‘कुशासन र सनकमा निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र संकटमा पर्न लाग्यो’

Advertisement

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्गीम वाग्लेले कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रवृतिले नेपाली अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले बुधबार गरेको कार्यक्रममा उनले ठूला घटना परिघटनाका कारणले भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीतालगायत कारण श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल पनि जानसक्ने औंल्याउँदै सचेत बन्नुपर्ने बताए । 

Advertisement

वाग्लेले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र विगार्ने खालको प्रवृति शासकहरुमा देखिन थालेको बताए । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका उनले मुलुकमा मौलाउदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने बताए । 

वाग्लेले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरुको अवस्था श्रीलंकाभन्दा राम्रो रहे पनि कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृति उस्तै देखिएकाले मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यवसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ । नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूबीच पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ । शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सकेको देखिदैन ।’ 

श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो भन्दै वाग्लेले तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामीकहाँ नभएको बताए । उनले थपे, ‘तर, ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समयमा सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो ।’

ऋणको तह र स्वरूप हेर्दा अहिलेको श्रीलंका नभएर, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अहिलेको अवस्था मिल्ने वाग्लेको तर्क छ । उनले जीडीपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण भएकाले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं भने । 

वाग्लेले भने, ‘हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन् । हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं । त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन ।’ नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालु खर्च घटाउनुपर्ने उनले बताए । 

Advertisement

Advertisement