जेठ ४ भित्र चुनाव भएन भने स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारविरुद्ध जानुपर्ने अवस्था आउँछः ब्याञ्जु

स्थानीय निर्वाचनका विषयमा सत्तारुढ गठवन्धन र प्रमुख विपक्षी दलबीचको विवाद कायमै छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार आउँदो जेठ ५ भित्र स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने नेकपा एमालेसहितका विभिन्न दल, कानुन व्यवसायीको भनाई छ भने सत्तारुढ गठवन्धनका कतिपय नेताहरुले जेठ ५ पछि छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने तर्क गर्दै आएका छन् । दबाबपछि गठवन्धन जेठभित्र चुनाव गर्न लचक देखिए पनि मिति भने अझै घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले भने जेठ ४ गतेलाई मिति तोक्न सिफारिस गरेको छ । यही विवाद र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विगत करिव पाँच बर्षमा गरेका कामबारे कर्पोरेट नेपालले धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जुसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सारः

अहिले स्थानीय निकायको चुनावको चर्चा चलिरहेको छ । अझै पनि बैंशाख जेठमा चुनाव हुने अन्योल नै देखिन्छ । तपाईं नगरपालिका संघको अध्यक्ष पनि । स्थानीय चुनाव कहिले हुनुपर्ने हो ? सरकारले किन ढिलाई गरिरहेको छ ?
नेपालको संविधानले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षलाई हुन्छ भनेको छ । नेपालमा तीन पटक स्थानी यनिकायको चुनाव भएको छ । तत समयमा निर्वाचित भएकाहरुले पाँच बर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि अर्को कार्यकालको लागि चुनाव हुन्छ । संविधानले के भनेको छ भने सरकार अबिछिन्न उत्तराधिकारवाला हुनेछ । एउटा सरकार गएपछि अर्को चुनावी प्रक्रियाबाट आउँछ । त्यसमा संघ र प्रदेश सरकारमा चाहीं अविश्वासको प्रस्ताव राख्नसक्ने र सरकारहरु परिवर्तन हुनसक्ने प्रावधान छ । स्थानीय सरकारमा चाहीं त्यो प्रावधान छैन् । निर्वाचित भएको पाँच बर्षको अवधि सक्किएपछि निर्वाचनबाट नै नयाँ कार्यकाल सुरु हुन्छ । निर्वाचितहरुको खण्डित नहुने शासन प्रक्रिया हाम्रो छ । 

अर्को कुरा पालिकाहरुको बजेट गाउँसभा र नगरसभाले टुङ्ग्याउने भनेकोले गाउँसभा र नगरसभा नभए त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन्न । बाटो, घाटो, खानेपानी, शिक्षा, सुशासनका कुरा कहाँबाट हुन्छ ? सबै सरकारहरुको पैसा गएर सञ्चित कोषमा बस्छ भनिएको छ । त्यो कोषबाट खर्च गर्नको लागि समयमा बजेट पास हुनुपर्छ । समयमा ऐन नियम कानुनहरु बन्नुपर्छ । यस्तो संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयलाई सरकारले उठाएर चुनास सार्ने कुरा गर्नु भनेको दुःखद् कुरा हो । यसकारण स्थानीय सरकार संघीयताको हिसावले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । सेवा प्रवाह गर्ने सरकार हो । स्वशासित र संवैधानिक सरकारलाई प्रतिनिधिविहीन बनाउने कुराले नेपालको संविधान बलियो हुँदैन् । नेपालको शासन व्यवस्था बलियो हुन्न । राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अप्ठ्यारो अवस्था खोजिरहेबाट चाहीं सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरुको आफ्नो स्वार्थ हो । किनभने आसन्न निर्वाचनबाट आफू पराजित हुन्छ कि ? भन्ने मनसायबाट यो ‘डिरेल’ गर्न खोजिएको हो । जिम्मेवार सरकारले गैरजिम्मेवार तर्क गर्न मिल्दैन् । 

निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेलाई मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर सरकारले अझै पनि मिति तोकेको छैन् । सरकारले उक्त मितिमा निर्वाचन घोषणा गरेन । अझै पर सार्यो भने त्यो बेलामा नगरपालिका संघको कदम के हुन्छ ? 
सकेसम्म हामी सरकारलाई तोकिएको समयमा अर्थात स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि नसक्किँदै निर्वाचन गरियोस् भन्न चाहान्छौं । यदि त्यो गरिएन भने त्यसको संवैधानिक, राजनीतिक उपाय खोज्छौं । त्यो बेलामा यो सरकार नैतिकरुपमा सरकारमा रहीरहन पनि उचित हुन्न । संवैधानिक जिम्मेवारी नै पूरा गर्दैन भने सरकार के को लागि ? सरकारले त नागरिकको हितको लागि काम गर्नुपर्छ । तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने भोलि जनताले प्रश्न गर्छन् । स्थानीय सरकारहरुले पनि प्रश्न गर्छ । स्थानीय सरकार संघ सरकारको विरुद्धमा हिंड्नुपर्ने दिन आउन दिन हुन्न । त्यो आयो भने स्वाभाविकरुपमा स्थानीय सरकारले राजनीतिक कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो स्थिति नआओस भन्ने हाम्रो चाहना हो । राज्यसत्तामा बसेर विद्रोहीको काम गर्न हुँदैन् । उहाँहरु संवैधानिक दायित्वबाट भाग्नुभयो भने यो सरकार चलाउन नसकेको र राजनीतिकरुपमा नेतृत्व गर्न असफल भएको सावित हुन्छ । 

राजनीतिक कदम चाल्छौं भन्नुभयो । त्यो भनेको के हो ? आन्दोलन ? 
जे पनि हुनसक्छ । स्थानीय सरकारहरुको हामी राष्ट्रिय भेला गछौं । भेलाले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं । 

तपाईं धुलिखेल नगरपालिकाको मेयर पनि । कार्यकाल पनि लगभग सक्किन लाग्यो । यो अवधिमा तपाईंले के के गर्नुभयो । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सक्नुभयो कि भएन् ? 
धुलिखेल नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउने भनेर लागेको हो । यसमा म व्यक्तिगतरुपमा धेरै लागेको हो । हामीले संविधानले दिएको एकल क्षेत्रभित्रको ६९ वटा कानुन बनायौं । संभवतः सबैभन्दा धेरै कानुन बनाउने नगरपालिकामा पर्छ धुलिखेल । त्यसमध्ये ३६ वटा कानुन त नेपालकै पहिलो बनायौं । आमसञ्चार, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, दैवीप्रकोप, खानेपानीका पहिलो कानुन बनायौं । विधिको शासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्यौं । हामीले दलित परिषद, महिला परिषद, जनजाती परिषद्, अपांग परिषद भनेर यस क्षेत्रको संगठन संरचना बनायौं । उनीहरुको आयआर्जन सुदृढ गर्नुपर्छ भनेर आयआर्जनका काम, सामाजिक रुपान्तरणमा उनीहरुको चेतना विकास गर्नुपर्छ भनेर सशक्तिकरणको काम र उद्यमशीलताको काम गर्यौं । त्यसले गर्दा धुलिखेल नगर क्षेत्रमा हामी निर्वाचित हुँदा गरिवीको रेखामुनी हुनेको संख्या ११ प्रतिशत थियो, अहिले घटेर चार दशमलव ३६ प्रतिशत कायम भएको छ । 

हामीले एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गर्यौं । अहिले ८४ प्रतिशत जनताको घरमा पानी दिइसकेका छौं । यो बर्ष ६१४ घरधुरीमा पानी दिन्छौं । तीनसय घरधुरी थपेर ९१४ मा पानी दिई ९२ प्रतिशत जनताको घरमा नै यो बर्ष पानी पुर्याउने योजना छ । हामीले खुल्ला दिसामुक्त र साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्यौं । बाह्र वटा वडालाई वातावरणमैत्री बनाउने अभियानमा लागेका छौं । विश्वका १५ वटा देशका शहरमध्ये नेपालको धुलिखेल शुन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने शहर बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौं । स्वस्थ शहर कार्यक्रम भनेर प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यको तथ्यांकसहित उनीहरुमा के रोग बढी छ ? अध्ययन गरेर त्यसको निराकरणका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरु निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउने भनेर चार वटा स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरु निर्माण गर्ने काम अघि बढेको छ । सय शैयाको ट्रमा सेन्टर पनि जापान सरकारसँग मिलेर निर्माण गरिरहेका छौं । भन्नाले आम जनताको स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण सुधार गर्ने भनेर काम गरिरहेका छौं । 

