नेटवर्किङ धन्दाको पूरानै गिरोहलाई सरकारले फेरि इजाजत दिन थाल्यो

Advertisement

काठमाडौं । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका ‘गिरोह’ लाई नै सरकारले पुनः नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न इजाजत दिएको छ । २०६८/६९ ताका लाखौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका कम्पनी सञ्चालकहरूले नयाँ कम्पनीमार्फत कानुनी वैधताका लागि गरेका प्रस्तावलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार १६ बाट पुनः इजाजत दिन थालेको हो ।

स्रोतका अनुसार विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलका नामबाट नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएकै समूहले खोलेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलले विभागबाट अनुमति पाएको छ । हर्बोको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्चालनमा करिब ५ लाख मानिस सदस्य थिए । उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजंघा टी स्टेटले उत्पादन गरेको ग्रिन टी आठ गुणा महँगोमा बेच्दै आएका थिए । त्यही समूहले अहिले नयाँ कम्पनीमार्फत इजाजत लिएको हो ।

स्रोतका अनुसार नेचर हर्ब्समा मुख्यतः गितेन्द्रबहादुर राई (जीबी राई) सञ्चालक छन् । उनी हर्बोको नेटवर्किङबारे प्रिजेन्टेसन दिएर हिँड्ने मुख्य व्यक्ति हुन् । सम्पत्ति उनकी श्रीमती निशा बम्जन राईको नाममा छ । ‘नेचर हर्ब्समै रहेका अनन्तबाबु राई हर्बोमा बोर्ड डाइरेक्टर थिए, उनी जीबीका जेठा दाइ हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेचर हर्ब्समा रहेका नेत्रपाणि बास्तोला हर्बोका बोर्ड डाइरेक्टर हुन् । कुमार रम्तेल हर्बोका ट्रेनर हुन् ।’

नेचर हर्ब्स कम्पनीका बजार विभाग प्रमुख रहेका माधव खनाल हर्बोमा लिडर थिए । हर्बोपछि बिटक्वाइनको अवैधानिक काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीविरुद्ध मुद्दासमेत चलेको थियो । नेचर हर्ब्स मलेसियाका प्रमुख रहेका विश्व राई गोल्डकोस्टदेखिकै लिडर हुन् । उनी एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्ष पनि हुन् ।विगतमा ग्रिन बुटी ब्रान्डका नाममा धन्दा गरेका राज दंगालले श्रीमती सरिता गुनीका नाममा सञ्चालन गरेको आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनलले अहिले इजाजत पाएको छ । दंगाल करिब ४ वर्षअघि गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यवसायमा आबद्ध रहेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् । स्रोतका अनुसार श्रीबल्लभ नेपाल पनि आइबोससँग आबद्ध छन् । हर्बोको हेड प्लानिङमा सक्रिय रहेका उनले सबैभन्दा बढी ग्राहक ठगी गरेका थिए । ‘नेचर हर्ब्समा काम गरे तर जीबी राईसँग कुरा नमिलेपछि अहिले आइबोस ग्लोबल खोलेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । आइबोसमै रहेको वीरेन्द्र न्यौपाने विगतमा युनिटीका लिडर थिए ।

प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले पनि विगतदेखि नै नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका सञ्चालक राप्रपाका केन्द्री सदस्य भीमसेन गुरुङ हुन् । ‘डीएक्सएन ब्रान्डको सामान बिक्री गर्दै आएका उनी विदेशी सामान बेच्ने एजेन्ट हुन्, पूर्वसरकारी कर्मचारी भएकाले कागजपत्र मिलाएर झूटो अडिट बनाई पुलिसबाट बचे,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनी नेपाली रकम विदेश पठाउने ठूला मतियार हुन् ।’

नेटवर्किङ कम्पनीले एउटा व्यक्तिबाट यसरी संगठन बनाउन सुरु गर्छन् । उसले ल्याएका व्यक्ति यसैगरी जोडिँदै जान्छन् । नयाँ व्यक्ति जोडिएपछि हुने प्रत्येक कारोबारमा अघिल्ला व्यक्तिहरूलाई कमिसन आउँछ । कम्पनीहरूले सकेको आकर्षक कमिसन दिन्छन् ।

हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि भारतीय भेस्टिज कम्पनीको शाखा हो । नेपालमा प्रतिबन्ध हुँदा अनेक नामबाट निर्बाध रूपमा यो कम्पनीका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको थियो । यसका सञ्चालक टेम्पा शेर्पा पहिला पनि भेस्टिजकै कारोबारमा संलग्न थिए ।

विभागबाट असार २९ मा इजाजत पाएको ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिका सञ्चालक वसन्त पण्डित हुन् । उनले पहिला गोल्ड कोस्टमा काम गरेका थिए । गोल्ड कोस्टबाट हर्बोको बोर्ड निर्देशक बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

असार २५ मा इजाजत पाएको यू टर्न इन्टरनेसनल सञ्चालन गर्ने पनि ईएमआई (नेटवर्क) भन्ने पुरानै कम्पनीको टिम हो । यसको सञ्चालक बलराम सुवेदी छन् ।

असार २४ मा विभागबाट इजाजत पाएको केयर मार्ट्सका सञ्चालक पासाङ लामा हुन् । उनी पुरानै कम्पनीमा काम गरिरहेका नेटवर्क लिडर हुन् । अहिले नयाँ कम्पनीका नाममा इजाजत लिएका छन् ।

प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा कम्पनीहरूले विगतदेखि नै नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘हर्बो काण्डपछि यी नयाँ नामबाट आए, विगतमा अवैध थियो, २०७४ मा ऐन आयो । ऐन आएपछि झनै अवैधानिक भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुमति नलिई व्यवसाय गरे । यो कुरा विभागलाई स्पष्ट जानकारी भए पनि आँखा चिम्लेर अनुमति दिइयो ।’

विभागबाटै अनुमति पाएपछि प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसायीले झन् बढी ग्राहक बनाउन थालेका छन् । विभागको पत्र ऐनलाई बेचेर ग्राहक तान्ने गरेका छन् । उनीहरूले कम्पनीको सदस्य बनेबापत कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँको सामान किन्न बाध्य पारेका छन् । ‘विदेशमा समेत कम्पनी खोलेका छन्, यहाँ ग्राहक बनाएर नेपाली पैसा अपचलन भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हुन्डीमार्फत पैसा विदेश गएको छ ।’

स्रोतका अनुसार ठगीको आशंकामा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । व्यवसाय दर्ता र प्रक्रियाको सन्दर्भमा जेठ दोस्रो साता विभागलाई पत्र पठायो । तर विभागले जेठ १८ गतेसम्म कुनै पत्र नआएको जवाफ लेख्यो । त्यसपश्चात् विभागले असार १६ गते भने इजाजत नै दिन थालेको हो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement