राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गैरआवासीय नेपाली संघमा विभाजनको संकेत

काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभाजनको जोखिम बढेको छ । प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संघमा नियन्त्रण कायम गर्ने होडमा बढेको हस्तक्षेपले विभाजनको संकेत देखिएको हो । 

संघमा एमालेले आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न चाहान्छ भने कांग्रेस त्यसलाई तोडेर आफूनिकट व्यक्तिको नेतृत्व ल्याउन चाहान्छ । यही स्वार्थमा संघका अगुवाहरुसमेत विभाजित हुन पुगेका छन् । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । सो समितिले आउँदो फेब्रुअरी २८ मा चुनाव गर्ने भने पनि अन्यौलता कायमै भएपछि पन्त पक्षधर रुष्ट बन्न पुगेको छ । 

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले भने पन्त समूहबाट गोप्य सुचनाहरु बाहिर सार्वजनिक गरेर उच्चस्तरीय समितिको काम प्रभावित पार्ने काम भएको भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)का अगुवाबीच बढ्दै गएको विवादले चुनाव हुने र नयाँ नेतृत्व आउने कुरामा अझ अन्योलता बढाएको छ भने एनआरएनहरुमा ध्रुवीकरण बढ्दै गई संघले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त नगर्ने र संघ नै विभाजित बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

संघको आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसतर्फबाट कुल आचार्यले पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने देखिएको छ । उनले यसअघि पनि प्रतिस्पर्धा गर्दा पन्तसँग पराजित भएका थिए । कोरोनाका कारण तोकिएको समयमा चुनाव गर्न पन्तले नसकेपछि र संघका विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा विवाद बढेको कांग्रेस र एमालेले पनि हस्तक्षेप बढाएका हुन् । 

डा. केसीले संघको दशौं महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसम्वन्धमा चौतर्फी दबाब र चिन्ता बढेको र हदैसम्म लचकता अपनाउँदा पनि निर्वाचन अझै अन्योलतामा रहेको बताएका छन् । यता उच्चस्तरीय समितिले भने आफूले चुनावका लागि तयारी गरिरहेको दावी गरेको छ । तर विवाद समाधानका लागि सुल्झाइएका सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन उच्चस्तरीय समितिमा छलफल हुन नपाउदै सार्वजनिक गर्ने काम भएको भन्दै समितिको काममा असर परेको बताएको छ । 

दुवै समूहबीच अविश्वास र विवाद बढ्दै जाँदा गैरआवासीय नेपाली संघ नै विभाजित हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता आम गैरआवासीय नेपालीमा बढेको हो ।