काठमाडौं । सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिई सो लक्ष्य भेट्न आफू सफल हुने दावी गरिरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरेको छ ।
आइएमएफको प्रक्षेपण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग मिल्दो छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता कम भएकोले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा गर्न नसकिने तर्क अघि सारेको छ । सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरे पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै आइएमएफले बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसार काम नभएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य दोहोरो अंक नजिक जान नसक्ने बताएको हो ।
साथै, आइएमएफले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई पनि एउटा समस्याको रुपमा औंल्याएको छ । अहिले निर्यातभन्दा आयात १३ गुणाभन्दा बढि रहेको छ भने चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामै पाँच खर्ब रुपियाँभन्दा बढि आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
आइएमएफले कर्जा धेरै बिस्तार पनि जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुलाई सतर्क गराएको छ । पछिल्लो समयमा कर्जाको माग बढेको बहानामा बैंकहरुले आम्दानीका लागि कज्रा बढाउँदा ती संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिन थालेको छ । सोही कारण बैंकहरुले निक्षेपक आकर्षिक गर्न बचत र सँगसँगै कर्जाको ब्याजदरसमेत बढाउने कसरत गरिरहेका छन् ।
आइएमएफले भने यसरी कर्जा विस्तारले कुनै पनि समयमा जोखिम निम्तिन सक्ने भन्दै कर्जा नीतिमा कडाई गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । यता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीको बाताबरण बनेकाले कर्जाको माग बढेको भन्दै यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
आईएमएफका टोली प्रमुख ग्रिर्ट अल्मेकिन्डर्सले कर्जा निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी (सीसीडी रसियो) अनुपात नहटाउन तथा नघटाउन समेत आइएफएमको सुझाव रहेको बताए । उनले सीसीडी रेसियो घटाउदा वा हटाउदा बैंकहरू जोखिममा पर्न सक्ने बताए । अहिले बैंकहरुलाई ८०ः२० को सीसीडी रेसियो अनुपात लगाइएको छ ।
आइएमएफले नेपालका बैकहरूले लिने गरेको धितो कम गुणस्तरको रहने गरेको र ऋण लिएका संस्थाहरुको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै यसमा पनि सुधार जरुरी रहेको जनाएको छ । यद्यपि नेपालमा भने खराब कर्जाको अनुपात अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो रहेको बताइँदै आएको छ ।
