नेपालमा भूमिको अर्थशास्त्र

कुमार दाहाल
राज्यविहीन अवस्थामा मानिसले भूमिलाई महत्व दिन्थ्यो। भूमिको विस्तारित स्वरुप आजको राज्य हो। कविला अवस्थामा राज्यको सीमा सिमित थियो। भूमिको महत्व ज्यादा थियो। भूमि सम्पत्तिको रुपमा थिएन । परिवार पाल्ने गुजाराको रुपमा भूमिको उपयोग गरिन्थ्यो। शक्तिशाली कविताहरूले उब्जाउ भूमि कब्जा गर्थे ।निर्बलिया मानिसहरु विस्थापित हुन्थे। कैयौं युद्धहरु भूमिको लागि भएका छन्। क्रमशः राज्यको निर्माणले भूमिको महत्वलाई व्यक्तिमा सिमित गर्दै राज्य भित्रको राजनीतिले भूमिको स्वामित्वलाइ स्वीकार गर्दै गयो।  नेपालमा भूस्वामित्व र यसको उपयोग ,सुरक्षा र आवश्यकताको कारणले स्थापित भएको छ।

रुसोले भनेका थिए ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वामित्वबाट कृतिम असमानता जन्मिन्छ र यसले अप्राकृतिक मानवीय सम्बन्धको विकास गर्छ ।’ पछि कार्ल मार्क्सले यो धारणालाई समाजवाद र साम्यवादको रूपमा पूर्ण व्याख्या गरे। अहिलेका पुँजीवादी वा समाजवादी जुनसुकै विकसित देशहरूले यो धारणालाई पालना गरेका छन् । र भूमि राज्यको स्वामित्वभित्र राखेका छन् । भूमि  व्यक्तिलाई उपयोग मात्र गर्न दिन्छन् । भूमिको पूर्ण स्वामित्व व्यक्तिको हातमा प्रत्यक्ष रुपमा रहँदैन । राज्यको स्वामित्व भित्रै रहन्छ । अविकसित र अल्पविकसित देशहरूमा राज्यले नागरिकको संरक्षण  गर्न नसक्दा रुसोले भनेजस्तै व्यक्तिगत स्वामित्वबाट असमानता जन्मेको छ जसले वर्ग, समाज, जाति बिचमा विभेदहरु जन्माएको छ । भूमिको स्वामित्व, उपयोग, नियन्त्रण, सम्बन्ध र बाँडफाँड राज्यको नीतिबाट हुनेगर्छ। समाजवादी देशहरूले भूमिको उपयोगलाई राज्यको एकीकरणसँगै राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिए । पुँजीवादी देशहरूले सम्पत्तिको स्वामित्वकरण र व्यापारिकरणमा जोड दिए । तर नेपालमा भू स्वामित्व व्यक्तिको नाममा रहँदै गयो जसले सामाजिक असमानता र विभेद जन्माएको छ।

चालिसको दशकपछि शहरीकरण वृद्धि हुँदै गयो। बिस्तारै गाउँका मानिसहरु सहरतिर जान थाले । छयालिस सालको परिवर्तनपछि काठमाडौंलगायत शहरहरूको तीब्र विकास हुन भयो । तत्कालीन कायम गरिएका हदबन्दी, सरकारी, मठमन्दिरका जग्गाहरु अतिक्रमण हुन थाले । जग्गाको भाउ आकासियो ।  जग्गा व्यापारको रुपमा बढ्यो । उद्योगधन्दा, व्यापार गर्नुभन्दा जग्गाको व्यापार गर्न थाले मानिसहरु । जग्गाको व्यापक खण्डीकरण भयो ।

सरकारी ,गुठी, मन्दिर जग्गाहरुको संरक्षणमा भूमिसम्बन्धी एेनले कानूनी कडा व्यवस्था गरेको छ। तत्कालीनरूपमा ठूला घरानिया र जमिन्दारहरुबाट जग्गालाई क्रमसः सर्वसाधारणसम्म सबैको पहुँचमा  पुर्याउन यो नीति प्रभावकारी थियो । यो एेनले भूमिलाई राज्यको नीतिगत नियन्त्रण भित्र राख्यो । पछि यी विषय फितला हुँदै गए ।

