शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । आर्थिक ऐन, २०७७ विपरित आन्तरिक राजश्व विभागले बक्यौता करमा ब्याज अशुल्न थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ मा उल्लेखित ‘शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ विपरीत बक्यौता करमा ब्याज असुल्न थालेको भन्दै अधिवक्ता भरतकुमार लकाईंले रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभााग र आन्तरिक राजश्व विभाग प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखालाई विपक्षी बनाएका छन् ।
आर्थिक ऐनमा २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारणउपर चित नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन निवेदन दिइ विचाराधीन वा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिएमा त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क वापतको कर रकम र सोमा लागेको व्याज २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा दिइने उल्लेख छ ।
तर, विभागले २०७७ असार २८ गते निर्णय गरी साउन ८ गते जारी १३ बुँदे निर्देशनमा ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि करदाताले कर निर्धारणबाट कायम भएको कर र सोमा लागेको ब्याज (दाखिला गरेको मितिसम्मको ब्याज गणना गरी) बुझाई शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हाको लागि सम्बन्धित कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरी थप ब्याज लिन थालेपछि रिट दायर गरिएको लकाईंले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले बिहीबारका लागि पेशी तोकेको छ ।
