अर्थतन्त्र जोगाइरहेका रेमिटान्सदाता नेपालीलाई आईपीओ जारी गर्दा १० प्रतिशत आरक्षण !

Advertisement

काठमाडौं । एक जना व्यवसायीले रेमिटान्स बढाउन सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने पब्लिक कम्पनीहरुको प्राथमिक शेयर (आईपीओ)को १० प्रतिशत आरक्षण विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि गरिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । 

उद्योगपति एवं नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्याणले रेमिटानस पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने वर्गका लागि आईपीओको १० प्रतिशत हिस्सा आरक्षणका साथै रेमिटान्स खातामा थप एक प्रतिशत ब्याज र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताको सुनिश्चिता राज्यले गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

Advertisement

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले विप्रेषण (रेमिटान्स) आयमा भएको गिरावट कम गर्न र हुण्डीको ठूलो अवैध कारोबार रोक्न सरकारले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्दा १० प्रतिशत रेमिटान्स पठाउने हरुका लागि सुरक्षित गरिदिनुपर्ने बताए । साथै, अर्काको मुलुकमा दुःख गरेर विदेशी मुद्रा नेपालको बैंकमा पठाउनेहरुका लागि हाल बैंकहरुले थप एक प्रतिशत ब्याज दिँदै आएकोमा अब नेपाल राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयले अर्को एक प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा उनीहरु पनि सहभागी हुन पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने बताए । 

अहिले सरदर १० खर्ब रुपियाँ रेमिटान्स मात्रै वैधानिक च्यानलबाट आउने र बाँकी करिव १० खर्ब हुण्डीमार्फत आउने गरेको अनुमान छ । तर, गोल्याणले बंगलादेशी कामदारले पठाउने सरदर रेमिटान्स रकमको तुलनामा ४० खर्ब रुपियाँ नेपाल आउनुपर्नेमा करिव १० खर्ब मात्रै आउने कुरालाई नेपालले गम्भीररुपमा अध्ययन र विश्लेषण गरिनुपर्ने बताउँछन् । 

Advertisement

विशेषगरी युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया बस्ने नेपालहरुले नेपालमा रकम पठाउने भन्दा पनि बाहिर नै जम्मा गर्ने वा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको र हुण्डीबाट पठाइने रकम पनि विभिन्न अवैध कारोबार र व्यापारका लागि विदेशिने गरेकोले त्यस कुराहरुलाई निरुत्साहित गर्न यी तीन उपाय अत्यावश्यक भइसकेको उनको तर्क छ । 

गोल्याणले भने, ‘रेमिटान्स बढाउन बैंकले थप एक प्रतिशत ब्याज दिएर पुग्दैन् । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय सबैको भूमिका जरुरी छ । केही न केही थप आकर्षण दिनैपर्छ । बैंकमार्फत पठाउँदाभन्दा हुण्डीमार्फत पठाउँदा बढी फाइदा हुन्छ भने मानिस त्यतै लाग्छ । त्यो हुन नदिन नीतिगतरुपमा केही विशेष निर्णय गरिनुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘आईपीओ अब जति पनि आउँछ । त्यसको १० प्रतिशत रेमिटान्स पठाउनेहरुको लागि सुरक्षित गरिदिनुपर्छ । स्थानीयलाई आरक्षित गरेजस्तै देशको अर्थतन्त्र धान्नेहरुका लागि १० प्रतिशत आईपीओ सुरक्षित गर्दा केही बिग्रिन्न । यो सरकारको दायित्व । यसमा सरकारको एक पैसा जाने पनि होइन् ।’

यस्तो सुविधा नियमितरुपमा रेमिटान्स पठाउनेहरुलाई मात्रै लक्षित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । गोल्याणले भने, ‘एक पटक अलिकति रेमिटान्स पठाएको प्रमाण बोकेर आएको भरमा यस्तो सुविधा दिने हो भने नियमितरुपमा इमान्दारितापूर्वक आफ्नो मुलुक र परिवारका लागि वैधानिक माध्यमबाट पैसा पठाउनेलाई अन्याय हुन्छ । उपयुक्त मूल्यांकन विधि बनाउन जरुरी हुन्छ ।’

विदेशमा काम गर्नेहरुले बैंकिङ च्यानलबाट पठाएको रकमको ११ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा जाँदा त्यसले उसको भविश्य सुरक्षित गर्न निकै सहज पनि हुने उनको भनाई छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम बढ्दै जाँदा त्यसले मुलुकमा ठूलठूलो पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माणका लागि पुँजी पनि निर्माण हुने गोल्याणले बताए । 

विदेशका रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाका लागि भनेर नेपालमा २० प्रतिशत रकम थप नगर्ने भएकाले नेपाल सरकारले नै निश्चित रकम थपिदिएर रेमिटान्स पठाउनेहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आकर्षित गर्दा राम्रै हुने बताए । यदि सरकारले योगदान गर्न मानेन भने पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको रकमबाट ११ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा गर्दा उनीहरुको भविश्य सुरक्षित गर्न निकै ठूलो योगदान पुग्ने गोल्याणको विश्लेषण छ । 

यी तीन उपाय गर्दा नेपालमा रकम पठाउन आनाकानी गर्ने युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिकाका नेपालीले पनि नेपालमा रकम पठाउन थाल्ने उनले बताए । पैसा कमाउन ऋण खोजेका गएका गरिव नेपालीका छोराछोरीलाई जाँदैमा ऋण नलिईकन पठाउने व्यवस्था गर्ने तर गइसकेपछि अनिवार्यरुपमा वैधानिक च्यानलबाट पैसा पठाउन आकर्षित गर्ने हो भने देश र सम्वन्धित पक्ष दुवैलाई लाभ हुने गोल्याणले बताए । 

उनले भने, ‘यी कुरा हुनासाथै उनीहरुलाई केही न केही लाभ हुन्छ । मेरो शेयर छ । बढिरहेको छ । मेरो सामाजिक सुरक्षा छ । मैले पठाएको पैसामा यति ब्याज आएछ । यो पैसा मेरा छोराछोरीलाई पढ्न, भोलि विहेदान गर्न काम लाग्छ । वा बुढेसकालमा छोराछोरीले नहेरे आफूलाई बाँच्ने आधार हुन्छ भन्ने हुन्छ । यो त एकदमै लोभलाग्दो कुरा हो । राज्यलाई दशौं खर्ब थप रेमिटान्स आउँछ भने आफ्ना नागरिकका लागि यी सामान्य कुरा गर्न सरकारले कुनै घाटानाफा हेरिरहनु जरुरी छैन् । फेरि यसरी जाने भनेका अधिकांश गरिव तथा मध्यम वर्गका छोराछोरी हुन् । कुनै धनाड्यका छोराछोरी जाने होइन् ।’

गोल्याणले अहिलेसम्म दुःख गरेर आफ्नो मुलुकमा रेमिटान्स पठाउनेलाई राज्यले निकै उपेक्षा गरेको पनि बताए । उनले भने, ‘यो हदसम्मको उपेक्षा अन्यायपूर्ण छ । राज्यबाट उपेक्षामा परेको दुई वटा वर्ग छ । एउटा किसान । अर्को कामका लागि विदेशिएका युवाहरु ।