शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले असार २५ भित्र कर बुझाउन आग्रह गरेको छ । विभागले बुधबार सुचना जारी गर्दै उक्त मितिभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउन म्याद थप गरिएको बताएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ ५ को अन्तरिम आदेश बदर गर्दै मंगलबार अर्को आदेश दिएर कर अशुल गर्न सहजीकरण गरेपछि विभागले आज सुचना निकालेर २५ गतेभित्र कर बुझाउन समय दिएको हो । यसअघि अन्तरिम आदेशमा कर बुझाउन निषेधाज्ञा हटेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिन समय दिन भनिएको थियो ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू नगराउनू भनी आदेश गरेको थियो ।
आर्थिक ऐनको दफा १९ मा कर बुझाउने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा भनिएको छ, “मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ।”
विभागले सोही व्यवस्थाअनुसार करदातालाई पनि मर्का नपर्ने गरेर कर तिर्न समय दिएको बताएको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज नभएको भए चालु आर्थिक बर्षमा अर्बौं रुपियाँ रावश्व अशुल गर्नबाट विभाग बन्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो । निजी क्षेत्रले कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण आफूहरू कर तिर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै म्याद बढाउन आग्रह गर्दै आएका थियो ।
