शक्तिराष्ट्रहरूको कानुनमा बाँधिएको विश्व

कुमार दाहाल

राज्य उत्पत्ति आन्तरिक र बाह्य दबाबको कारण भएको हो। आफ्नो जातीको सुरक्षा र भूमिको रक्षा सुरुदेखि नै चुनौतीको रुपमा थिए। आज पनि छ। राज्य निर्माणसँगै राज्यभित्र शक्ति निर्माण भएको हो ।शक्ति निर्माण दुई कारणले हुन्छ।  शासन गर्न र बाह्य शक्तिहरुबाट राज्यलाई जोगाउन। कानुनको शासन, मानवअधिकार, कानुनको सर्वोच्चता, संविधानवाद, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सर्वोच्चताले धारणा अगाडि आएका हुन्। यी राज्यभित्र शासन गर्ने औजार हुन् । यी धारणाले राज्यलाई निरंकुश हुन दिँदैन। शासनलाई जनमुखी र प्रजातान्त्रिक बनाउँछ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध शक्तिराष्ट्रहरूको होडबाजीबाटै भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना शक्तिराष्ट्रहरूबाट साना राष्ट्रहरुलाई जोगाउने र औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्ने र विश्व शान्ति कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना भए। र विस्तारै पुँजीवाद, मिश्चित अर्थव्यवस्थाबाट खुल्ला अर्थव्यवस्थामा राज्यहरु परिणत हुँदै गए ।नेपालले पनि १९५० को दशकपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन थाल्यो। विश्वमा आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय एकवद्धता र सहकार्यको विकास हुँदै गयो। तर शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजी घटेन् । विदेशी सहयोग ,उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, सुशासन, गरिवी निवारण जस्ता विषयमा शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो गुट उपगुटमा प्रभाव पार्दै गए । आज पनि गरि राखेका छन्।  

माक्सको समाजवाद,किन्सको पुँजीवादले विश्वलाई ध्रुवीय राजनीतिबाट जोगाउने प्रयास गरेकै हो । तर पुँजीवादी र शक्ति राष्ट्रहरूले यसमा चित्त बुझाउने कुरो थिएन । ८० को दशकपछि नवउदारवादले पुँजीवादी राष्ट्रहरूको होडबाजीलाई बढाउँदै गयो । उदारीकरणको नाममा सैनिक गठबन्धनको विस्तार, आसियान, नाटो लगायतका सैनिक संगठनहरूको विस्तारमा विश्वलाई धुर्विकृत गर्दै गएका छन्।सोभियत सङ्घको विघटनपछि पूर्वीय राजनीतिको अन्त्य भएको घोषणा गरियो। तर यथार्थमा यो विषय अझै बलवान् भएर गएको कुरा पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।अमेरिका र सोभियत रुसको सम्बन्ध नदेखिएको मात्र हो । चिसोपन घटेको देखिदैन । परम्परागत शक्ति अमेरिका, सोभियत रुस ,चीन र उदयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत जस्ता देशहरुले आर्थिक राजनैतिक र औपनिवेशिक विस्तारवादको नीतिलाई छाड्न सक्ने कुरै थिएन।

उदारीकरणको नीतिपछि धनी राष्ट्रहरू झन धनी बन्दै गए। गरिबी राष्ट्रहरूमा उदारीकरणको प्रभाव न्यून रह्यो। इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड भिएतनाम जस्ता देशहरुले अत्यधिक फाइदा लिए। तर द्विपक्षीय र बहुपयीक्ष ऋणबाट यी राष्ट्रहरु पुँजीवादी राष्ट्रहरूको चपेटामा पर्दै गए । भारतले पनि निकै ठूलो फड्को मार्यो। हामीजस्ता अविकसित देशले उदारीकरणलाई उपयोग गर्न सकिनौ । फेरि पुँजीवादी देशहरु कै काखमा शरण पर्दै गयौ। विश्वव्यापीकरण लहरले पुँजीवादी देशहरुलाई अझ ठूलो फाइदा हुँदै गएको छ । बढ्दो शक्तिको रुपमा चीन र परम्परागत शक्ति अमेरिका रुसहरुले विश्वलाई शक्तिराष्ट्रहरूको गठबन्धनभित्र आफूलाई ल्याउन भरमग्दुर प्रयास गरिराखेका छन्। 