२०३४ सालको मालपोत ऐन र यसभन्दा अघि र पछि बनेका भूमिसम्बन्धी नीतिले जग्गालाई व्यक्तिको स्वामित्व भित्र अनतिक्रम्य सम्पत्तिको रुपमा मान्यो । भूमि उपयोग सम्बन्धमा यहीबाट गल्ती हुँदै आयो । पछिका सबै प्रकारका नापीहरुले सार्वजनिक पर्ति र जंगल र सरकारी जग्गालाई क्रमसः अतिक्रमण गर्दै लग्यो । सुकुम्बासी आयोगहरु गठन भए । पञ्चायत जोगाउने र बहुदल सिध्याउने नाममा सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा बसोबास शुरु भए । यस्ता जग्गाहरु क्रमसः नापी हुँदै व्यक्तिको नाममा लगियो । वास्तविकरुपमा सबैतिर भूमिको अतिक्रमण सुरु भयो । पार्टीका घोषणापत्रहरुमा सुकुम्बासीलाइ निःशुल्क जग्गा दिने कुरा आए ।  निजीकरण नीतिले निजीक्षेत्रलाई संस्थानका जग्गाहरु  लिजमा दिइयो । बिक्री गरियो । त्यस्ता जग्गाहरु अनेक तरिकाले प्लटिङ भए । बिक्री भए । भएका उद्योगधन्दा  सिद्धिए । तर, निजी क्षेत्रले भनेजस्तो उपयोग गर्न सकेन् । सरकारी सम्पत्तिको उपयोग र लिजमा दिने परम्परा शुरु भयो । काठमाडौँ उपत्यका र तराइका महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरु अतिक्रमण बढ्दै गयो । स्थानीय शासन ऐन २०२८ ले प्रशासन  र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहलाई दियो । तर राजनीतिक अस्थिरता, गुटउपगुटको राजनीति र निजी क्षेत्रसँगको दुषित सम्बन्धको कारणले जग्गाहरु क्रमसः अतिक्रमित हुँदै गए।

राजस्वको  मुख्य स्रोतको रुपमा जग्गा रजिष्ट्रेशन लिइन्छ । यसले जग्गामा व्यापारीकरण र खण्डीकरणमा प्रोत्साहन गरेको छ । जग्गालाई उत्पादनको रुपमा हेर्न छोडियो । शहरी र राजमार्ग किनारका जग्गाहरु प्लटिङ हुन थाले । बिक्री हुन थाले । जग्गाको अन्तर मूल्य फरक हुँदै गएको छ । उत्पादनको हिसाबले घट्दै छ । बसाइँसराइ व्यापक छ । पहाड हिमालका जग्गाहरुको मूल्य घट्दै छ । काठमाडौँ उपत्यका र तराइमा शहरीकरण बढेर गएको छ । नयाँ बसपार्कको १८० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । कतिपय सार्वजनिक जग्गा र सस्थागत स्कूलहरूले स्कूल बनाउन सरकारी जग्गा हस्तक्षेप गरेका छन् । अतिक्रमण गरेका छन् । गुठी संस्थानका जग्गाहरु, मठमन्दिर जग्गाहरु अतिक्रमण भएका छन्।

एकातिर सरकारी जग्गा सकिँदैछ अर्कोतिर रेमिटान्स, बैंकको ऋण र व्यक्तिको आय जग्गा खरिद बिक्रीमा केन्द्रीत छ। आयात बढेर गएको छ । कृषिको उत्पादकत्वलाई ध्यान दिएका छैनौ । उत्पादनशील जग्गाहरु पलटिङ हुँदैछन् । बैंकको ऋण, जग्गा खरिदमा बढेर गएको छ । घर निर्माण ,जग्गा खरिद, शेयरमा तरलता खुम्चेको छ । रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायहरु  खुलेका छैनन् । बेरोजगारी बढेर गएको छ । हजारौ युवाहरु विदेशिन्छन् । नेपालमा जग्गा बेचेर धनी हुनेहरु थुप्रै छन् । रोजगारी दिने उद्योगधन्दा कम छन् । जग्गाको उत्पादकत्व घटेर गएको छ ।

भूमिसुधार ऐन २०२१ ले भूमिको सुधारको विषयमा यस्तो सोचेको थिएन । चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती  व्यवस्थासम्म हामी पुगेका छैनौं । अझै सुकुम्बासी आयोग गठन हुँदैछन् । भूमिमा राजनीतिको खेल सकिएको छैन् । पहाडका जमिनहरु पाखामा परिणत भैसके । जङ्गल भैसके । पहाड, हिमालका गाउँहरु रित्तिसकेका छन् । गाउँका जग्गाको  मूल्य छैन् । शहरीकरण बढेर गएको छ । उद्योगधन्दा ठूला व्यवसायहरुमा लगानी कम छ । वर्षेनी चार अर्बको तरकारी भित्रिन्छ । तर खेत बाँझै छन् । मान्छेहरु लगानी गर्नुभन्दा भूमिको व्यापार गर्न मनपराउँछन् । नेपालमा क्रनि इकोनोमि बढेर गएको छ । भूमि, श्रम, पूँजी र प्रविधिको सन्तुलित विकास नहुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जग्गा खरिद बिक्रीको अर्थशास्त्रले बजारको तरलता र बैंकको ब्याजदरलाई प्रभाव पारेको छ । कृतिम मूल्यवृद्धिले कहिलेसम्म धान्ने हो ? यो अर्थशास्त्रको जटिल प्रश्न  हो । भूमिको वास्तविक उपयोग हुन नसक्नुले अव्यवस्थित शहरीकरणको बढेर गएको छ । नेपालमा भूमिको अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रका अरु नियमभन्दा फरक हुँदैछ । यसले राज्य, निजी क्षेत्र, व्यक्तिलाई राम्रो गर्दैन् । भूमिको उपयोग, मूल्यको स्थिरता, व्यवस्थित शहरीकरण, भूस्वामित्वको नीतिगत स्थिरता समयमा स्थिर नीति हुनु जरुरी छ ।