अर्थतन्त्र सन्चै छ कि बिरामी छ ?

Advertisement

-कृष्णहरि बास्कोटा

मूल्यवृद्धि रोक्न आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्छः
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को आठ महिनाको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तिय अबस्था सार्वजनिक गरेको छ ।  जसअनुसार औषत् मूल्य बृद्धि ७.१४ प्रतिशत रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च हो । साथै, रुस र युक्रेनको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अच्चकाली नै बृद्धि भएको छ । यही अबसरमा विद्युतीय सवारी साधन र इण्डक्शन चूल्होको उपयोग बृद्धिको अभियान नै छेड्नु पर्छ । साथै, खानेतेल र चामल लगायत खाद्यान्नको मूल्य पनि आकाशिएको छ । यसबाट पाठ पढेर कृषि प्रधान मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउने संकल्प लिएर अघि बढ्नु पर्छ । कम्तिमा हामीले आगामी ३ वर्षभित्र खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलपूmल, माछा मासु र दुग्धजन्य पदार्थको आयात शून्यमा झार्नुपर्छ । 

Advertisement

आयातमा कडाई नै व्यापार घाटा घटाउने उपायः
नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार चालू आ.ब. को पहिलो ८ महिनामा आयात ३८.६ प्रतिशतले र निर्यात ८२.९ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी हेर्दा चालू आ.ब.को आयात रु २० खर्व र निकासी रु २ खर्वको हाराहारीमा पुग्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यस अबधिमा पेट्रोलियम पदार्थ रु डेढ खर्वको, सवारी साधन पौने खर्वमाथिको र मेशिनरी पार्टपूर्जा आधा खर्वको आयात भएको छ । यी र यस्ता बस्तुको आयातको प्रबृत्ति बर्षेनी बढ्दो छ । खाद्यान्न र कृषिजन्य बस्तुकै आयात यो वर्ष रु २ खर्वमाथि हुने पक्का छ । यस्तो अबस्थामा सुपारी, केराउ, छोकडा, मरिच लगायतका बस्तु आयात गरी राज्य प्रणाली नै तस्करीमा संलग्न रहेको भनी आलोचना भैरहेको छ । साथै, मदिरा, चुरोट, श्रृगांरका सामाग्री र विलसिताका बस्तुहरुको आयात पनि बढ्दो छ । यसरी मुलुकलाई प्रत्यक्ष अहित गर्ने बस्तुको आयात समेत निरुत्साहित गर्न नसक्ने र भारतबाट खरिद गरेको पेट्रोलियम पदार्थ सो मुलुकमा भन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्दा तस्करी भै सोही मुलुकमा ती बस्तु पुग्छन् भन्नेसम्मको हेक्का राख्न नसक्दा मुलुकमा व्यापार घाटा चुलिदै जानु कुनै नौलो कुरा भएन । यसर्थ, अविलम्ब निश्चित बस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्नुको विकल्प नै छैन । यस्मा आबश्यक परे मुख्य राजनैतिक दल वीच न्यूनतम् साझा सहमति जुटाउनु पर्छ ।

हुण्डी रोके विप्रेषण बढ्छः
यस अबधिमा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपियाँमा १.७ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३.० प्रतिशतले घटेको छ । कोरोनाको कारण विश्व अर्थतन्त्रमै आएको गिरावटमा यो स्वभाविक छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा कुराको विट यही मार्न सकिन्न । पहिलो, बैदैशिक रोजगारीमा गएकालाई विदेशी मुद्रा भित्र्याउन खासै उत्प्रेरणात्मक योजना जारी गर्न सकिएको छैन । दोस्रो, जुन जुन मुलुकमा नेपाली कामदार पुगेका छन्, ती मुलुकसंग नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकेको छैन । तेस्रो, नेपाली नै विदेशमा पुगी हुण्डीको कारोवार गरिरहेका छन् र तिनलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सकिएको छैन । यी काम गर्न अनिवार्य छ । जस्ले विप्रेषण घट्नबाट जोगाउने कुरामा शतप्रतिशत ग्यारेण्टी छ ।

आर्थिक सूचकांक हेरेर आत्तिने होईन, सजगता अपनाउने होः
नेपाल राष्ट्र् बैकका अनुसार चालू आ.ब. को पहिलो आठ महिनामा शोधनान्तर स्थिति रु. २५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको छ । यसैगरी, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । संघीय सरकारको खर्च रु. ६७५ अर्ब ३० करोड र राजस्व परिचालन रु. ६८४ अर्ब ७० करोड रहेकोछ । विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १२.७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ४.१ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२.८ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २२.२ प्रतिशत रहेकोछ । यी तथ्यांकहरु वर्तमान परिस्थितिमा स्वभाविकै छन् । विगतको अबस्थासंग तुलना गर्दा केहि सूचकांक खस्किएको देखिए पनि स्वयंमा अत्यासलाग्दो भने छैन । आम जनतामा संशय पैदा हुने गरी तिललाई पहाड बनाउनु हुदैन । तर, निश्चित आर्थिक मुद्धाहरुमा भने संबेदनशील हुनैपर्छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा गम्भीर हुनेः
नेपालमा औषत्मा प्रतिवर्ष पर्यटक आगमनको संख्या वार्षिक दश लाख रहेको थियो । हामीले यसलाई दोव्वर तुल्याउने भनेका थियौ । तर, कोरोना कहरका कारण सन् २०२० र २०२१ को वर्षमा यस्तो संख्या लगभग शून्यमा झर्यो । तर, चालू आ.ब. को पहिलो आठ महिनामा करिब एक लाख पर्यटक भित्रिएको अनुमान छ । साथै, आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको अनुमान छ । यसर्थ, हामीमा रहेको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र अर्थात् सहासिक खेलमा लगानी र सुविधा बिस्तार गर्नुपर्छ । यस्मा हिमाल आरोहण, पदयात्रा, बन्जी जम्पिङ, केवलकार, ¥याप्mिटंग, प्याराग्लाईडिङ र होमस्टे लगायतमा विशेष पहल गर्नुपर्छ । 

