १३२ केभी लाइनबाट कावासोती क्षे त्रमा विद्युत आपूर्ति गरी बाँकी विद्युत बर्दघाटतर्फ प्रवाह हुन्थ्यो ।

अहिले चालु रहेको भरतपुर–बर्दघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन सिंगल सर्किट मात्रै छ । जसले गर्दा भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ करिब ८० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत पठाउन नसकिने वाध्यात्मक अवस्था थियो । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड चार्ज गरी कावासोती लगायतका क्षेत्रको करिब २५ मेगावाट लोड सिफ्ट भएकोले भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ थप विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने भएको छ ।

नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबासमा स्थानीयको अवरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण दुई वटा टावर बनाउन नसक्दा भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले आइतबार रिट खारेज गरिदिएकोले अब दुई वटा टावर निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकार परिवर्तनको माग गदै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण लाइन निर्माणको काम २०७७ को चैतबाट रोकिएको थियो । सर्वोेच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएकाले अब अब मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरी टावर निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले बताए ।