शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र कर दाखिला नगर्नेर्लाइ जरिवाना असुल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीस मिरा खड्काको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो । साथै, सर्वोच्चले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर विवरण र कर बुझाउनसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश गरेको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले ‘नन फिल्टर’ भन्दै जरिवानासहित कर अशुल गर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज यस्तो आदेश आएको हो ।
