स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वीपीलाई दिएन २६ करोड भुक्तानी, बन्द हुने अवस्थामा बीमा सेवा

धरान । लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बीमावापतको करोडौँ रकम शोधभर्ना गरेको छैन । शोधभर्ना समयमा नदिँदा प्रतिष्ठान आर्थिक सङ्कटमा छ । 

एक महिनाभित्र बीमावापतको रकम शोधभर्ना नदिए प्रतिष्ठानले दिँदै आएको बीमा सुविधा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई प्रतिष्ष्ठान प्रशासनले पत्र लेखेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सहकार्यमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विमितलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएको थियो । बीमा सेवावापत बीमा बोर्डले प्रतिष्ठानले पेस गरेको कागजातका आधारमा मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ । गत कात्तिकदेखि प्रतिष्ठानले दाबी गरेको रकम बोर्डले भुक्तानी नगर्दा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा  समस्या आउने देखिएको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत अशोक साहले जानकारी दिए । 

विसं २०७४ देखि बीमा सुविधा दिँदै आएको प्रतिष्ठानलाई बोर्डले भुक्तानी गर्न रु २६ करोड देखिएको छ । गत कात्तिक २८ यता कुनै दाबी स्वीकृत नगरेको साहले बताए । प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था भएकाले यहाँका कर्मचारी, चिकित्सक तथा पदाधिकारीका लागि प्रतिष्ठान आफैँले तलबभत्तालगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आन्तरिक आम्दानीले नै प्रतिष्ष्ठान चलाउनुपर्ने बाध्यता भएको प्रतिष्ठानको मुख्य आम्दानी भनेकै बिरामीको सेवाबाट हो । दैनिक प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत बिमाबाट आउने गरेका छन् । बिमा सुविधा हुनेलाई प्रतिष्ठानले ‘जिरोमा विलिङ’ गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानको आम्दानीको स्रोत नै बिमामा जोडिएपछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा चुरामणि पोखरेल बताउँछन् । 

कात्तिक यताको करिब रु १५ करोड र २०७४ सालदेखि नै बोर्डले पेन्डिङ गरेको रकम गरी रु २६ करोड भुक्तानी लिन बाँकी देखिएको उहाँले बताउनुभयो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बोर्डका कर्मचारीले जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै मूल्याङ्कन नगर्दा अस्पतालले भुक्तानी पाएको छैन । अस्पताल निर्देशक आफँै काठमाडौँ पुगेर भन्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि आइतबार प्रतिष्ष्ठानले बिमा बोर्डले भुक्तानी रोकेका कारण एक महिनापछि बीमा सुविधाको सेवा दिन नसक्ने अल्टिमेटसहितको पत्र बोर्डलाई पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई समेत बोधार्थ दिएर बोर्डलाई पत्र पठाइएको छ । 

उधारोमा काम गरेर प्रतिष्ठान चलाउन गाह्रो भएको कुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले बताए । हाल ५० प्रतिशत आम्दानीले मात्र प्रतिष्ठान चलाइरहेको बाँकी बिमा बोर्डमा पेन्डिङ भएको उनले बताए । “प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशका बिमित जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ । तर बोर्डबाट आउने शोधभर्ना रोकिएपछि आर्थिक सङ्कट सुरु भयो”, गिरीले भने, “आफैँ कमाएर चलाउने संस्थाको समस्याबारे बिमा बोर्डको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हाम्रो मनासाय हो । बिमितलाई राम्रो सेवा दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ र दिइरहेका छौँ ।”

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर वसौलाले बोर्डले कुनै पनि अस्पतालको भुक्तानी नरोकेको बताए । उनले कर्मचारी अभाव र धेरै अस्पताल बिमामा जोडिएकाले समस्या भई केही ढिला भएको तर भुक्तानी भने कसैको नरोकिएको बताए । “समयमा शोधभर्नाको कागजपत्र नपठाउने अस्पतालको भुक्तानी ढिलाइ भएको हुनसक्छ । हामीले रोक्ने भन्नेचाहिँ होइन”, उनले भने, “कात्तिक अगाडिको हिसाब मिलाउन धेरैको बाँकी छ । मिलाउँदै गएका छौँ ।” प्रतिष्ठानको हकमा मङ्सिरमा रु पाँच करोड भुक्तानी दिएको र बाँकी अब प्रक्रिया पु¥याएर तत्काल दिने उनको भनाइ छ ।

नेपालका सरकारी तथा निजी गरेर ४३७ अस्पतालले बिमा सुविधा दिँदै आएका छन् । ७७ जिल्लाका ५० लाख व्यक्तिले बिमा सुविधा लिँदै आएको उनले बताए । प्रतिष्ठानमा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार ५०० बिरामी बिमाबाट सेवा लिन आउने गरेको प्रतिष्ष्ठानले जनाएको छ । यो सङ्ख्या प्रतिष्ष्ठानका सेवाग्राहीको कूल सङ्ख्याको ६० प्रतिशत हो । साउनदेखि गत माघ मसान्तसम्म ६ हजार ५२८ जनाले बीमा सुविधा लिएको बिमा सम्पर्क कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । हालसम्म रु ७३ करोडको सेवा बीमामार्फत दिएको प्रशासकीय अधिकृत साहले जानकारी दिए ।  

प्रतिष्ठानको आम्दानीको मुख्य स्रोत बिरामी र यहाँ अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी नै हुन् । कोरोना, लामो सयमदेखि प्रतिष्ठानमा भएको आन्दोलनको प्रभावले ५० प्रतिशत आम्दानी घटिरहेको बेला बीमावापतको भुक्तानी पनि समयमा नआउँदा झन् सङ्कट परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । अस्पताल निर्देशक साहका अनुसार विगतमा विद्यार्थीबाट रु एक अर्ब आम्दानी हुने गरेको थियो । विदेशी विद्यार्थीबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने गरेको थियो । विदेशी विद्यार्थी कोटासमेत कटौती भएका कारण आम्दानी घटेको उनको भनाइ छ । रासस