हल्ला नगर्ने, गर्नुपर्ने काम गर्नेः
पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा बढि नै हल्ला गरियो । लेखक, पत्रकार, विश्लेषक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री लगायतले जति बढि नकारात्मक कुरा गर्न सकियो आपूm उत्ति नै ठूलो बुझेको व्यक्ति ठहरिने लोभ जागृत भएको पाईयो । यो सरासर गलत कुरा हो । अर्थतन्त्र माथि टिप्पणी गर्दा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ । लेख्दा र बोल्दा पनि सतहि हुनु हुँदैन । शोधनान्तर घाटा बढ्नु, विदेशी मुद्राको संचिति कम हुनु, बजारमा तरलता अभावको अनुभूति हुनु राम्रो होईन । तर, यो ९९–१०० वरावरको ज्वरो हो कि १०४–१०५ बराबरको भनी छुट्याउने पारख गर्नुपर्छ । एकहोरो कोलाहल मच्चाउँदा आम जनताको मनोवल र विश्वास खस्किन्छ । दातृ निकायहरु सशंकित हुन्छन् । बाह्य लगानीकर्ताहरु बिच्किन्छन् । यी कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको चाँदीको घेराः
हाल राजश्व असुलीमा सरकारले सफलता हासिल गरेको छ । यसबाट र्राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो देखिन्छ । यसर्थ, पूँजीगत बजेट खर्चलाई तीब्रता दिन सके बजारमा देखिएको तरलता केही हदमा भएपनि कम हुने थियो । २०७८ लाई फर्केर हेर्दा उद्योगतर्फको लगानी प्रतिबद्धता दोव्वर भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण साविकमा असारमा हुने गरेको विकास चैतमै देखिएको छ । यसलाई आगामी वर्षका लागि पनि वानी पार्न सके स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । विश्व बैक र एशियाली विकास बैकहरुले पनि चालू आ.ब. को नेपालको आर्थिक बृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने जनाएका छन् । यो नेपालको औषत् बृद्धि दर हो । तर, बजेट बक्तव्यमा ७ प्रतिशतका दरले बृद्धि हासिल गर्छौ भन्ने फल्स होपले मात्रै हामीलाई दिगभ्रमित तुल्याएको हो । यसर्थ, अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको दिशामा छ । अर्थतन्त्र संचालनको बाहक निजी क्षेत्रले खासै निराशा नजनाए पनि हामी बाहिरिएले व्यर्थमा न्वारनको बल प्रयोग गरी नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छौं, यस्लाई निषेध गर्नुपर्छ ।

आगामी गोरेटोः
पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापित गर्नै पर्छ । यस्का लागि विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढाउने र चार्जिङ सेन्टरहरु बढाउन लगानी आकर्षित गर्ने प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । हरेक नेपालीको भान्छाबाट एलपी ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्शन चुलोको बढावाका लागि पालिकाहरु अभियानात्मकरुपमा क्रियाशील हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संचालक सरकारी पदाधिकारीहरुले सनक प्रदर्शन गर्ने र मुढेवलमा हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । भत्किएको बिग्रिएको श्रीलंका वा युक्रेन लगायतको दृष्टान्तबाट निराश हुने होईन सजगता अपनाउनुपर्छ । खुल्ला सिमाना आयात निर्यातका लागि पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैक, बीमा र शेयर बजारको विकास र विश्वसनीयताका लागि नियामक निकायहरु पूर्णतः गम्भीर हुनुपर्छ । तिनले बोल्ने मुख छ भन्दैमा जिब्रोलाई लगाम विनाको घोडाकारुपमा उपयोग गर्नु हुँदैन । आम जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने महत्वाकांछी योजना लागू गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व बृद्धिका अभियान संचालन गर्नुपर्छ । 

आगामी आ.ब.मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अबलम्वन गर्ने आर्थिक रणनीतिका विषयमा निजी क्षेत्रका छाता संगठन, आर्थिक क्षेत्रका विट पत्रकार र यस क्षेत्रका विद्धान् टिप्पणीकर्ताहरुले आआप्mनो गहन राय, सुझावलाई आगामी दिनमा उच्च महत्वका साथ सार्वजनिक गरी तिनै तहका सरकारलाई अर्थतन्त्रको पुनःरुत्थानका लागि जागरुक तुल्याउनु र दबाब दिनु समयको माग हो । 

०००

Advertisement

Advertisement