बजेट प्रस्तुती आज, जम्बो र 'पपुलिष्ट' बजेट ल्याउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले चोतर्फी सुझाव र आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै १० खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको जम्बो बजेट आज शनिबार संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । विशेषगरि पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नभइसकेको अवस्थामा यो सरकारले पनि जम्बो बजेट ल्याउन लागेको हो । 

पछिल्लो समयमा राजश्व संकलनमा भएको उल्लेख्य वृद्धिबाट उत्साहित भएर सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो । विपक्षीदेखि आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले कार्यान्वयन हुनसक्ने सानो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिए पनि एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ । 

ठूलो आकारमा आन्तरिक ऋण उठाउने सोचमा रहेको सरकारलाई वैदेशिक सहायता तीन खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आउने विश्वासमा देखिन्छ । यद्यपि पुनर्निर्माणमा ठूलो सहयोग गरेका दाताहरु यसको कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोरीले त्यत्ति खुशी देखिन्न । करका क्षेत्र र दायरा बढाएर पनि पाँच खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजश्व उठाउने योजना बनाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुने नसक्ने अनुमान गरिएको ५० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम पनि थप हुने विश्लेषणमा छ । 

चीनसँगका सीमा नाका तथा त्यसतर्फका भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणलाई बढी जोड दिएको बजेटले काठमाडौंदेखि निजगढको द्रुतमार्ग, बढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन जस्ता ठूला आयोजनाका लागि पनि बजेट छुट्टाएको जनाइएको छ । 

नौ महिने शासनकालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, वृद्ध भक्ता जस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याएको एमाले नेतृत्वको सरकारले अहिले पनि त्यही ढंगको बजेट प्रस्तुत गर्न तयारीमा रहेको स्रोतको भनाई छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अनुकुलता मिल्यो भने आफ्नो पक्षमा भारी मत ल्याउने सोचाईका साथ युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका नाममा पैसा बितरण गर्ने, वृद्ध भत्ताको रकम बढाउने, पत्रकारलाई पेन्सनदेखि कर्मचारीको भारी तलव सुविधा वृद्धि गर्न लागेको छ । 

बजेटमा एमाले निकटका व्यापारीदेखि आयोजना एनजिओहरुलाई समेत खुशी पार्ने गरी बजेट तयार भएको स्रोतको भनाई छ । पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको योजनासहित ल्याउन लागिको यो बजेटले महंगी बढाउने र ठूला पूर्वाधार आयोजना भन्दा पनि खुद्र्रे कार्यक्रममा रकम छर्ने किसिमको रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । 

स्थानीय विकासका लागि सांसद तथा निर्वाचन क्षेत्रलाई दिइने रकम पनि वृद्धि गर्ने निर्णय हुनुका साथै स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । 

स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको बजेटमा करका दरहरुमा पनि हेरफेर हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । सरकारले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना, काकडभिट्टा–बुटबल सडक खण्डको स्तरोन्नती, तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल निर्माण, जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई तीब्रता, थप औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम, कृषिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दा कोष स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरु ल्याउन लागेको छ । 

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई तीब्रता दिने भन्दै बजेटमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतको भनाई छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारबाट प्रस्तुत हुन लागेको यो बजेट जनताको अपेक्षा धेरै रहे पनि बजेटको सन्तुलन र कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थविद्हरुले औंल्याउँदै आएका छन् ।