प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने, ‘नोट चल्ने, भोट नचल्ने’ अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह

काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन सम्भव भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । 

नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युट (एनपीआई)ले आइतवार आयोजना गरेको नीति संवाद श्रृंखलामा सरोकारवालाले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताएका हुन् । 

उप्रेतीका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ । उनले थपे, ‘राहदानी बनाउदा फोटो र औंठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचय पत्र बनाउदा पनि फोटो र औठा छाप लिइन्छ । त्यही सुचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सकिन्छ ।’ 

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा. अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछोडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए । उनले भने, ‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांक माथि राजनीति भइरहेको छ । चालिस लाख मान्छे बाहिर छन् भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भीर छ । यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ । चालिस लाख रहेको स्रोत छैन् । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत आर्थिक स्थायित्वलाई खल्वलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र शहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मताधिकारबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसँग नभएको बताए । सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन फैसला गरेको थियो भन्दै उनले भने, ‘संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गरेको छैन् । अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छ । यसले कुनै सिमा छुट्याउदैन् । प्रविधिले मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्भव छ ।’

त्रिपाठीले राज्यले खाली व्यवस्थापनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ भन्दै राजनैतिक इच्छाशक्ति भए पुग्ने बताए । ठूलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । 

एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई राज्यले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए । 

उनले फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, आइसल्याण्डको उदाहरण दिँदै करिव ११५ देशहरुले मुलुकबाहिर काम गरिरहेकाहरुको लागि मतदान दिन पाउने नीति बनाएको बताए । ढकालले ती मुलुकको नीति नेपालको लागि पनि आधार हुने बताए । 

एनपीआईको कार्यसमिति सदस्य सरु जोशीले नोट चले पनि भोट नचलेको भन्दै राजनैतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन, ‘प्रवासी नेपालीलाई राज्यको संरचना बनाउन काहीं कतै भूमिका दिइएको छैन् । ५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रवासी कामदारको मताधिकार कहाँ छ ? भनेर खोज्न ढिला भइसक्यो ।’ 

नीति संवादमा साउदी अरेविबा, कतार, मलेशिया र भारतमा कार्यरत आप्रवासी कामदारहरुसमेत सहभागी थिए । दक्षिण एसिया टे«ड युनियन समन्वय समितिका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत, प्रवासी श्रमिक समाजका अध्यक्ष धरम केसी, मलेसियाका अधिकारकर्मी सपना बस्याल, भारतबाट रामबहादुर खड्काले आफूहरुले मतदान दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउन कानुन बनाउन जरुरी भइसकेको बताएका थिए ।