कृषिमा रणनीतिक योजना बनाएर काम गरेकाले तरकारी र दुधमा धुलिखेल नगरपालिका आत्मनिर्भर बनेको छ । बर्षको ९० लाख लिटर दुध उत्पादन गछौं । किसानहरुको पशुबीमादेखि पशुस्वास्थ्य, कृषि औजार उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ जसले कृषिमा हाम्रो नगरवासीको आयआर्जन बढेको छ । शिक्षामा धुलिखेल नगरपालिका पहिलो हो जहाँ कलेज तहसम्म अध्ययन गर्न पैसा नै तिर्नुपर्दैन् । बाहिरबाट आएकाहरुले जम्मा ५० प्रतिशत तिरे पुग्छ । त्यो भनेको निःशुल्क शिक्षालाई हामीले जोड दिएका छौं । शैक्षिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि खर्च गरेका छौं । सरकारले १३ बर्षदेखि गर्न नसकेको शैक्षिक दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ । धुलिखेलको शिक्षामा निकै परिवर्तन आएको छ । 

विकासको कुरा गर्दा धुलिखेलमा प्रत्येक वडालाई एउटा उत्पादनको केन्द्र बनाउने भनेर अहिले करिव नौसय मानिसलाई सीपमूलक तालिम दिएर साढे चार सय जनालाई आयआर्जनमा  लगाइसकेका छौं । अब हामी तीन बर्षभित्र धुलिखेल नगरभित्र गरिव नभएको शहर बनाउँछौं । भौतिक विकास हेर्ने हो भने हामीले १८ वटा विद्यालय बनायौं । म धुलिखेलमा मेयर भएर आउँदा राजमार्गबाहेक जम्मा १२ किलोमिटर कालोपत्रे थियो । अहिले ५६ किलोमिटर कालोपत्रे र १६४ किलोमिटर बाटो ग्राभेल गरेका छौं । एकसय ६४ मिलोमिटर नै ढल निर्माण गरेका छौं । पूराना मठमन्दिर पाटीपौवा, संग्रहालय निर्माण गर्यौं । नगरपालिका आफैले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरेको छ । बजार केन्द्रहरु निर्माण गरेका छौं । नगर क्षेत्रभित्र सबैभन्दा बढी पछाडि परेको ग्रामीण क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर ती क्षेत्रको विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । करिव तीन हजार रोपनीसम्म जमिनलाई सिंचाई गर्नेगरी हामीले चार वटा सिंचाई आयोजनाहरु सुरु गरेका छौं । 

नगरपालिकाको आन्तरिक पर्यटकीय विकास गर्नुपर्छ भनेर ५३ वटा पार्कहरु बनाइसकेका छौं । प्रत्येक पार्कमा पाँच लाखदेखि सात करोड रुपियाँसम्म लगानी भएको छ । त्यस्तै, साढे चार करोड लगानीमा सभा हल पनि निर्माण गरिएको छ जसमा सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलनहरु आयोजना हुन्छ । शहरलाई सोलार सिटी र स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर हामीले करिव दुई करोड रुपियाँ जतिको सौर्य उर्जाबाट सडक बत्ति बालिसकेका छौं । ठूलठूलो कम्पाउण्ड बिल्डिङमा सोलार प्रणाली जडान गरेका छौं । धुलिखेलको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा सीसी क्यामराहरु जडान भइसकेका छौं । यस सुरक्षा र सुचनाका हिसावले निकै राम्रो काम गरेको छ । त्यस्तै, नगर क्षेत्रको ४२ वटा ठाउँमा निःशुल्क वाईफाई जोन बनाएका छौं । स्मार्ट सिटी बनाउने क्रममा मोवाइल एप्सबाटै कर तिर्नसकिने सुविधा सुरु भएको छ । क्रमसः स्मार्ट सिटी बनाउँदै जाने भनेर पूर्वाधारहरु तयार गर्दैछौं । अहिलेको प्रविधिहरुको प्रयोगलाई अधिकतम प्रयोग गरी जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन लागिपरेका छौं । 

सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यमध्ये १५ वटामा नेपाल आकर्षित हुन्छ । त्यसमा ९८ प्रतिशत हामीले पार गरिसकेका छौं । अबको चार–पाँच बर्षमा धुलिखेललाई नेपाल पहिलो सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गरेको शहर बनाउने योजना छ । त्यहाँ गरिवी निवारणदेखि पर्यावरण संरक्षण, सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि भौतिक पूर्वाधारको सुविधा र सुशासनको कुरा छ । ती सबैमा लक्ष्य पूरा गर्न हामीले काम जारी राखेका छौं । अहिले धुलिखेल नगरपालिकाले ७१ प्रतिशत जनताको घरबाट निस्किने फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरेर पुनरप्रयोग गर्ने काम अघि बढाइसकेका छौं । चार वटा ठूलठूलो प्रशोधन प्लान्टहरु निर्माण भइसकेको छ । घरको सेफ्टी ट्याङ्कीबाट निस्किने फोहोरबाट बायो ग्यास उत्पादन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । यस्ता धेरै काम हामीले गरिरहेका छौं जसले शहरी आवश्यकता पूरा गर्ने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, पर्यटकीयरुपमा धुलिखेलको आकर्षण अझै बढाउने, शैक्षिक हबको रुपमा पनि विकास गर्ने, स्वास्थ्यको केन्द्र बनाउने हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्नेछ । 

तातोपानी नाका अवरुद्ध छ केही बर्षदेखि । त्यसअघि बनेपा क्षेत्र व्यापारिक हबको रुपमा थियो । नाका सुचारु नहुँदा यस क्षेत्रको महत्व घटेको छ । यस क्षेत्रमा व्यवसायिक विकास पनि खासै भएको देखिन्न । यो कुरामा तपाईंहरुको पनि खासै ध्यान गएको देखिन्न नि ? 
धुलिखेल नगरक्षेत्रमा सुक्ष्म ढंगले आर्थिक विश्लेषण गरिरहेका छौं । जनताको लगानी, उनीहरुको आर्थिक अवस्था के छ ? भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यो अध्ययनले नगरवासीको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको देखिन्छ । नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम पनि बनाइरहेको छ । त्यहाँ सात वटा उद्योगहरु सुरु गर्न अनुमति दिइसकेका छौं । सरकारको पनि त्यसमा लगानी भएको छ । यसले अबको चार–पाँच बर्षभित्रमा दुई हजारभन्ढा बढी मानिसलाई रोजगारी पनि दिन्छ । त्यो भएकाले औद्योगिकीकरण सुरु गरिसकेका छौं । व्यवसायिक विकासको कुरामा पनि हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई नै सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका छौं । पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा हाम्रो नगर क्षेत्रमा ५७ वटा ठूला होटलहरु छन् । सानासमेत गरेर ९० वटा जति छ । हामीले पर्यटनको गुरुयोजना बनाएर यहाँको कृषिदेखि अन्य उत्पादनहरु यहीं खपत गर्नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने, यहाँका जनताको पनि आयस्तर बढाउने भनेर काम गरिरहेका छौं ।

व्यापारको सवालमा धुलिखेल नगरपालिका दुई वटा राजमार्ग विपी राजमार्ग र अरनिको राजमार्गको केन्द्रमा परेको क्षेत्र हो । स्वाभाविकरुपमा यो व्यापारिक केन्द्र पनि हो । सिन्धुली–बर्दिवास सडकसँग जोडिएर गरेका कामहरुमा नयाँ आयात थप्दैछ । तातोपानी भन्सार चाहीं दुई देशका सरकारले कुरा गरेर खोल्ने र व्यवस्थित गर्ने कुरा हो । सुचारु भएपछि त्यही ढंगले हामीले थप कामहरु पनि गछौं । तर स्थानीय व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीहरुको तर्फबाट हामीले सरकारलाई चाँडै नाका खोल्न आग्रह गरिरहेका छौं । 

