गोल्याणको प्रश्न– २० खर्ब रेमिटान्स आउनुपर्ने १० खर्ब मात्रै आउँछ, बाँकी १० खर्ब खोई ?

पवन गोल्याण
सवै वर्गका बैंकको चाहना पैसा कमाउने हुन्छ । किन भने एक किसिमको प्रतिफल शेयरधनीहरुलाई दिनैपर्छ । अर्को कुरा बैंकमा हुने पैसा भनेको आम जनताको पैसा हो । त्यो पैसाको सुरक्षाका लागि पनि निश्चित प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ । 

अर्को कुरा भनेको बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो । सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र जनताको आवश्यकताअनुसारको वित्तीय सेवा दिने कुरा सँगसँगै आउँछ । देशका पिछडिएका क्षेत्रको जनताको जीवनस्तर उकास्ने, त्यसका लागि वित्तीय साक्षरतका कामहरु गर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छौं । 

पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (भुक्तानी सेवा प्रदायक) धेरै भयो भनेर हामी प्रतिस्पर्धा गर्न डराएको होइन् । एउटा कुरा बैकिङ क्षेत्र भनेको हाइली रेगुलेटेड (उच्च नियमन) भएको क्षेत्र हो । एफआईयू, ईएमएलबाट पनि रेगुलेटेड छौं । अर्को कुरा जति पैसा जम्मा गर्यो, त्यति नै ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने २० खर्ब रुपियाँको रेमिटान्स (विप्रेषण) आउनुपर्ने हो देशमा गएका मानिसहरुले पठाउने सरदर रकमको आधारमा । तर अहिले आइराखेको १० खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै छ । अर्को १० खर्ब रुपियाँ कहाँ हराउँछ ? त्यो हराउनुको कारण आयातको सब्टिच्युशन (सट्टापट्टा) हो । अर्को नेपालमा पैसा जुन च्यानलबाट आउँछ, तिनै च्यानलहरुबाट नै गइरहेको छ । त्यहाँ रेगुलेशन छैन् । 

बैंकहरुमा त आज न १० लाख रुपियाँभन्दा बढि पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ न झिक्न सकिन्छ । निजी खातामा २५ हजार रुपियाँभन्दा बढि खर्च लेख्न सकिन्न । यस्तो रेगुरेशन छ । गैरकानुन च्यानलबाट त जति पटक कारोबार गरे पनि भयो । त्यसको कुनै रेकर्ड पनि हुँदैन् । त्यस्तो कायम रह्यो भने देशको अर्थव्यवस्था नै खस्किँदै जान्छ ।

अहिले रेमिटान्स मात्रै हराएको छ । यही स्थिति कायम रहे भोलि राजश्व पनि हराएर जाने अवस्था आउँछ । किनभने अनौपचारिक क्षेत्रको समानान्तर अर्थतन्त्र छ भन्ने कुरा त सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो । यदि यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने बैंकलाई मात्रै होइन्, जति पनि सेवा प्रदायक छन्, एकै नासको नियन्त्रण हुनुपर्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई पनि एउटै खालको नियन्त्रण हुनुपर्छ । 

बैंकहरुलाई लगाइएको आयकरको कुरा गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा २९ हजारले रोजगारी दिएको छ । यति ठूलो रोजगारी दिएको र पारदर्शी क्षेत्रलाई ५–७ जना राखेर एउटा ट्रेडिङ कम्पनी चलाउँछ र अर्बमा कमाउँछ, उसलाई २५ प्रतिशत आयकर र बैंकहरुलाई भने ३० प्रतिशत आयकर । तपाईंहरु नै भन्नुस यो कहाँसम्म उचित हो । र, यो के कारण हो ? यो बैंकिङ इन्डष्ट्रि हो । यो बैंकिङ ट्रेडिङ होइन् । राजश्व आउँछ भनेर यति धेरै कर लगाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कति न्यायोचित छ ? हुन त हामीले इन्डष्ट्रिसरह हुनुपर्यो । २० प्रतिशत मात्रै आयकर हुनुपर्यो भन्दै आएका छौं । तर ट्रेडिङ कम्पनीलाई भन्दा बढि कर लगाउनु त पेनाल्टी लगाएसरह हो । 

(बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा व्यक्त विचार)