‘खोप कार्ड’अनिवार्यले जनता आतंकित, सरकार भन्छ– सबैको पहुँचमा पुर्याउन अनिवार्य गरेको

काठमाडौं । सबै जनताको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पु¥याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले तर्क गरेको छ । 

अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्साले कोभिड खोप नलगाएको र लगाएकाहरुले पनि खोप कार्ड सुरक्षित नराखेको अवस्थामा सरकारले उक्त खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि अहिले जनता आतंकित बन्न पुगेका छन् । कतिपयले कोभिड खोप अनिवार्य नभई ऐच्छिक गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाउँदै आएका छन् । 

उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड नै लाग्न सुरु गरेको बताइन् । मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो मानिसलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको बताइन् । 

उनले भनिन, ‘खोप कार्ड अनिवार्य किन ग¥यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ । यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि आवश्यक पनि होईन । विगतको एक्सपेरियन्सले के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेशनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरु भ्याक्सिनेशन लिन नआएको अवस्था पनि छ । यदि तपाईंले पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने ओमिक्रोन भन्दा पहिलाको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो केन्द्रहरु सञ्चालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन् । ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदा भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो ।’

सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको प्रवक्ता मिश्रको भनाई छ । 

उनले इम्यूनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएकाले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको बताइन् । 

कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरु पनि सरकारले चेन्ज गरिरहनु परेको मिश्रले बताइन् । उनले गत माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटेजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको बताइन् ।