पुँजीवादी र शक्ति राष्ट्रहरूले व्यापार र आर्थिक सहयोगको नाममा शान्त उपनिवेश फैलाएको हामीले थाहा भएनौ। पाए पनि नपाएजस्तो गर्यौ। गरिब राष्ट्रहरूको मुख्य समस्या बेरोजगारी, आतंकवाद, गरिबी, भोकमरी, विषयलाई आन्तरिकरुपमा गरिव राष्ट्रले सम्बोधन गर्न सकेनन् । र विस्तारै विश्व बैंक, आईएमएफलगायत संस्थाहरूको सहयोगको चपेटामा पर्दै गयौ । उदारीकरणले गरिवी देशहरूको उत्थान हुननसकेपछि एक प्रकारले उदारीकरण असफल जस्तै भयो। एमडीजीएसडीजीका नीतिहरु ल्याइए। यो एक प्रकारले उदारीकरणको अन्त्यको घोषणा थियो। पूँजीवादी तथा शक्ति राष्ट्रहरूले ल्याइएका नीतिलाई हामीले  प्रतिस्पर्धी होइन कल्याणकारी सहयोगको रुपमा लियौं जसको दुरदर्शी असर र प्रभावको विश्लेषण कुनै पनि सरकारले गर्न सकेन् । मात्र विदेशी सहयोग, सहायता र नीतिमा हामी गयौ। जसको खराबी आंकलन अब हुन थालेको छ। 

शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो देशभित्र जनताको सुखमा ध्यान दिएका छन् ।प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनमा फड्को मारेका छन्। उनीहरूको दृष्टि अब आन्तरिकभन्दा बाह्य शक्ति सञ्चय गर्नु नै हो । परम्परागत शक्तिहरु र आधुनिक उदयमान शक्तिहरूको बिचमा  पुँजी,  प्रविधि, श्रम र हतियारको होडबाजी चलेको छ। अब आफ्नो शक्ति र गुट बनाउन पुँजीवादी औधोगिक राष्ट्रहरू तल्लिन छन् जसको दुइटा मुख्य उद्देश्य छन् । प्रथम, आफ्नो देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको आधारमा अमनचयन कायम गर्नु । दोस्रो,  बढ्दो शक्तिराष्ट्रहरूको शक्तिसन्तुलनमा आफूलाई राखिरहनु। धनी देशहरुको आन्तरिक नीतिले  गरिब देशमा कति खराब  हुनसक्छ ? उनीहरूको विषय नहुन सक्छ । धनी देशका अन्तर्राष्ट्रिय नीतिबाट हामीले फाइदा लिन सकेनौ ।एमसीसी, बेल्ट एन्ड रेड जस्ता शक्ति राष्ट्रका नीतिमा हामीले आफ्नो मत प्रष्ट पार्न सकेका छैनौ ।  यो हाम्रो मात्र समस्या होइन । विश्वका उदयमान र विकासशील र गरिब देशहरूको ठूलो समस्या हो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको समस्या छ । यस्तो परिवेशलाई आन्तरिक कुशासन गरिबी, बेरोजगारी, जस्ता विषयहरू आन्तरिक चुनौतीको रुपमा छन्। गरिब तथा अविकसित देशहरुमा अन्धराष्ट्रवादले राजनीतिभित्र जरा गाडेको छ। आर्थिक सहायताका नीतिहरुलाई देशका सरकारले जनतासमक्ष बुझाउन  सकेको सकेका छैनन् ।यसभित्र ठूलो राजनीति छ वा  सहयोग सही हो वा गलत हो बुझाउन सकेको छैन्। अहिले नेपालमा यो द्वन्द्वको अवस्थामा परिणत भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न गुट, सार्क जस्ता संस्थाहरू शक्तिराष्ट्रहरूको अगाडि मूकदर्शक जस्तै छन् ।आर्थिक गठबधनलाइ पूँजीवादी राष्ट्रहरूले स्थापित गरिसके। अब हतियारको होडबाजी, सैनिक गठबन्धन र प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति  सुरु गरिसकेका छन्। हामीजस्ता देशले अहिलेसम्म आन्तरिक सुशासन  कानुनको शासन ,संविधानवादलाई स्थापित गरी सक्नुपर्थ्यो ।यस्ता बाह्य चुनौतीहरूसँग रणनीतिक रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नु पर्थ्यो ।तर हामी आन्तरिक द्वन्द्वमा छौ।  पुजीवादी, शक्ति राष्ट्रहरूले जे भने त्यही मान्नुपर्ने स्थिति अहिले छ। यसका मुख्य दुइटा उद्देश्य छन् ।एउटा, आन्तरिक सत्ता र शक्ति जोगाउने ,पुजी भित्राउन र विकास गर्न, दोस्रो, शक्तिराष्ट्रहरूको गुटमा आफूलाई मजबुत तुल्याउन ।  दोस्रो उद्देश्य हाम्रो देशको लागि सम्भव छैन। पहिलो उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई दोस्रो उद्देश्यमा लाग्ने पर्ने बाध्यता छ। स्वार्थ विहिन सहयोग अब कसैले गर्नेजस्तो देखिँदैन। अहिले नेपालको राजनीति र नेतृत्वले रणनीतिक रुपमा यो विषयलाई स्थापित गर्नुपर्छ। आन्तरिक द्वन्द्व हुन दिनुहुँदैन। शक्ति राष्ट्रहरुसँग रणनीतिक रुपमा प्रस्तुत भएर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रा आन्तरिक समस्यालाई बुझाउन सक्नुपर्छ।  

राष्ट्रिय एकीकरण, उपनिवेशकाे  अन्त्य संगै शक्तिराष्ट्रहरू विश्व एकीकरण र शक्तिको विभाजनमा लागेका छन् ।यससँगै हामीले चिन्नुपर्ने कुरा सोचै रहेन। राजा महेन्द्र ,बीपी र वीरेन्द्रले यसलाई पछ्याउने कोशिस गरेँ।  कतिसम्म सफल पनि भए। नेपालको राम्रो प्रभाव थियो भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा। राजा महेन्द्रले राम्ररी नै स्थापित गरे। बीपीको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सफल थियो। तर पछिल्ला दिनमा  नेताहरुले पछ्याउन सकेनन् र आज  आर्थिक सहायता, सहयोग र अन्तराष्ट्रिय नीतिहरूको आन्तरिक विरोधमा राजनीति अल्मलिएको छ। अब त यस्तो लाग्छ हाम्रो राजनीति आन्तरिक द्वन्दले होइन बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुकाे नीतिले  अन्योल र अनिश्चित दिशा तर्फ लैजाँदै छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन थालेको पाँच दशकभन्दा बढी भइसकेको छ।यसमा कुनै न कुनै स्वार्थ थिए। धर्म, राजनीति र गुटको अंश थियो अप्रत्यक्षरुपमा। जुन कुरा अहिले प्रत्यक्ष रुपमा देखिन थालेको छ। विश्व परिवेश पनि त्यतैतिर जाँदै छ। अब हामीले राजनीति गरेर होइन रणनीतिक रुपमा सोचेर चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्छौं। आन्तरिक राजनीतिको दलदलमा रहेर  बाह्य विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चपेटा बाट उम्किन सकिँदैन। जसको प्रभाव के हुन्छ भविष्यले देखाउने छ।