अर्को कुरा पाँचखालमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको कुरा पनि ढिलो हुँदै आएको छ । हुन त यो केन्द्रीय सरकारको कुरा हो । तर स्थानीय तहले दबाब दिएर वा पहल गरेर यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन सक्थ्यो । किन पहल गर्नुहुन्न ? 
सुख्खा बन्दरगाह त नेपाल सरकारले योजना बनायो । तर बनाउन खासै बजेट दिएको छैन् । नेपाल सरकारकै नीति र पहलमा कमजोरीले ढिलो भएको हो । यसमा हाम्रो खासै भूमिका हुन्न । 

तपाईंले आफ्नो निर्वाचन धेरैमा धेरै विकास निर्माणका कामहरु गरेको भनेर धेरै कुराहरु बताउनुभयो । स्थानीय चुनाव नजिकिँदो छ । फेरि चुनाव लड्ने के छ तपाईंको योजना ? 
निर्वाचनको लागि दुई वटा कुरा केन्द्रीत गर्नुपर्छ । एउटा आफूले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक पार्टीले मूल्यांकन गर्नुपर्यो । मैले गरेको कामको आधारमा के जिम्मेवारी दिने ? पार्टीको कुरा हो । व्यक्तिको धेरै चाहना हुनसक्छन् । दलीय व्यवस्थामा त्यो चाहना दलमा अधिनस्त हुन्छ । यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन् । स्थानीय तहमा काम गरेको हिसावले पुनः जिम्मेवारी लिन तयार पनि हुनुपर्छ । त्योभन्दा बाहेक अरु जिम्मेवारी आएमा, त्यसमा पनि तयार हुनुपर्छ । त्यो भएकाले मेरो अहिले नै यो चाहना छ भनेर नभनौं । 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार निकै बढ्यो, नियन्त्रण भएन, अख्तियारको पनि आँखा पुगेन् भन्ने व्यापक गुनासो सुनिन्छ । किन भ्रष्टाचार बढेको हो ? किन नियन्त्रण हुँदैन् ? तपाईं नगरपालिका संघको अध्यक्ष भएको नाताले पनि भन्नुन ।
दुई कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको रिपोर्टमा २३२ वटा जति उजुरी परेको भनिएको छ । मेरो अख्तियारलाई आग्रह छ ती सबै निवेदनउपर छानविन होस् । अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ भने कारवाही होस् । कारवाहीपछि मात्रै कति ठाउँमा भ्रष्टाचार भयो ? कुन प्रकृतिका भयो ? कुन परिमाणमा भयो ? भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ । निवेदन दिँदैमा भ्रष्टाचार भयो भन्न मिल्दैन् । किनभने एउटा जनप्रतिनिधिको विरुद्धमा अरु धेरै उठेको हुन्छ । त्यो निर्वाचितलाई कमजोर बनाएमा मात्रै आफू सफल भइन्छ भन्ने उनीहरुमा हुन्छ । विरोधीले त मुद्दा हालिहाल्छ । मुद्दा मानक होइन् । त्यसउपर छानविन भएर मुद्दा अदालत भएर अदालतले दोषी ठहर गर्नु मानक हो । 

अर्को कुरा, के साँच्चै स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार छैन् त ? भन्दाखेरी कतिपय ठाउँमा कर्मचारी अभाव र कर्मचारीको अकर्मन्यता, कतिपय जनप्रतिनिधिले गरेको कामको सही व्याख्या र मूल्यांकन नहुँदा, कतिपय ठाउँमा भावनात्मकरुपमा काम गरेर चाहना एकदम उत्तम तर प्रक्रिया र विधिलाई नछोएको कारण कमजोरी भएको हुनसक्छ । त्यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ । हामीले विधिको शासन लागू गर्ने हो । स्थानीय तहमा जाँदा पनि हामीले हाम्रो विधिमा बसेर काम गर्न सक्यो भने मात्रै कार्यसम्पादन राम्रो र पारदर्शी हुन्छ ।